डॉ. रवींद्र उटगीकर

भारताच्या आर्थिक विकासात आणि उत्पादन क्षेत्राच्या वृद्धीत वाहनउद्योग महत्त्वाचा वाटा उचलत आहे. वस्तू व सेवा करआकारणीत आणलेला सुटसुटीतपणा, ग्रामीण भागांतील पायाभूत सोयींच्या विस्ताराला दिली गेलेली चालना आणि विजेवरील वाहनांना दिले जाणारे प्रोत्साहन यांमुळे देशाच्या उत्पादन क्षेत्राच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील (जीडीपी) जवळपास निम्मा वाटा एकटा वाहनउद्योग व त्याची परिसंस्था उचलत आहे.

या पार्श्वभूमीवर, वाहनउद्योगांसाठीच्या कॉर्पोरेट ॲव्हरेज इफिशिअन्सी (कॅफे) मानकांच्या तिसऱ्या टप्प्याची अधिसूचना केंद्र सरकारने अलीकडेच जारी केली. देशांतर्गत वाहननिर्मिती क्षेत्रासाठीची ही मानके एक एप्रिल २०२७पासून पाच वर्षांसाठी अमलात येणार आहेत. प्रत्येक वाहनउत्पादक कंपनीला आपल्या ताफ्यातील वाहनांसाठी इंधन कार्यक्षमता आणि कार्बन डाय ऑक्साइड उत्सर्ग यांच्या सरासरीची चौकट यातून घालून दिली जाईल. भारतीय वाहनउद्योगाचे अर्थकारण, वाहनांची कार्यक्षमता व गुणवत्ता, इंधनपर्यायांकडील कल आणि या सर्वांच्या परिणामी ग्राहकाला उपलब्ध होणारे पर्याय या सर्वांवर त्याचा दूरगामी परिणाम अपेक्षित आहे.

वाहनांचे खरेदीदार म्हणून आजवर आपण सर्व जण ‘भारत स्टेज (बीएस) मानकां’विषयी जाणून आहोत. एप्रिल २०२०पासून आपल्या देशात ‘बीएस-६’ मानके लागू आहेत. परंतु ही मानके व्यक्तिगत वाहनांसाठीची आहेत आणि त्या वाहनांतून होणाऱ्या प्रदूषणासाठी निश्चित केलेली आहेत. ‘कॅफे’चे वाहनउत्पादकांना उद्देशून निश्चित केले जातात. प्रत्येक वाहनउत्पादकाच्या ताफ्यातील सर्व प्रकारच्या वाहनांची जी वार्षिक विक्री होईल, त्या-त्या प्रमाणात त्यांची दखल घेऊन त्यांना निकषांनुसार इंधन कार्यक्षमता व प्रदूषणाच्या मर्यादा घालून दिल्या जातात.

‘कॅफे’ची संकल्पना भारतात २०१७पासून राबवली जात आहे. सुरुवातीच्या पाच वर्षांच्या निकषांनुसार, वाहन उत्पादकांना वार्षिक विक्री केलेल्या वाहनांचा सरासरी कर्बोत्सर्ग प्रतिकिलोमीटर १३० ग्रॅम एवढ्या मर्यादेत ठेवावा लागत होता. थोडक्यात, आपली वाहने प्रतिशंभर किलोमीटरसाठी ५.५ लिटरहून अधिक इंधन वापरणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी लागत होती. २०२२ पासूनच्या दुसऱ्या टप्प्यात ही मर्यादा ११३ ग्रॅम प्रतिकिलोमीटरपर्यंत (प्रति शंभर किलोमीटर ४.८ लिटर इंधन) आणली गेली. वाहनांत वरकरणी सुधारणा करून ती उद्दिष्टे साधता आली. परंतु, ‘कॅफे-३’चे निकष उत्पादकांना त्यापलीकडे नेणारे आहेत.

अधिक काटेकोर निकष

‘कॅफे-३’ची व्याप्ती उत्पादकांना कमी सवलती, अधिक काटेकोर निकष आणि अधिक दंड यांना सामोरे जाण्यास भाग पाडणार आहे. मात्र जोडीला, अधिक पर्यावरणस्नेही इंधनपर्यायांसाठी व तशा तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी प्रोत्साहनही दिले गेले आहे. त्यामुळे सरासरी १२२९ किलो वजनाच्या वाहनांसाठी उत्पादकांना आता प्रति शंभर किलोमीटरसाठी ४.८ऐवजी ३.९९६ लिटरपर्यंतच इंधन (आणि प्रतिकिलोमीटर ९४.८ ग्रॅम कर्बोत्सर्ग) वापरले जाईल, हे सुनिश्चित करावे लागणार आहे.

हे निकषही २०२८पर्यंत गाठावे लागणार असून, २०३२पर्यंत या मर्यादा अनुक्रमे प्रतिशंभर किलोमीटरसाठी ३.३२७ लिटर इंधनवापर आणि प्रतिकिलोमीटर ७८.९ ग्रॅम कर्बोत्सर्ग एवढे कठोर केले गेले आहेत. चार मीटरहून कमी लांबीच्या किंवा ९०९ किलोहून कमी वजनाच्या छोट्या पेट्रोल वाहनांसाठी आतापर्यंत दिलेली प्रदूषण निकषांची सवलत आता काढून घेण्यात आली आहे. मात्र, विजेवरील वाहने, हायब्रिड वाहने, इथेनॉलमिश्रित इंधनावरील वाहने यांसाठी अधिक प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.