मिलिंद म्हाडगुत

ZP Election Impact on AAP : आम आम आदमी पक्ष म्हणजे एकेकाळी दिल्लीवर राज्य करणारा पक्ष. या पक्षाचे सर्वेसर्वा दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे त्या काळात अनेकांचे ‘रोल मॉडेल’ होते. त्यामुळेच ते पंजाबात सत्ता काबीज करू शकले आणि गोव्यातही पाय रोवू शकले. आज आम आदमी पक्ष म्हणजे आपची दिल्लीत सत्ता नाही. स्वतः अरविंद केजरीवालही पराभूत झाले आहेत. पंजाबात सत्ता असली तरी पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीत ही सत्ता टिकते की काय हे सांगणे कठीण आहे.

गोव्यात आपचे दोन आमदार आहेत. यामुळेच की कोण जाणे, आपच्या नेत्यांना खास करून राष्ट्रीय नेत्यांना गोवा जिंकलाच असे वाटायला लागले आहे. काहींना तर आप गोव्यात कॉंग्रेसची जागा घेईल अशी स्वप्ने पडायला लागली आहेत.

म्हणूनच त्यांनी नुकतीच पार पडलेली झेडपी निवडणूक स्वतंत्रपणे लढवली. पण कॉंग्रेसची जागा घेण्याचे सोडाच ते स्वतःची जागाही गमावून बसले. माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी प्रचार करून आणि आपच्या दुसऱ्या माजी मुख्यमंत्री आतिशी यांनी या निवडणुकीच्या दरम्यान गोव्यात मुक्काम ठोकूनसुद्धा पक्षाच्या हाती फक्त एकच जागा लागू शकली आणि तीही फक्त ७३ मतांनी!

कोलवा झेडपी मतदारसंघात चार वेळा निवडून आलेल्या नेली रॉड्रीग्स आणि कॉंग्रेसमध्ये मतांची विभागणी झाल्यामुळेच आपचा तिथे विजय होऊ शकला हे त्या दोघांनाही मिळालेल्या मतांच्या आकडेवारीवरून स्पष्टपणे दिसून येते.

बाणवली आणि वेळ्ळी या आपचे आमदार असलेल्या मतदारसंघातील झेडपीतसुद्धा हा पक्ष आपला करिश्मा दाखवू शकला नाही. आणि इथूनच आपच्या पडझडीला सुरुवात झाली. सुरुवातीला आपचे गोवा राज्य प्रमुख अमित पालेकर यांना पदावरून हटविण्यात येऊन त्यांची जागा प्रभारी म्हणून श्रीकृष्ण परब यांना देण्यात आली.

आता तर काय पालेकरबरोबर परबांनीही राजीनामा दिल्यामुळे सध्या आपच्या अध्यक्षपदी कोणीच नाही. आता झेडपी निवडणुकीत झालेल्या आपच्या पानिपतला प्रदेशाध्यक्ष म्हणून अमित पालेकर खरेच जबाबदार आहेत की काय, हा खरा प्रश्न आहे.

पहिल्यांदा विहीर खोदून ठेवायची आणि नंतर आत पडला म्हणून ओरड मारायची तशातला हा प्रकार. निवडणुका स्वतंत्र लढवायच्या ही आपचे सर्वेसर्वा केजरीवाल यांचीच कल्पना. मागे ते गोव्यात आले होते तेव्हा त्यांनीच ही घोषणा केली होती. त्याचे कारण होते ते दिल्लीमधले राजकारण.

दिल्लीत गेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेसने आपशी जर युती केली असती तर आपचा जो धुव्वा उडाला तो उडाला नसता, असे त्यांना वाटते. आणि त्यांच्या वाटण्यात अतिशयोक्ती आहे असे कुणीही म्हणणार नाही. पण म्हणून दिल्लीची फूटपट्टी गोव्याला लावणे किती संयुक्तिक, हाही प्रश्न उपस्थित होतो.

आता त्यामुळेच गोव्यात आपची स्थिती ‘न घर का न घाट का’ अशी होताना दिसायला लागली आहे. मुख्य म्हणजे स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेताना आपच्या राष्ट्रीय नेत्यांनी - मग ते केजरीवाल असोत वा आतिशी असोत - गोव्याचा अभ्यास केला आहे असे बिलकूल वाटत नाही.

केजरीवाल गोव्यात आले म्हणून लोक आपला मते मारतील ही विचारसरणी तर अत्यंत चुकीची. गोवेकर हे दुसऱ्याच्या ओंजळीने पाणी पीत नसतात हे आतापर्यंतच्या अनेक उदाहरणांवरून सिद्ध झाले आहे.

उगाच एखादा मोठा राष्ट्रीय नेता गोव्यात आला आणि प्रचार करून गेला, म्हणून मते मिळत नसतात हे गोमंतकीयांनी बऱ्याच वेळा दाखवून दिलेले आहे. आता परवाच्या झेडपी निवडणुकीत ‘आप’लाही याचा प्रत्यय आला आहे. पण आपच्या राष्ट्रीय नेत्यांच्या बोलण्यावरून त्यांचा भाजपपेक्षा कॉंग्रेसच पहिला शत्रू वाटत आहे, असे दिसून येते. याचीच परिणती झेडपी निवडणुकीत पाहायला मिळाली.

पण आपच्या राष्ट्रीय नेत्यांची ही विचारसरणी गोव्यातील बऱ्याच स्थानिक नेत्यांना मान्य नसल्यामुळेच या पडझडीला सुरुवात झाली आहे. भाजपसारख्या प्रबल पक्षाशी एकाकी लढत देण्याएवढा आप अजून तरी गोव्यात मोठा पक्ष झालेला नाही हे कोणीही सांगू शकेल.

गोव्याच्या काही पॉकेटमध्ये अजूनही कॉंग्रेसची शक्ती आहे हेही विसरता कामा नये. आणि नुकत्याच पार पडलेल्या झेडपी निवडणुकीने ते सिद्धही केलेले आहे. त्यामुळे गोव्यात अस्तित्व टिकवायचे असेल तर आपला कॉंग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांशी युती करावीच लागेल. नाहीतर काय हालत होते, हे या झेडपी निवडणुकीने प्रत्ययाला आणून दिलेले आहे.

२०२४साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आल्यामुळे दक्षिणेची जागा कशी कॉंग्रेसच्या झोळीत पडली होती हेही बघायला मिळाले आहे.

आता मागच्या लोकसभा व आताच्या झेडपी निवडणुकीचा बोध घेऊन तसेच सध्या पक्षात सुरू झालेल्या पडझडीतून शिकून आपच्या राष्ट्रीय नेत्यांनी आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून संयुक्तिक पावले उचलण्याचे बघितले पाहिजे. अन्यथा आगामी विधानसभा निवडणुकीत हा पक्ष गोव्यात संपूर्णपणे नामशेष होण्याची शक्यताच अधिक प्रतीत होत आहे, एवढे निश्चित.