तालिबान्यांनी (Taliban) अफगाणिस्तानमधील (Afghanistan) अशरफ घनी यांचे लोकशाहीवादी सरकार उलथवून टाकत पूर्ण देश आपल्या ताब्यात घेतला. यामध्ये पाकिस्तानवर तालिबानला मदत केला असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. अफगाणिस्तवर कब्जा केल्यानंतर तालिबान्यांनी अनेक फतवे काढण्यास सुरुवात केली. यामध्ये पहिल्यांदा अफगाण महिलांवर बंधने घालण्यास सुरुवात केली. मात्र आता तालिबानच्या नेतृत्वाखाली अफगाणिस्तानच्या शिक्षण मंत्रालयाने सर्व माध्यमिक शाळा उघडण्याचे निर्देश दिले आहेत, परंतु मुलींनी शाळेत जाण्याविषयी काहीही बोलण्यात आलेले नाही. दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका अधिकाऱ्याने म्हटले आहे की, तालिबान लवकरच मुलींसाठी शाळा उघडण्याची घोषणा करु शकतो. त्यामुळे अफगाण मुलींना शाळांमध्ये जाण्याची परवानगी देण्यात येऊ शकतो.

युनिसेफचे उपकार्यकारी संचालक ओमर अब्दी, ज्यांनी गेल्या आठवड्यात काबुलला भेट दिली, त्यांनी शुक्रवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात पत्रकारांना सांगितले की, अफगाणिस्तानच्या 34 पैकी पाच प्रांत - वायव्येतील बल्ख, जवाज्जन आणि समंगन, ईशान्येकडील कुंडुज आणि दक्षिण -पश्चिम मध्ये उरोज्गनमध्ये आधीच मुलींना शाळेत जाण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. ते म्हणाले की तालिबानच्या शिक्षणमंत्र्यांनी त्यांना सांगितले की ते "एका फ्रेमवर्क" वर काम करत आहेत जेणेकरुन सर्व मुलींना सहावीच्या पुढे शालेय शिक्षण सुरु ठेवता येईल, "एक ते दोन महिन्यांच्या दरम्यान" प्रकाशित करणे आवश्यक आहे.

तालिबान्यांनी शाळा पुन्हा उघडण्याच्या घोषणेत फक्त मुलांनाच शाळेत परत जाण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मुलींच्या परत येण्याच्या तारखेचा उल्लेख नव्हता. काबुलमध्ये सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर तालिबानने दिलेल्या आश्वासनांच्या विरोधात हे पाऊल आहे. अमेरिकन सैन्याची माघार आणि अफगाणिस्तान सरकार पडल्यानंतर तालिबानने गेल्या महिन्यात अफगाणिस्तानवर पूर्ण ताबा मिळवला. तेव्हापासून अशी चिंता आहे की ते इस्लामिक कायदा पुन्हा लागू करतील जे मुलींना शाळेत जाण्यापासून प्रतिबंधित करतात. युनिसेफच्या मते, देशातील शिक्षण क्षेत्रात गेल्या दोन दशकांत लक्षणीय प्रगती झाली आहे. शाळांची संख्या तिप्पट झाली. शाळेतील मुलांची संख्या 10 लाखांवरून 95 लाखांवर गेली आहे.