आपले हितसंबंध पुढे रेटण्यासाठी न ऐकणाऱ्या राज्यकर्त्याला धमकावणे, तेथील आंदोलनांना चिथावणी; सत्तेवरून हटत नसेल तर त्याची अक्षरशः उचलबांगडी किंवा थेट त्याची हत्याच करणे. महासत्तेचा मुकूट मिरवणाऱ्या अमेरिकेचे धोरण जर एकविसाव्या शतकाची पहिली पंचवीस वर्षे उलटल्यानंतरही असेच राहणार असेल, तर मानवी संस्कृतीपुढेच एक भलेमोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहाते. दोन महायुद्धांच्या दाहक, यातनामय अनुभवांनंतर संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना होऊन आता ५५ वर्षे उलटली आहेत.

आंतरराष्ट्रीय शांतता व स्थैर्य तसेच मानवी हक्कांचे संरक्षण, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन अशी काही प्रमुख उद्दिष्टे त्या स्थापनेमागे होती. अलीकडच्या काळात सातत्याने त्यांनाच हरताळ फासला जात आहे. त्यातील ताजी भर म्हणजे अमेरिका व इस्राईलचा इराणवरील हल्ला.

इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमावर चर्चा-वाटाघाटी सुरू असतानाच हा हल्ला झाला. तेलाचे प्रचंड साठे असलेल्या व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलास मादुरो यांना अटक करुन अमेरिकेत आणण्याच्या घटनेला दोन महिने होत नाहीत तोच ट्रम्प यांनी इराणला ‘धोकादायक देश’ ठरवून तिथे सत्तांतर घडवून आणण्यासाठी मोर्चा वळविला. इराणमधील लोकांची कणव आणि तेथील लोकशाही मूल्यांची कदर असल्याचा आव आणून युद्धाचे समर्थन ट्रम्प करीत आहेत. परंतु हा निव्वळ दांभिकपणा आहे.

लोकशाही आणि मानवी हक्क याबाबतीत अमेरिकेचे सौदी अरेबियासह अनेक लाडके राज्यकर्ते कोणत्या पद्धतीचा कारभार करताहेत, हे जगाला माहीत आहे. रासायनिक अस्त्रांचे खोटे कारण सांगून इराकलाही अमेरिकेने कसे उद्‍ध्वस्त केले, तो इतिहास फार जुना नाही.

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या आयातशुल्क धोरणाच्या विरोधात दिलेल्या निकालानंतर ट्रम्प युद्धाचे कार्ड खेळणार हे अपेक्षित होते. इराणमधील अणुप्रकल्प, लष्करी तळ आणि सरकारी कार्यालयांवर बॉम्बहल्ले करुन त्यांनी रणशिंग फुंकले. या बॉम्बहल्ल्यांमध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई आणि लष्करी कमांडर मोहम्मद पाकपूर यांच्यासह खामेनेईंच्या कुटुंबातील सदस्य मृत्यमुखी पडले आहेत.

प्रत्युत्तरात इराणने कुवेत, बहारिन आणि कतारमधील अमेरिकी तळांवर तसेच दुबई-अबुधाबीच्या विमानतळांवर क्षेपणास्त्रे डागली. अमेरिकेच्या बॉम्बहल्ल्यांमध्ये खामेनेई मृत्युमुखी पडल्यामुळे इराणवरील हल्ल्यांची कारवाई झटपट उरकली जाईल,अशी शक्यता आहे. पण इराणचे लष्कर पुढे काय करते, यावर युद्धाचा कालावधी अवलंबून असेल. ज्या देशांकडे खनिजतेल आहे, त्यांच्यावर अमेरिकेचे लष्करी नियंत्रण आहे आणि युरोप, भारत, चीनसारख्या देशांना तेल हवे आहे.

त्यांच्यासाठी अमेरिका आता स्वतःच मोठा पुरवठादार बनणार असल्याचे दिसते. सौदी अरेबिया, कतार, बहारीन, कुवेत, संयुक्त अरब अमिराती या देशांसह व्हेनेझुएलापाठोपाठ आता इराणवर अमेरिकेचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष नियंत्रण आल्यामुळे जागतिक बाजारात तेलाचे भाव ठरवण्याची ताकद अमेरिकेकडे आली आहे.

सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या देशांना अमेरिकेशी मैत्रीही टिकवायची आहे आणि इराणच्या हल्ल्यांपासून स्वतःची तेल क्षेत्रेही वाचवायची आहेत. होर्मुझमधून भारताची ६५ टक्के खनिज तेलाची गरज पूर्ण होते. युद्धाचा तेलवाहतुकीवर परिणाम झाल्यास भारताला मोठी झळ बसेल. कच्च्या तेलाच्या किमतीत एक डॉलरची वाढ झाली तरी भारताला हजारो कोटी रुपये जास्तीचे मोजावे लागतात.

भारताला यंदा ‘ब्रिक्स’ शिखर परिषदेचे यजमानपद भूषवायचे आहे. ‘ब्रिक्स'चा नवा सदस्य असलेल्या इराण आणि अमेरिकेत संतुलन राखण्याची कसरत भारताला करावी लागणार आहे. शिवाय ''ब्रिक्स''ला अमेरिकाविरोधी बनवू पाहणाऱ्या चीन आणि रशियाच्या अजेंड्यालाही भारताला सामोरे जावे लागेल.

चीन व रशियाने अमेरिकेच्या इराणवरील हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला असला तरी इराणच्या बाजूने युद्धात उतरण्याची या दोन्ही देशांची मानसिकता नाही. ‘शांघाय सहकार्य संघटने’चा इराण सदस्य असूनही त्याचा बचाव न करू शकलेल्या या संघटनेच्या ताकदीवर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. इराणकडून तेलखरेदी करणाऱ्या चीनला आता दुसरे पर्याय शोधावे लागतील, तर युद्धामुळे तेलाचे भाव वाढल्याने रशियाला फायदा होऊ शकतो. पण व्हेनेझुएलाप्रमाणेच इराणनेही चीनला तेल विकू नये, असा ट्रम्प यांचा प्रयत्न आहे, तर दुसरीकडे रशियाच्या तेलकंपन्यांना जागतिक व्यवहारांतून बाद करण्यासाठी अमेरिका दबाव आणत आहे.

आखाती देशात लाखो भारतीय काम करतात. युद्धाची ठिणगी पडल्यास त्यांच्या सुरक्षेचा आणि त्यांना परत आणण्याचा मोठा प्रश्न भारतासमोर असेल. अमेरिकेने लक्ष्य केलेले राज्यकर्ते फार कल्याणकारी होते, अशातला भाग नाही. त्यांच्या दडपशाहीच्या, पाताळयंत्री आणि लोकविरोधी कारभाराच्या कहाण्या कमी नाहीत. पण प्रश्न असा आहे की त्यांना हटविण्याचा अधिकार अमेरिकेला कोणी दिला? महासत्तेच्या तेलपिपासू युद्धखोरीच्या झळा साऱ्या जगाला त्रस्त करणार आहेत.त्यामुळे काळ सोकावता कामा नये, यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.