"This is the first step towards capturing Pakistan," Pakistan said after the Ram Mandir inauguration:

अयोध्येतील राम मंदिराच्या उद्घाटनानंतर पाकिस्तान सरकारची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. पाकिस्तान सरकारने राम मंदिराचे उद्घाटन हे भारतातील वाढत्या बहुसंख्यवादाचे लक्षण असल्याचे म्हटले आहे. तसेच हे पाकिस्तान काबिज करण्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल असल्याचेही म्हटले आहे.

राम मंदिरात प्रभू रामाची मूर्ती बसवल्यानंतर पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करून बाबरी मशीद पाडल्याच्या ठिकाणी राम मंदिराच्या उद्घाटनाचा तीव्र शब्दात निषेध करत म्हटले आहे की, उन्मादी जमावाने 6 डिसेंबर 1992 रोजी बाबरी मशीद पाडली. ही शतकानुशतके जुनी मशीद होती. भारतातील सर्वात मोठ्या न्यायालयाने या घटनेला जबाबदार असलेल्यांची निर्दोष मुक्तता तर केलीच पण त्याच ठिकाणी राम मंदिर बांधण्यासही मान्यता दिली हे निंदनीय आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, 31 वर्षांच्या या घडामोडींचा परिणाम म्हणजे राम मंदिराचे उद्घाटन, हे भारतातील वाढत्या बहुसंख्यवादाचे लक्षण आहे. भारतीय मुस्लिमांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या उपेक्षित ठेवण्याच्या सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा हा एक महत्त्वाचा पैलू आहे.

पाडलेल्या मशिदीच्या जागेवर मंदिराचे बांधकाम शतकानुशतके भारताच्या लोकशाहीवर डाग राहील, असे पाकिस्तानने निवेदनात म्हटले आहे. वाराणसीची ज्ञानवापी मशीद आणि मथुराची शाही इदगाह मशीद यासह देशातील अनेक मशिदींची संख्या वाढत असली तरी त्याही पाडल्या जाण्याचा धोका आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देऊन राम मंदिराच्या उभारणीचा मार्ग मोकळा केला. अयोध्येत मशीद बांधण्यासाठी सुन्नी वक्फ बोर्डाला पाच एकर जमीन देण्याचे निर्देश न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केंद्राला दिले होते. भारतातील हिंदुत्वाच्या वाढत्या विचारसरणीमुळे देशातील धार्मिक सलोखा आणि प्रादेशिक शांतता धोक्यात आली आहे.

भारतातील हिंदुत्वाची वाढती विचारधारा तेथील धार्मिक सलोखा आणि प्रादेशिक शांततेला धोका आहे. देशातील दोन सर्वात मोठ्या राज्यांच्या उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी बाबरी मशीद पाडणे आणि राम मंदिराचे उद्घाटन हे पाकिस्तानवर कब्जा करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल असल्याचे वर्णन केले आहे.

भारतात इस्लामोफोबिया आणि द्वेषयुक्त भाषणाच्या वाढत्या घटनांची आंतरराष्ट्रीय समुदायाने दखल घेतली पाहिजे. भारताचा इस्लामी वारसा जतन करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र आणि इतर संबंधित आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी आपली भूमिका बजावली पाहिजे. एक प्रकारे, पाकिस्तानने भारत सरकारला मुस्लिम आणि त्यांच्या धार्मिक स्थळांसह धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्याचे आवाहन केले आहे.