कौस्तुभ नाईक

‘गोमन्तक’मध्ये ३ ऑक्टोबर रोजीच्या अंकात पहिल्या पानावर ‘भंडारी समाज २०२७ मध्ये काय भूमिका बजावणार?’ या मथळ्याखाली विशेष प्रतिनिधीकडून प्रसिद्ध झालेल्या खास वृत्ताची सर्वत्र चर्चा झाली. त्यासंदर्भात विचारवंत कौस्तुभ नाईक यांनी मांडलेले मत वाचकांसाठी...

भंडारी समाजाची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्याचे संख्याबळ. मात्र, केवळ संख्या राजकीय शक्तीत आपोआप रूपांतरित होत नाही. त्यासाठी आर्थिक ताकद, संघटनात्मक क्षमता, संस्थात्मक उपस्थिती, नेतृत्वाची दुसरी फळी आणि समाजाला एका व्यापक उद्दिष्टाभोवती एकत्र आणण्याची क्षमता आवश्यक असते. यापैकी अनेक बाबतीत भंडारी समाज अजूनही मागे आहे.

समाजाकडे स्वतःचा असा सक्षम उद्योग-व्यवसायवर्ग नाही, जो मोठ्या प्रमाणावर भांडवल निर्माण करू शकेल, सामाजिक उपक्रमांना पाठबळ देऊ शकेल आणि राजकीय प्रक्रियेवर स्वतंत्र प्रभाव टाकू शकेल. समाजातील मोठा वर्ग अजूनही आर्थिक स्थैर्याच्या प्राथमिक टप्प्यात आहे. मूलभूत गरजा भागवणे आणि त्यापुढे संपत्ती, भांडवल किंवा संस्थात्मक ताकद निर्माण करणे यात मोठा फरक आहे. म्हणूनच भंडारी समाजाकडे लोकसंख्येची ताकद आहे; पण तिचे सामाजिक आणि आर्थिक भांडवलात रूपांतर झालेले नाही.

रवी नाईक हे भंडारी समाजातील सर्वात प्रभावशाली नेत्यांपैकी एक होते. त्यांच्या नेतृत्वाने समाजाला राजकीय ओळख आणि सत्तेतील स्थान मिळवून दिले. मात्र, त्यांच्या काळात त्यांच्या नंतर उभे राहू शकेल अशी विश्वासार्ह दुसरी फळी निर्माण झाली नाही, ही वस्तुस्थितीही लक्षात घ्यावी लागेल. ही केवळ रवींची वैयक्तिक मर्यादा होती असे म्हणणे सोपे आहे; पण प्रश्न त्यापेक्षा व्यापक आहे. समाजात सातत्याने नेतृत्व निर्माण करणारी व्यवस्था किंवा परंपरा तयार झाली नाही.

रवींच्या आधीच्या पिढीत के. बी. नाईक, जयकृष्ण शिरोडकर यांच्यासारखे नेते होते. मात्र त्यांच्या पुढच्या पिढीने तो राजकीय वारसा पुढे नेला नाही. यामागची कारणे निश्चितपणे सांगणे कठीण आहे. त्या काळात वडिलांच्या राजकीय कारकिर्दीचा वारसा मुलांनी पुढे नेणे ही बाब आजच्याइतकी सर्वसामान्य नव्हती, किंवा कदाचित राजकारणाकडे कुटुंबासाठी दीर्घकालीन व्यवसाय म्हणून पाहिले जात नव्हते.हा केवळ एक अंदाज आहे. मात्र परिणाम स्पष्ट आहे, एकेका पिढीत एखादा प्रभावी नेता निर्माण झाला; पण नेतृत्वाची सलग परंपरा निर्माण झाली नाही.

राजकारण आणि अर्थकारण यांचा परस्परसंबंध दुर्लक्षित करता येत नाही. समाजात स्वतःचा सक्षम उद्योगपती किंवा व्यवसायिक वर्ग निर्माण झाला की तो केवळ संपत्ती निर्माण करत नाही; तो संस्थांना निधी देतो, तरुणांना संधी देतो, माध्यमे आणि सार्वजनिक चर्चेवर प्रभाव टाकतो आणि राजकीय प्रक्रियेत स्वतंत्रपणे हस्तक्षेप करू शकतो. समाजातील छोटा-मोठा व्यावसायिक वर्ग प्रामुख्याने हॉटेल, किराणा, बार, टॅक्सी आणि तत्सम व्यवसायांत आहे. हे व्यवसाय समाजाला उपजीविका देतात; पण त्यातून मोठ्या प्रमाणावर भांडवल आणि उद्योगसमूह निर्माण करणे तुलनेने कठीण असते. मूळ समस्या त्यामुळे व्यवसाय करण्याची नाही; व्यवसाय मोठा करण्याची आहे. नव्वदच्या दशकानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेने मोठे परिवर्तन अनुभवले.

उदारीकरण, जागतिकीकरण आणि वाढती स्पर्धा यामुळे पारंपरिक व्यवसायांच्या स्वरूपात आमूलाग्र बदल झाले. भंडारी समाजातील अनेक छोटे व्यावसायिक या बदलांशी पुरेशा वेगाने जुळवून घेऊ शकले नाहीत, असे दिसते. काही मोजके उद्योजक मोठे झाले; पण त्यातून समाजाचा स्वतंत्र उद्योगवर्ग तयार झाला नाही. पूर्वीच्या अर्थव्यवस्थेत राजकीय संपर्क, स्थानिक बाजारपेठ आणि सरकारी कंत्राटे यांच्या आधारे व्यवसाय वाढवता येत होता. रवींच्या काळात भंडारी समाजातील कंत्राटदारांना काही काळ त्याचा फायदा झाला. पण हा आर्थिक विस्तार टिकाऊ उद्योगव्यवस्थेत रूपांतरित झाला नाही.

गोव्यातील साळगावकर, धेंपो आणि तिंबलो यांसारख्या घराण्यांकडे पाहिले तर त्यांच्याकडे केवळ पैसा नाही; तर अनेक दशकांत निर्माण झालेली आर्थिक आणि सामाजिक संस्थात्मक ताकद आहे. या घराण्यांच्या संपत्तीचा इतिहास गोव्याच्या सत्ताकारणाशी आणि विशेषतः पोर्तुगीज काळापासूनच्या आर्थिक-सामाजिक संबंधांशी जोडलेला आहे. त्यामुळे आज त्यांच्याकडे मोठे भांडवल आहे. ते जोखीम घेऊ शकतात, समाजोपयोगी उपक्रमांना निधी देऊ शकतात, संस्थांना उभे करू शकतात आणि माध्यमे किंवा सार्वजनिक धारणा प्रभावित करू शकतात. भंडारी समाजाकडे अशी आर्थिक पायाभरणी अद्याप नाही.

याचा अर्थ असा नाही की भंडारी समाजात पैसा नाही किंवा यशस्वी व्यक्ती नाहीत. प्रश्न असा आहे की वैयक्तिक यशाचे रूपांतर सामुदायिक संस्थात्मक शक्तीत झालेले नाही. भंडारी समाजाच्या राजकारणातील आणखी एक वैशिष्ट्य समोर येते. समाजाने सत्ता स्वतःच्या हातात घेण्यापेक्षा सत्तेच्या केंद्रांशी संबंध ठेवून आपले हित साधण्याची पद्धत अधिक विकसित केली आहे. म्हणजेच सत्ता मिळवण्यापेक्षा सत्तेशी वाटाघाटी करणे, सत्तेच्या दोन केंद्रांमध्ये मध्यस्थी करणे आणि उपलब्ध राजकीय संधींचा उपयोग करून घेणे ही भूमिका अधिक ठळक राहिली.

याला राजकीय वास्तववाद म्हणता येईल; पण त्याची मर्यादाही आहे. एखादा-दुसरा भंडारी नेता दीर्घकाळ सत्तेत राहू शकतो. त्यातून त्याची वैयक्तिक राजकीय आणि आर्थिक ताकदही वाढू शकते. पण त्याचा फायदा संपूर्ण समाजाच्या संरचनात्मक प्रगतीत होईलच असे नाही.समाजाचे दीर्घकालीन हित साधायचे असेल तर व्यक्तींच्या राजकीय प्रभावापेक्षा धोरणांवर प्रभाव टाकणारी संस्थात्मक ताकद निर्माण करावी लागेल. आजची परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची आहे. दामू नाईक आणि गिरीश चोडणकर हे अनुक्रमे भाजप आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष असल्याने त्यांच्यासमोर दुहेरी जबाबदारी आहे. एकीकडे त्यांना आपल्या समाजाच्या आकांक्षांची जाणीव आहे. दुसरीकडे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून त्यांना सर्व समाजघटकांना समान वागणूक देणारे, पक्षाच्या व्यापक हिताचा विचार करणारे नेते म्हणून दिसावे लागते.

त्यांनी भंडारी समाजातील अनेक उमेदवारांना संधी दिली, तर त्याकडे पक्षाच्या सामाजिक अभियांत्रिकीचा भाग म्हणून पाहिले जाण्याऐवजी ‘आपल्या समाजाला झुकते माप’ म्हणून पाहिले जाऊ शकते. गिरीश यांच्यावर राधाराव यांनी आधीच अशा प्रकारचे आरोप केले आहेत. म्हणजेच त्यांच्या समोर एक प्रकारचा राजकीय चक्रव्यूह आहे, समाजाचे हित जपायचे, पण समाजपक्षपाती असल्याचे दिसायचे नाही. भाजपच्या दृष्टिकोनातूनही समीकरण वेगळे आहे. भंडारी समाज मोठ्या प्रमाणावर आपल्यासोबत राहील, अशी खात्री असेल तर पक्षाला या समाजाला सातत्याने राजकीय प्रतिनिधित्व देण्यासाठी फार मोठी किंमत मोजण्याची गरज वाटणार नाही.

इथे एक महत्त्वाचा फरक आहे. पर्रीकरांनी भंडारी समाजातील आठ जणांना सत्तेत स्थान दिले, तर त्याचे वर्णन ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ म्हणून केले जाते. पण गिरीश किंवा दामू यांनी आपल्या पक्षातील भंडारी प्रतिनिधित्व वाढवले, तर त्याकडे स्वतःच्या समाजाला झुकते माप देणे म्हणून पाहिले जाऊ शकते. यामुळे भंडारी नेतृत्वाची राजकीय वाटाघाटीची शक्ती अधिकच मर्यादित होते. या सगळ्या प्रक्रियेचा विचार केला तर एक गोष्ट स्पष्ट होते, भंडारी समाजाच्या राजकीय अधोगतीकडे केवळ किती आमदार आहेत, किती मंत्री आहेत किंवा कोणत्या पक्षात किती पदे आहेत, या आकड्यांतून पाहणे चुकीचे ठरेल.

मुळात समाजाला आर्थिक ताकद हवी, व्यवसायाचे मोठे समूह निर्माण व्हायला हवेत, नव्या पिढीतील नेतृत्व तयार झाले पाहिजे, संस्थात्मक क्षमता उभी राहिली पाहिजे आणि संख्याबळाचे रूपांतर संघटित सामाजिक शक्तीत झाले पाहिजे. आज भंडारी समाजाकडे संख्या आहे; पण त्यामागे पुरेसे आर्थिक भांडवल नाही. काही प्रभावी व्यक्ती आहेत; पण सातत्यपूर्ण नेतृत्वाची व्यवस्था नाही. राजकीय संबंध आहेत; पण स्वतंत्र राजकीय ताकद नाही. व्यवसाय आहेत; पण मोठा उद्योगवर्ग नाही. म्हणूनच आजची राजकीय परिस्थिती ही मूळ समस्या नसून त्या सगळ्या कमतरतांचे प्रतिबिंब आहे. भंडारी समाजाचा प्रश्न सत्तेत किती माणसे आहेत, एवढाच नाही. प्रश्न असा आहे की समाज म्हणून सत्ता निर्माण करण्याची, टिकवण्याची आणि तिचे रूपांतर दीर्घकालीन सामाजिक प्रगतीत करण्याची आपली क्षमता किती आहे.