वॉशिग्टन: गेल्या 6 महिन्यांत जगातील सर्वात मोठ्या टेक कंपन्यांच्या(Tech companies) मनमानीला आळा घालण्यासाठी अमेरिकेच्या(America) 38 राज्यांनी 100 कायद्यांवर काम करण्यास सुरवात केली आहे. यातील काही कायदे(Laws) पासही करण्यात आले आहेत. नागरिकांच्या गोपनीयतेचे व आकडेवारीचे संरक्षण करण्यासाठी फक्त 27 कायदे आणले गेले आहेत, मात्र 2018 पर्यंत असे दोनच कायदे होते. तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकन सरकार(Government)स्वतःच या दिशेने अत्यंत सावकाश गतीने पुढे जात असल्याने राज्यांना हे पाऊल उचलावे लागले आहे. (US 38 states making 100 laws against tech companies)

अमेरिकेच्या केंद्रीय जनसंपर्क आयोगाचे माजी अध्यक्ष टॉम व्हीलर यांच्या म्हणण्यानुसार, जर धोरणकर्ते राष्ट्रीय स्तरावर अपयशी ठरले तर राज्यांचे काम निश्चितच वाढेल.

चीनची मोठी कामगिरी; मंगळ ग्रहावर उतरवला पहिला रोवर 

ई-कॉमर्स वर सक्ती 
आर्कान्सामध्ये ई-कॉमर्स कंपन्यांना त्यांच्या व्यासपीठावर वस्तू विक्री करणाऱ्या व्यवसायिकांचे फोन नंबर, ईमेल आणि कार्यालयाचे पत्ते देखील उपलब्ध करून द्यावे लागतील. फेसबुक, गुगल, अमेझॉन, ट्विटर, अपल आणि इतर प्रमुख टेक कंपन्या या कायद्याला लॉबिंग करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. हे टाळण्यासाठी त्यांनी लॉबिंगचा सोपा मार्ग स्वीकारला आहे. ते लॉबिंग करून राजकारण्यांना त्यांच्या बाजूने लावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मनी या नफारहित संशोधन संस्थेच्या मते 2019 मध्ये गुगल, फेसबुक आणि अमेझॉन यांनी मिळून सुमारे 37 कोटींचा लॉबींग फंड तयार केला होता.

युरोपमधील 20 देश अनलॉकच्या तयारीत; जाणून घ्या कोणते देश होणार अनलॉक 

मेरीलँडमधील फेसबुक आणि गुगलवर कठोर कर कायदे आणले, परंतु राजकारणी काम करत राहिले आणि टेक कंपन्यांद्वारे दर्शविल्या जाणार्‍या जाहिरातींच्या उत्पन्नावर कर प्रस्तावित केले. पहिल्याच आर्थिक वर्षातच मेरीलँडला सुमारे 250 दशलक्ष डॉलर्सची कमाई झाली असल्याचा अंदाज वर्तविला गेला.

गूगल-फेसबुकसाठी अडचणी वाढणार
जाहिरातींमधून 27 दशलक्ष कोटींची कमाई करणार्‍या गुगल - फेसबुकसाठी  ही रक्कम फारच कमी आहे, परंतु सर्व राज्ये असा कायदा आणल्यास गूगल-फेसबुकसाठी ही नव्या अडचणी उभ्या राहू शकतात.