ज्या मुद्द्यांमुळे गेली दोन दशके नितीशकुमार बिहारच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आहेत, ते सर्व मुद्दे यंदाच्या निवडणुकीतदेखील चर्चिले जाणार आहेत. बिहार विधानसभेची निवडणूक येत्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात अपेक्षित आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राबवलेली बिहारमधील मतदारयाद्यांच्या शुद्धीकरणाची प्रक्रिया वादाचा विषय बनली आहे. या पद्धतीवरील आक्षेप, न्यायालयीन लढाई आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेले ‘व्होट-चोरी’चे प्रश्न यामुळे हे मुद्दे बिहारमधील प्रचाराच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.

वरकरणी, या मुद्द्यांवरून बिहारमधील सत्ताधारी बचावात्मक स्थितीत असल्याचे जाणवत असले तरी घोडामैदान अजून थोडे दूर आहे. एक तर, मतदारयादी शुद्धीकरणाची प्रक्रिया भाजपने बांगलादेशी घुसखोरांशी जोडत मतदारांपर्यंत प्रभावीपणे हा मुद्दा नेला आहे. याशिवाय, एकदा का मतदारयाद्यांना अंतिम स्वरूप मिळाले आणि निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा झाली की, बिहारची निवडणूक अन्य अनेक मुद्द्यांभोवती फिरणार आहे.

दोन वर्षांपासून उचंबळत असलेला प्रश्न प्रचारकाळात सर्व मतदारांचे डोके खाजवणार आहे. हा प्रश्न आहे नितीशकुमार यांच्यानंतर बिहारचा मुख्यमंत्री कोण? या अनुषंगाने नितीशकुमार यांच्या २० वर्षांच्या कार्यकाळाची चिकित्सा तेथे सुरू झाली आहे.

ज्या मुद्द्यांमुळे गेली दोन दशके नितीशकुमार बिहारच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आहेत, ते सर्व मुद्दे यंदाच्या निवडणुकीतदेखील चर्चिले जाणार आहेत. मात्र, महत्त्वाचा फरक हा की, नितीशकुमार यांचे विरोधक याच मुद्द्यांवरून त्यांच्यावर कुरघोडी करण्याचा जोरदार प्रयत्न करतील. नितीशकुमार यांनी बिहारमधील लालूप्रसाद यादव यांची सत्ता संपुष्टात आणत राज्यात कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित केली, असा त्यांचा नावलौकिक आहे.

पाच वर्षांपूर्वीच्या विधानसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लालूंचे ‘जंगल राज’ पुन्हा हवे आहे का, असा प्रश्न प्रत्येक सभेत विचारत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (रालोआ) बाजूने निवडणूक फिरवली होती. यंदाही रालोआद्वारे लालूंच्या ‘जंगल राज’ची भीती मतदारांना दाखवण्याचा प्रयत्न होईल. पण त्यापूर्वीच, कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर ‘रालोआ’ला विरोधी पक्षांच्या टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. मागील वर्षात राज्यात घडलेल्या गुन्हेगारी घटनांमुळे विरोधी पक्षांच्या हाती कोलीत मिळाले आहे.

राज्य सरकारच्या आकड्यांनुसार बिहारमध्ये दर महिन्याला सरासरी २२५ खून होतात. ‘रालोआ’चे बिहारमधील महत्त्वाचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनीही या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्र्यांवर टीकेची झोड उठवली आहे. नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद या दोघांचाही हा अखेरचा निवडणूकप्रचार ठरू शकतो. बिहारच्या राजकारणात लालूप्रसाद घडले नसते, तर नितीशकुमारसुद्धा झाले नसते, याचे भान बिहारच्या मतदारांना आहे.

त्या दोघांचा वारसा पुढे कोण चालवणार हा प्रश्न मतदारांच्या मनात डोकावेल. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशमध्ये उसळलेली भाजपविरोधी लाट बिहारमध्ये निवळली होती, यामागे नितीशकुमार यांच्या पाठीशी उभा राहणारा त्यांचा मतदार हे महत्त्वाचे कारण होते. पण जातजनगणनेच्या मुद्द्यावर राहुल गांधी-तेजस्वी यादव यांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिका आणि बिहारच्या राजकारणात नितीश कुमार यांचे खस्ता झालेले स्थान या पार्श्वभूमीवर प्रचाराचा हा मुद्दा निर्णायक ठरू शकतो.

याशिवाय, दारूबंदी, प्रशांत किशोर आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हे बिहार निवडणुकीतील प्रचाराचे मुद्दे असतील. नितीशकुमार यांनी बिहारमध्ये लागू केलेली दारूबंदी फसली, असा एक सर्वमान्य समज आहे. नितीशकुमार यांचे विरोधक व सहकारी या सर्वांनीच त्यांच्या दारूबंदी योजनेची टिंगल केली आहे. याउलट, बिहारच्या महिलांनी त्यांच्या प्रयत्नांना दाद दिली आहे. विरोधकांनी दारूबंदी उठवण्याचे आश्वासन दिल्यास ते त्यांना महागात पडू शकते.

या सर्व गदारोळात प्रशांत किशोर यांचा ‘जनसुराज पक्ष’ कुणाची मते घेणार, हे प्रचारात चवीने चर्चिले जाणार आहे. मागील चार वर्षांपासून प्रशांत किशोर यांच्या प्रचाराचा रोख हा नितीशकुमार-मोदी यांच्याविरुद्ध आहे. पण ‘रालोआ’च्या विरोधातील मतदार तेजस्वी-राहुल यांच्या मागे एकवटला आहे. विशेष म्हणजे, प्रथमच राहुल गांधींनी एखाद्या विधानसभेची निवडणूक प्रतिष्ठेची केली आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर होणारी ही पहिली मोठी निवडणूक आहे.

बिहारमधील प्रचारात पंतप्रधान मोदींद्वारे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ व पाकिस्तान हे उल्लेख वारंवार होतील. मागील तीन लोकसभा निवडणुकांमध्ये बिहारच्या मतदारांनी स्पष्टपणे मोदींच्या बाजूने कौल दिलेला आहे. त्यामुळे बिहारमध्ये रालोआचा प्रचाराचा मुख्य चेहरा नरेंद्र मोदीच असणार आहेत. साहजिकच, बिहार निवडणुकीत मुद्दे आणि चेहरे दोन्ही महत्त्वाचे.