पणजी: राज्यातील बहुतेक मतदारसंघांतील निवडणुका खूपच अटीतटीच्या, चुरशीच्या झाल्या असून तेथे  निवडून कोण येणार? हे राजकीय पंडितांनाही सांगणे जमेनासे झाले आहे. अशा टोकाच्या परिस्थितीत मतदान प्रक्रियेत सहभागी झालेले कर्मचारी आणि मतदानादिवशी ड्युटीवर असलेले पोलिस अशा 15 हजार 474 कर्मचाऱ्यांना पोस्टल मतदानाचा अधिकार आयोगाने दिला आहे. त्यांना 10 मार्चपर्यंत म्हणजे मतमोजणी पर्यंत तब्बल 24 दिवसांत कधीही मतदान करण्याचा अधिकार दिला आहे. हे सारे आयोगाच्या नियमानुसार होत असले तरी अशा मतदारांना (Voters) एका मतांसाठी लाखोंची आमिषे आणि दबाव येऊ लागल्याची खात्रीशीर माहिती उपलब्ध झाली आहे. (Goa Election)

यासाठीच आयोगाने सार्वजनिक नोटीस काढत उमेदवार, मतदारांबरोबर असे करणाऱ्यांच्या विरोधात कडक कारवाईचे आदेश दिले आहेत. पण आयोगाचे ऐकतो कोण? हे करण्यामध्ये वरिष्ठ पोलीस अधिकारी (Police), विविध खात्यातील विभाग प्रमुख यांचाच सहभाग असल्याची धक्कादायक माहिती मिळाली आहे.

कर्मचाऱ्यांसाठी वेगळा अवधी का?

निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर ठरावीक दिवसांत मतदान होते. सामान्य जनतेसाठी सकाळी 7 ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत मतदान करण्याची अट असते. मात्र, हेच मतदान करण्यासाठी सुशिक्षित आणि निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission) संपर्कात असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मात्र तब्बल 24 दिवसांचा अवधी का? असा प्रश्न जनतेमधून विचारण्यात येत आहे. मतदानाच्या दुसऱ्या दिवशी हे कर्मचारी मतदान करू शकतात आणि तसे झाल्यास दबाव टाकण्यास आणि आमिषे देण्यास वेळ मिळणार नाही, असे नागरिकांचे मत आहे.

मतदान प्रक्रियेतील कर्मचारी व पोलिसांना मतदान करण्यासाठी मिळणारा वेळ आणि अवधी हा निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार आहे. त्यात राज्यातील निवडणूक आयोग अधिकारी कार्यालयाला बदल करण्याचा अधिकार नाही.

- नारायण सावंत, अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी

सध्या पोस्टल मतदानाच्या किमती लाखांत गेल्या आहेत. आम्ही निवडणूक अधिकारी आणि निवडणूक आयोगाकडे तक्रारी केल्या. मात्र, कारवाई होताना दिसत नाही. आयोगाला निष्पक्ष निवडणुका घेण्यात अपयश आले आहे.

- गिरीश चोडणकर, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस