Hindus attacked in Bangladesh : डिसेंबर २०२५ मध्ये बांगलादेशात हिंदू अल्पसंख्यांकांच्या झालेल्या हत्या या केवळ गुन्हेगारी घटना नसून, त्या एका मोठ्या आणि भयानक पॅटर्नचा भाग असल्याचे समोर येत आहे. एका महिन्याच्या आत किमान १२ हिंदूंची निर्घृण हत्या करण्यात आली असून, यामध्ये जमावाकडून होणारा हिंसाचार आणि 'ऑन द स्पॉट' शिक्षेच्या नावाखाली होणारे खून चिंतेचा विषय बनले आहेत. राजकीय अस्थिरता आणि धार्मिक कट्टरता जेव्हा एकत्र येते, तेव्हा त्याचे परिणाम अल्पसंख्याकांसाठी जीवघेणे ठरतात, हेच या घटनांवरून स्पष्ट होत आहे.

हत्यांचे सत्र

दीपू चंद्र दास, अमृत मंडल, दिलीप बोरमोन आणि सुबोर्ना रॉय यांच्यासह १२ जणांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. विशेष म्हणजे, स्थानिक प्रशासन या प्रत्येक घटनेला एक वेगळा गुन्हेगारी रंग देण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु, मृतांची संख्या आणि हल्ल्याची पद्धत पाहिल्यास हे केवळ योगायोग नसून पद्धतशीरपणे हिंदू समाजाला लक्ष्य केले जात असल्याचे दिसून येते. व्यवस्थेतील कमकुवतपणा आणि अल्पसंख्याकांना संरक्षण देण्यातील अपयश यामुळे गुन्हेगारांचे धाडस वाढत आहे.

डिसेंबरमधील अनेक हत्यांच्या मागे 'ईशनिंदे'चा आधार घेण्यात आला. कोणतीही कायदेशीर तक्रार किंवा पुराव्याशिवाय केवळ आरोपांच्या जोरावर जमावाला भडकवले जाते. मैमनसिंह जिल्ह्यातील दीपू चंद्र दास यांची हत्या याचे जळजळीत उदाहरण आहे. त्यांच्यावर इस्लामबद्दल अपमानास्पद टिप्पणी केल्याचा खोटा आरोप करून त्यांना जिवंत जाळण्यात आले. नंतरच्या तपासात ईशनिंदेचा कोणताही पुरावा आढळला नाही. कायद्याचे राज्य असतानाही 'झटपट न्याय' देण्याची ही प्रवृत्ती लोकशाहीसाठी घातक ठरत आहे.

राजकीय अस्थिरतेचा गैरफायदा

सध्या बांगलादेश ज्या राजकीय संक्रमणातून आणि विद्यार्थी आंदोलनांतून जात आहे, त्याचा फायदा कट्टरपंथी गट घेत आहेत. भारतविरोधी घोषणाबाजी आणि धार्मिक राष्ट्रवादाचा वापर करून हिंदू समाजाला राजकीय सॉफ्ट टारगेट बनवले जात आहे. जेव्हा जेव्हा देशात प्रशासकीय पकड ढीली होते, तेव्हा हिंदू वस्त्यांवर हल्ले होण्याचे प्रमाण वाढते. हे केवळ धार्मिक द्वेषातून नसून राजकीय वर्चस्व गाजवण्यासाठी केले जाणारे शक्तीप्रदर्शन असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

सुरक्षेचा प्रश्न आणि भविष्यातील आव्हाने

जोपर्यंत धार्मिक किंवा गुन्हेगारी आरोपांची हाताळणी कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे होत नाही आणि अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले जात नाही, तोपर्यंत ही परिस्थिती बदलणे कठीण आहे. ओळखीच्या राजकारणापलीकडे जाऊन मानवी हक्कांची जपणूक करणे हे बांगलादेशासमोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे.