दररोज क्लबांवर होणारी कारवाई म्हणजे आतापर्यंत झालेल्या दुर्लक्षाची कबुलीच आहे. हे क्लब वर्षानुवर्षे सुरू कसे राहिले? कारवाईचा चाबूक ओढायचा कसा, हा खरा प्रश्न आहे. ‘आता खूप झाले’ ही जाणीव कृतीतून जोवर दिसत नाही, तोवर न्यायालयच आशेचा किरण राहणार.

हडफड्यातील ‘बर्च बाय रोमियो लेन’च्या भीषण आगीत पंचवीस निष्पाप जीव गेले; मात्र त्याहून भयानक बाब म्हणजे ही दुर्घटना अपघात नसून व्यवस्थात्मक बेफिकिरीचे फलित ठरले. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने प्रकरणाची ‘स्वेच्छा दखल’ घेतली. हे केवळ न्यायालयीन पाऊल नसून ढासळलेल्या प्रशासनावरचा कठोर फटका आहे.

भूछत्राप्रमाणे उगवलेली नियमबाह्य बांधकामे, अग्निसुरक्षा कागदोपत्रीच मर्यादित ठेवणारी बेकायदा व्यावसायिक आस्थापने आणि ‘सर्व काही चालते’ या मानसिकतेत रमलेले प्रशासन! या बेमुर्वतखोरीवर खंडपीठाने थेट बोट ठेवले आहे. हडफड्यासारखी दुर्घटना पुन्हा घडू नये, यासाठी सरकार नेमकी कोणती यंत्रणा उभी करणार? ते दायित्‍व कुणाकडे? प्रसंगी कारवाई कोणावर होणार, हे प्रश्न आता टाळता येणार नाहीत.

‘रोमियो लेन’च्या अग्नितांडवानंतर सरकारने दिलेली उत्तरे समाधानकारक नव्हती. स्थानिक स्वराज्य संस्था, अग्निशमन विभाग, पोलिस आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जबाबदारी एकमेकांकडे ढकलत वेळ मारून नेली. पण नियमांचे पालन का झाले नाही, योग्य वेळी तपासणी का झाली नाही आणि धोक्याचे इशारे असूनही डोळे का झाकले गेले, याची उत्तरे आता न्यायालयात द्यावीच लागतील.

हा न्यायालयीन हस्तक्षेप सरकारसाठी केवळ औपचारिकता नसून ‘आवश्यक चेक’ आहे. अंतिम निकाल काहीही असो; पण सत्ताधाऱ्यांना न्यायालयीन कक्षेत उत्तरदायी व्हावे लागत आहे, हीच आजची मोठी दिलासा देणारी बाब आहे. ‘जिथे हात लावाल तिथे बेकायदा’ अशी गोव्याची ओळख पुसण्यासाठी पुढाकार आवश्यक आहेच. समाजमाध्यमांवर ‘इल्लीगल द गोवा’ अशी जी संभावना केली जाते, ती केवळ उपरोध नसून आरसा आहे. या आरशात फक्त सरकारच नाही तर नियमांकडे पाठ फिरवणाऱ्या समाजानेही स्वतःचा चेहरा पाहायला हवा. कारण अशा बेफिकिरीची किंमत शेवटी निष्पाप जीवांनाच मोजावी लागते.

विधिमंडळ व कार्यपालिका हे लोकशाहीचे स्तंभ आपली जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरले की न्यायपालिकेला पुढाकार घ्यावा लागतो. गोव्याने हे चित्र वेळोवेळी अनुभवले आहे. सामान्य नागरिकांचे कोणी ऐकून घेत नसल्यास अखेर न्यायालयच आधार ठरते, हे सर्वश्रुत आहे. दुर्घटनांचे मूळ बेसुमार अनधिकृत बांधकामे आणि व्यावसायिक उपक्रमांसाठी दिल्या जाणाऱ्या परवान्यांत दडलेले आहे.

अंमलबजावणीच होत नसल्यामुळे कायदे केवळ ‘पुस्तकांतील मृत शब्द’ ठरत असल्याची न्यायालयाने व्यक्त केलेली खंत सरकारसाठी लाजिरवाणी आहे. प्रशासनाकडून आगळीक घडल्यानंतर जनक्षोभ थंड करण्यासाठी वेळकाढूपणा हे जालीम औषध सरकार वापरत आले आहे. मात्र, हडफडे घटनेनंतर या औषधाचा प्रभाव क्षीण होताना दिसतो.

रोज नवे खुलासे समोर येत असून ते व्यवस्थेतील त्रुटी अधोरेखित करत कारभाराचे धिंडवडे काढत आहेत. दररोज क्लबांवर होणारी कारवाई म्हणजे आतापर्यंत झालेल्या दुर्लक्षाची कबुलीच आहे. हे क्लब वर्षानुवर्षे सुरू कसे राहिले? त्यांच्याकडे डोळेझाक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई झाली पाहिजे. मात्र, हे अधिकारी कुणाच्या तरी हितासाठी काम करत असतील तर त्यांच्यावर कारवाईचा चाबूक ओढायचा कसा, हा खरा प्रश्न आहे.

श्रीलईराई देवी यात्रेतील चेंगराचेंगरीत सहा जणांचा बळी गेला, तेव्हा केवळ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांवरच समाधान मानले गेले. आता पंचवीस जणांचे बळी गेले; तिघांना निलंबित करण्यात आले. ही कारवाई म्हणायची का? ‘आता खूप झाले’ ही जाणीव कृतीतून जोवर दिसत नाही, तोवर न्यायालयच आशेचा किरण राहणार. ज्या प्रशासनाने हलगर्जीपणा केला, त्याच प्रशासनाचे एक अंग चौकशी समिती म्हणून उभे केले जाते.

अशा समितीकडून तरी काय अपेक्षा ठेवावी? ‘मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मिरे हक में फैसला देगा?’, अशी विदीर्ण स्थिती आहे. अनधिकृत आस्थापन पाडण्याचे आदेश दिल्यानंतर त्यांची अंमलबजावणी न करण्याची प्रवृत्ती आता थांबली पाहिजे. मोरजीतील शिल्पा शेट्टीचे हॉटेल असो वा कळंगुटमधील नेत्याचे नाझरी हॉटेल. कारवाई का थांबते? न्यायालयाला वाकुल्या दाखवण्यापर्यंत मजल गेली आहे. लुथराची पाने अजूनही उघडायची बाकी आहेत. खरा मुद्दा एवढाच की, भविष्यात काही सकारात्मक घडावे.

आता न्यायालयाने घेतलेली ‘स्वेच्छा दखल’ अनिवार्यच होती. पण, ती तशी घ्यावी लागली, ही आपल्यासाठी खेदाची गोष्ट आहे, असे वाटण्याइतपत तरी लोकशाहीचे इतर दोन स्तंभ - सरकार व प्रशासन - संवेदनशील आहेत का, हा खरा प्रश्‍न आहे. लोकशाहीचे तीनही स्तंभ एकमेकांना उत्तर देण्यास बांधील आहेत, म्हणून ‘ती’ टिकून आहे. अन्यथा एकाधिकारशाही, हुकूमशाहीच माजली असती. खोदलेल्या कबरीत जाण्यापासून लोकशाही वाचली, हे न्यायालयाचे उपकारच म्हणावे लागतील. किमान या नंतर तरी पुन्हा ‘स्वेच्छा दखल’ घ्यायची पाळी न्यायालयावर येऊ नये, याची काळजी सरकार व प्रशासन घेईल का?