Politics Of Asia

रशियाच्या विरोधात युक्रेनच्या खांद्याला खांदा लावून उभे असलेले नाटो देश आता आशियातील शक्ती संतुलनावरही परिणाम करणार आहेत. जपान आणि नाटो देश आपले सहकार्य वाढवणार आहेत. जपान आणि नाटो देश एक नवीन करार करणार आहेत ज्यामुळे दोघांमधील संबंध अधिक दृढ होतील.

तसेच, रशिया आणि चीनशी व्यवहार करण्यासाठी एक समान फ्रेमवर्क तयार केले जाईल. रशिया आणि चीनमधील लष्करी संबंध दृढ होत असताना जपान आणि नाटो देश हे सहकार्य वाढवणार आहेत.

रशिया आणि चीनने अलीकडेच त्यांच्या लढाऊ विमाने आणि बॉम्बर्ससह जपानजवळ उड्डाण केले आणि धमकावण्याचा प्रयत्न केला. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून जपाननेही आपली लढाऊ विमाने हवेत सोडली. जपान अजूनही या 31 सदस्यीय लष्करी संघटनेचा सदस्य देश नाही पण तो 'ग्लोबल पार्टनर' नक्कीच आहे.

2014 मध्ये जपान आणि नाटो देशांनी एक करार केला. त्यात सागरी सुरक्षा आणि मानवतावादी सहाय्य समाविष्ट होते परंतु सैन्यांमधील सहकार्य समाविष्ट नव्हते. आता हे सहकार्य वाढवण्याची योजना आहे.

या वर्षी जुलैमध्ये लिथुआनियामध्ये नाटो देशांची बैठक होणार आहे, ज्यामध्ये याबाबत मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांनाही या नाटो बैठकीत आमंत्रित करण्यात आले असून ते युक्रेनला पाठिंबा देण्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करतील.

या बैठकीत नाटो जपानमध्ये पहिले आशियाई कार्यालय उघडण्याची औपचारिक घोषणा करू शकते. यापूर्वी जून महिन्यात किशिदा यांनी नाटो परिषदेत सहभाग घेतला होता. असे करणारे ते पहिले जपानी नेते होते.

नव्या करारात चीन आणि रशियाच्या बाबतीत दोन्ही बाजू समान भूमिका घेण्याचा प्रयत्न करतील. अलीकडच्या पॉलिसी डॉक्युमेंटमध्ये जिथे रशियाला धोका असल्याचे वर्णन करण्यात आले होते, तिथे चीनला आव्हान म्हणून संबोधण्यात आले होते.

या करारात सायबर आणि स्पेसचाही उल्लेख आहे जिथे चीन आणि रशिया हे दोन्ही देश जवळून सहकार्य करत आहेत. तैवानसोबतच चीनही त्याला लक्ष्य करू शकतो, अशी भीती जपानला वाटत आहे.

चीन आणि जपानमध्ये बेटांवरून वाद सुरू आहे. चीनच्या कोणत्याही हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी जपान अमेरिका घातक क्षेपणास्त्रे आणि लढाऊ विमाने खरेदी करत आहे. जी-7 देशांनी अलीकडेच त्यांच्या बैठकीत चीनच्या लष्करी तयारीवर तीव्र चिंता व्यक्त केली होती.