Review Of Unemployment in Goa and Cash For Job Scam

मिलिंद म्हाडगुत

गोव्यात बेरोजगारी किती उग्र रूप धारण करायला लागली आहे याचे प्रात्यक्षिक गेले काही दिवस बघायला मिळत आहे. ‘कॅश फॉर जॉब’चे स्वरूप दर दिवशी विस्तारताना दिसत आहे. खरे म्हणजे ही समस्या आजची नव्हे आणि ‘कॅश फॉर जॉब’ हाही प्रकार तसा गोमंतकीयांना नवीन नाही. पण पूजा नाईकविरुद्ध तक्रार करण्यात आली म्हणून हे प्रकरण चव्हाट्यावर आले.

अशी अनेक ‘कॅश फॉर जॉबची’ प्रकरणे पडद्याआड दडलेली आहेत. सगळ्यांनाच पैसे देऊन नोकरी मिळाली आहे, असेही नाही. पण नको त्या भानगडी म्हणून अनेकांनी हे दिलेले पैसे आपल्या अक्कल खाती जमा करून टाकले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी या बाबतीत आवाहन करूनसुद्धा अनेक जण आज पुढे यायला कचरत आहेत.

या ‘कॅश फॉर जॉब ’ प्रकरणात आठ जणांना पोलीस कोठडीची हवा चाखावी लागली आहे. एकाने आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला आहे. हा आता राष्ट्रव्यापी विषय बनायला लागला आहे. यात सरकारची नाचक्की होत आहे, असे म्हटले तरी लोकांची सरकारी नोकरीबाबत असलेली तृष्णा संपलेली नाही. परवाच मला अशाच एका बेरोजगार तरुणाचा पालक हेच सांगत होता.

नोकरी करता पैसे घेतले तर बिघडले कुठे! सरकारी नोकरांचा सध्याचा पगार पाहिल्यास हे पैसे दोन ते तीन वर्षांत वसूल होऊ शकतात असे त्याचे म्हणणे होते. मात्र जर पैसे घेतले तर नोकरी द्यायला हवी यावर तो ठाम होता. बऱ्याच लोकांत हीच मानसिकता आढळते. म्हणूनच मग लोक कर्ज काढून वा दागिने गहाण ठेवून हे पैसे अशा एजंटाना देत असतात. एकदा का नोकरी मिळाली की आपले पैसे फुकट जाणार नाहीत, अशी धारणा यामागे असते.

दर सहा महिन्यांनी वाढणारा महागाई भत्ता, दरवर्षी मिळणारी इन्क्रिमेंट, इतर सवलती पाहिल्यास सरकारी नोकरीबाबत असलेली त्यांची धारणा चुकीची म्हणता येत नाही. आता पूजा नाईक वा या प्रकरणात अडकलेले इतर हे या तलावातील छोटे मासे आहेत हे विसरता कामा नये. ‘इन्कलाब’ या अमिताभ बच्चनच्या जुन्या चित्रपटात हाच प्रकार दाखवला आहे.

तिथे सुरुवातीला भ्रष्टाचाराबाबत अशाच काही छोट्या गुन्हेगारांना अटक केली जाते आणि नंतर या साखळीची ‘कडी’ अगदी बड्या बड्या असामीपर्यंत पोहोचलेली दिसून येते. या ‘कॅश फॉर जॉब’बाबतही असे असू शकते. पूजा नाईकांनी काही लोकांना नोकऱ्या दिल्या होत्या असे सांगितले जाते.

हे जर खरे असेल तर मग त्या नोकऱ्या तिने कोणाच्या आधारावर दिल्या याचाही शोध घ्यायला हवा. सगळ्यांना सरकारी नोकरी मिळणार नाही, असे मुख्यमंत्री सांगतात. त्यांचे म्हणणे खरे आहे यात शंकाच नाही. पण मग काही मतदारसंघात सरकारी नोकऱ्यांचा रतीब कसा काय घातला जातो यावरही मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष द्यायला हवे.

खरे सांगायचे म्हणजे जोपर्यंत राज्यात खाजगी क्षेत्र विकसित होत नाही, जोपर्यंत सरकारी नोकरी व खाजगी नोकरी यांच्यामध्ये असलेली दरी कमी होत नाही, तोपर्यंत अशी ‘कॅश फॉर जॉब’ प्रकरणे होतच राहणार. मुख्यमंत्र्यांनी हे पूजा नाईक प्रकरण उजेडात आणले म्हणून भाजप मुख्यमंत्र्यांची तारीफ करत आहे. पण या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी झाल्यास या स्तुतीला झळाळी प्राप्त होऊ शकेल.

त्यामुळे मग ‘दूध का दूध व पानी का पानी’ काय हे स्पष्ट होऊ शकेल. मुख्यमंत्र्यांनी रोजगाराची होणारी ही कोंडी दूर करण्याकरता उद्योग क्षेत्राने मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी मार्गदर्शन करावे, असे आवाहन केले आहे.

हे आवाहन स्तुत्य असले तरी त्याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. हा विचार तात्कालीक न ठरता तो दीर्घकालीन असायला हवा. नाहीतर गेल्या वर्षी सरकारने जाहीर केलेल्या प्रशिक्षणार्थी योजनेचे जे झाले तेच या आव्हानाचे होऊ शकेल. काही का असेना प्रकाशात आलेले ‘कॅश फॉर जॉब’चे प्रकरण दिशादर्शक मानून त्यावर ठोस उपाययोजना सुरू केली नाही तर राज्यात बेरोजगारी हा एक न संपणारा प्रवास ठरेल एवढे निश्चित.