रशियाने भारताला S-400 क्षेपणास्त्र (S-400 Missile) संरक्षण प्रणाली देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे भारताला अमेरिकेच्या निर्बंधांचा धोका आहे. अमेरिकेतील (America) अनेक कायदेतज्ज्ञ याला विरोध करत आहेत. काउंटरिंग अमेरिकाज अॅडव्हर्सरीज थ्रू सॅन्क्शन्स अॅक्ट (CAATSA) अंतर्गत अमेरिका भारतावर (India) निर्बंध लादू शकते. मात्र, राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन (Joe Biden) यांचे मित्रपक्ष भारताच्या बचावासाठी बोलले आहेत.

जेम्स ओब्रायन, यांचे या मंजुरी धोरणाचे समन्वयक म्हणून नाव देण्यात आले आहे, त्यांनी समतोल राखण्याचा आग्रह धरला आहे. जेम्स ओब्रायन यांना परराष्ट्र विभागाचे समन्वयक म्हणून निश्चित करण्यात आले आहे. अमेरिकेने तुर्कस्तानबाबत (Turkey) जे केले ते भारताला धडा देते का, असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. S-400 क्षेपणास्त्र प्रणाली खरेदी केल्याबद्दल अमेरिकेने तुर्कीवर निर्बंध लादले. यावर ओब्रायन म्हणाले, दोन परिस्थितींची तुलना करणे कठीण आहे. नाटोचा मित्र राष्ट्र असूनही तुर्कीने हे केले आहे. तर त्यामध्ये भारत हा अधिक महत्त्वाचा भागीदार आहे. पण त्याचे रशियाशी जुने संबंध आहेत.

जेम्स ओब्रायन म्हणाले, 'प्रशासन भारताला रशियाची उपकरणे घेण्यापासून रोखत आहे, परंतु त्यामागे भौगोलिक कारणे आहेत, विशेषत: चीनशी (Chaina) संबंध. त्यामुळे समतोल कसा साधला जाईल हे पाहावे लागेल. या प्रकरणी अधिक काही बोलणे घाईचे आहे,' असेही रिपब्लिकन पक्षाच्या एका वरिष्ठ खासदाराने म्हटले आहे. कट्सामध्ये भारताला सूट देण्यात यावी, असेही ते म्हणाले. खासदार टॉड यंग म्हणाले की, राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन यांच्या प्रशासनाने भारताला क्वाडपासून दूर नेणाऱ्या कोणत्याही कृतीला विरोध केला पाहिजे. जेम्स ओब्रायन यांच्या नावाच्या पुष्टीबाबत झालेल्या सुनावणीदरम्यान यांग म्हणाले की, भारतीयांसाठी ही एक महत्त्वाची संरक्षण यंत्रणा आहे.

यंग म्हणाले, 'चीनविरुद्धच्या आमच्या स्पर्धेत भारत हा महत्त्वाचा सहयोगी आहे आणि त्यामुळे त्यांना आमच्यापासून आणि क्वाडपासून दूर नेणाऱ्या कोणत्याही कृतीला आम्ही विरोध केला पाहिजे, असे मला वाटते. त्यामुळे, आमच्या सामायिक परराष्ट्र धोरणाचे हित लक्षात घेता, भारताविरुद्ध QATSA निर्बंध शिथिल करण्याला माझा ठाम पाठिंबा आहे. इथल्या बहुतेक लोकांना माहीत आहे की, भारतीयांकडे गेल्या दशकांपासून भरपूर वारसा प्रणाली आहेत आणि त्यासाठी त्यांना रशियाच्या व्यवस्थेवर अवलंबून राहावे लागते. भारताला चीनच्या घुसखोरीपासून आपल्या भूमीचे संरक्षण करायचे आहे आणि हिंद महासागरात चिनी नौदलाचा बेकायदेशीर हस्तक्षेप रोखायचा आहे.