क्लॉड अल्वारिस

चिंबल गावात उभारण्यात येणारे ‘युनिटी मॉल’ आणि ‘प्रशासन स्तंभ’ हे प्रकल्प रद्द होणे ही आनंद देणारी गोष्ट आहे. त्याहीपेक्षा आणखी एक ‘न भूतो न भविष्यति’, अशी गोष्ट घडली; ती म्हणजे गतिमान झालेली शासकीय निर्णयप्रक्रिया!

युनिटी मॉल प्रकरणी कायदेशीर बाजू लढवण्याचे काम प्रारंभी चिंबल जैवविविधता समितीचे अध्यक्ष गोविंद शिरोडकर आणि आक्षेप घेण्याचे धाडस दाखवलेल्या काही धाडसी नागरिकांनी केले. त्याच्याच पुढील अध्यायात दोन सरकारी अधिकाऱ्यांनी दाखवलेली प्रशासकीय किमया प्रत्यक्ष पाहण्याची दुर्मीळ संधी चिंबलवासीयांना मिळाली.

अशी किमया घडणे यापूर्वी एक दंतकथाच वाटे. ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर अनिल एल. धुमासकर व उत्तर गोव्याच्या पंचायत उपसंचालक संजना बांदेकर या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी कार्यालयीन वेळेनंतरही सुनावण्या घेतल्या, एक दिवसही कामकाज तहकूब न करता अवघ्या २४ तासांत सविस्तर आदेश दिले. २४ तासांत सुनावणी?

निर्णय, आदेश? गोव्यात? तेही जमीन, आदिवासी हक्क, पर्यावरणीय मंजुरी आणि ७३व्या घटनादुरुस्तीसमोर राजकीय आश्रय लाभलेल्या एका कंपनीशी संबंधित प्रकरणात? ही अशा प्रकारची पहिलीच घटना असावी! अशा अधिकाऱ्यांना तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिनियुक्त केले पाहिजे. जर साध्या स्थगितीचीही कृपा न लाभलेली, बीडीओ किंवा पीडीपीकडे दोन ते पाच वर्षे रेंगाळत पडलेली कुणाची प्रकरणे असतील, तर अगदी नम्रपणे (हो, नम्रपणेच!) आग्रह धरा की याच अधिकाऱ्यांनी तुमची प्रकरणे हाताळावीत. न जाणो, तुम्हालाही न्याय मिळेल!

‘सरकारी काम, सहा महिने(किमान) थांब’ या उक्तीनुसार चाललेल्या नेहमीच्या कामाच्या पद्धतीशी तुलना केल्यास विस्मयचकित व्हायला होते. प्रकरण नोंदवा, वारंवार तहकूब करा, थोडेसे विसरा, पुन्हा तहकूब करा आणि बराच काळ लोटलेले ते प्रकरण अखेरीस कुणालाच नको असलेला दस्तऐवज बनणे, हा शिरस्ता. पण, चमत्कार घडला, हे खरे!

आता चमत्काराकडून चिंताजनक वास्तवाकडे वळू...

बांधकाम परवाना नसतानाच जीटीडीसीने आणि त्यांच्या निवडलेल्या कंत्राटदाराने चिंबल येथे युनिटी मॉलचे बांधकाम ऑक्टोबर २०२५मध्ये सुरू केले. हे बेकायदेशीर होते. ‘कायद्यायचे राज्य’ असल्याचा ढोल गोव्यातली सरकारे कायम बडवत आली आहेत. लोकांना अटक करणे, घरे पाडणे, वाहने जप्त करणे, खाती गोठवणे आणि ‘कायद्याचे बोला’ (प्रत्यक्षात ‘काय द्याचे बोला’) यावर लोकांना सतत प्रवचने झोडणे हे सरकारचे दैनंदिन काम.

‘लोकां सांगे ब्रह्मज्ञान आपण कोरडे पाषाण’ ही उक्ती खरी करण्याचा वसा घेतलेले एक सरकारी महामंडळ भलत्याच आत्मविश्वासाने कायदा मोडत होते. परवाना नाही? काही हरकत नाही. ‘मागेर पळवया रे!’ त्यावर ताण म्हणजे, या धडधडीत बेकायदेशीर बांधकामास मान्यता देणाऱ्या आएएस अधिकाऱ्यावर खटला चालवण्याचा विचारही कोणी केला नाही. असो, लोकांनी केले की जे ‘कायद्याचे उल्लंघन’ असते तेच सरकारने केले की त्याला ‘विकास’ म्हणायचे असते!

‘चिंबल ग्राम सेवा कला आणि सांस्कृतिक मंच’ने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमुळेच सरकारला हा ‘बेकायदेशीर’ उत्साह आटोक्यात आणावा आला. उच्च न्यायालयात जीटीडीसीने आश्वासन दिले की चिंबल पंचायतीकडून वैध परवाना मिळेपर्यंत कोणतेही पुढील बांधकाम केले जाणार नाही. प्रत्यक्षात जीटीडीसीने परवान्यासाठी अर्ज केला होता. पंचायतीने त्यावर विचारविनिमय केला आणि १६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आदेश देऊन तो अर्ज फेटाळला. या नकाराला पर्यावरणीय, प्रक्रियात्मक आणि सामाजिक असे अनेक कंगोरे होते.

शिवाय, ग्रामसभेनेही तीन वेगवेगळ्या वेळी याच कारणांवरून या प्रकल्पाला पाठिंबा नसल्याचे ठरावाने स्पष्ट केले होते. यावर जीटीडीसीने ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी, म्हणजे पंचायतीच्या निर्णयानंतर तब्बल पंधरा दिवसांनी, बीडीओकडे अपील दाखल केले. पण, मूळ तक्रारदार गोविंद शिरोडकर किंवा आधीच उच्च न्यायालयात महामंडळाला ओढणाऱ्या ‘चिंबल मंच’ला पक्षकार करण्याची गरज त्यांना वाटली नाही.

आदेश वाचण्याची चिवट सवय असलेल्या शिरोडकर यांनी स्वतःला पक्षकार करण्यासाठी अर्ज केला. तो अर्ज २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मंजूर झाला आणि सुनावणी ०१ डिसेंबर २०२५ रोजी ठेवण्यात आली. मात्र ती तारीख जीटीडीसीला गैरसोयीची वाटली. काही तासांतच धुमासकर यांनी शिरोडकर यांच्या वकिलांना फोन करून सुनावणीची तारीख अलीकडे म्हणजे २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ठेवल्याचे सांगितले.

त्यानंतर व्हॉट्सप संदेशही आला. २४ तारखेला शिरोडकर हजर झाले आणि उत्तर तयार करण्यासाठी वेळ हवा असल्याने मूळ तारीख कायम ठेवण्याची विनंती केली. ती फेटाळण्यात आली. त्याच वेळी बीडीओ यांनी सांगितले की आचारसंहितेमुळे त्यांच्या समोरील इतर सर्व प्रकरणे फेब्रुवारी २०२६पर्यंत तहकूब करण्यात आली आहेत. म्हणजे आचारसंहिता सर्वांसाठी होती, फक्त जीटीडीसीला नव्हती!

यानंतर सुनावणी २६ नोव्हेंबरला ठेवण्यात आली. शिरोडकर यांनी त्याच दिवशी उत्तर सादर केले. २७ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी ४.३० वाजता सुनावणी सुरू झाली आणि दोन तास चालली. सायंकाळी ६.५० वाजता बीडीओंनी आदेशाचा कार्यकारी भाग वाचून दाखवला ज्यात जीटीडीसीचे अपील मंजूर करण्यात आले आणि पंचायतीला २४ तासांत बांधकाम परवाना देण्याचे निर्देश देण्यात आले.

शिरोडकर यांनी तात्काळ अपील करता यावे म्हणून स्थगितीचा अर्ज केला. धुमासकर अर्ज घेऊन बाहेर गेले, एक फोन केला, हस्तलिखित सूचना घेऊन परत आले आणि स्थगिती नाकारण्याचा दुसरा आदेश सांगितला. ही कार्यक्षमता अक्षरशः थक्क करणारी होती! कदाचित ‘देवाचा कौल’ असावा!!

दुसऱ्याच दिवशी शिरोडकर यांनी नव्या रिट याचिकेसह उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि बीडीओला पंचायतीच्या निर्णयांवर अपील ऐकण्याचा अधिकारच नसल्याचा युक्तिवाद केला. २८ नोव्हेंबरला उच्च न्यायालयाने बीडीओच्या आदेशाचा कार्यकारी भाग स्थगित केला. ०१ डिसेंबर २०२५ रोजी पुढील युक्तिवाद झाले आणि अंतिम आदेशासाठी ०४ डिसेंबर ही तारीख ठरली.

०२ डिसेंबर रोजी पंचायतीने डीडीपी संजना बांदेकर यांच्याकडे पुनर्विचार अर्ज दाखल केला. त्यांनी तत्काळ नोटीस काढून ०४ डिसेंबरला सुनावणी ठेवली.

त्याच दिवशी शिरोडकर यांनी उच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेऊन स्वतःचा पुनर्विचार अर्ज त्यांच्याकडे दाखल केला. दोन पुनर्विचार अर्ज, एकच वाद, तोही अजिबात वेळ न घालवता!

०४ डिसेंबरच्या संध्याकाळी बांदेकर यांनी सुमारे दोन तास युक्तिवाद ऐकून निर्णय राखून ठेवला. ५ डिसेंबरला त्यांनी दोन्ही पुनर्विचार अर्ज फेटाळले आणि अपीलसाठी स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्याच दुपारी शिरोडकर यांनी जिल्हा न्यायालयात दिवाणी पुनर्विचार दाखल केला. दुसऱ्या दिवशी सकाळीच न्यायालयाने बीडीओ आणि डीडीपी यांच्या आदेशांना, बांधकाम परवान्यापुरती, अंतरिम स्थगिती दिली.

तरीही पंचायतीने बांधकाम परवाना जारी केला. ही बाब ६ डिसेंबरला जिल्हा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली गेली. ६ ते २२ डिसेंबरदरम्यान कोणतेही काम झाले नाही. मात्र २२ डिसेंबरच्या संध्याकाळी, न्यायालयास सुट्टी होती तेव्हा, जीटीडीसीने पुन्हा काम सुरू केले. ‘जेसीबी’ धडधडू लागल्या, झाडे पडली.

न्यायाधीश सुट्टीवर असल्याची खात्री करून ‘विकास’ वेगात होऊ लागला! परंतु जिल्हा न्यायालय सुरू होते. शिरोडकर पुरावे आणि स्थगिती अर्जासह पुन्हा हजर झाले. न्यायालयाने ०८ जानेवारीपर्यंत सर्व काम थांबवण्याचे तत्काळ आदेश दिले.

दोन दिवस युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर १४ जानेवारीला न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका मंजूर केली, बीडीओ व डीडीपी यांचे आदेश रद्द केले, बांधकाम परवाना रद्द केला आणि ‘युनिटी मॉल’ प्रकल्प पूर्णपणे थांबवला!

गोविंद शिरोडकर, तुकाराम कुंकळकर आणि प्रकल्पाला विरोध करणारे इतर सर्वजण आदिवासी समाजातील आहेत. आदेश मिळाल्यावर धावणारे आणि सोयीप्रमाणे थांबणारे प्रशासन त्यांनी ‘अर्धन्यायिक’ म्हणून काम करणाऱ्या प्राधिकरणांसमोर लढताना अनुभवले. ‘कधी धावायचे’ व ‘कधी संथ व्हायचे’ याचे आदेश बीडीओ आणि डीडीपीला कदाचित त्यांच्या ‘मालकां’कडून आले असावेत. न्यायालयास मात्र चिंबलवासीयांची न्याय्य बाजू पटली! केवळ आपली बाजू न्यायाची असून चालत नाही; ती तेवढ्याच जागरूकतेने ठामपणे मांडावीही लागते, हा धडा पुढील सर्व लढ्यांसाठी या लढ्याने दिला!