Tokyo: जपानची राजधानी टोकियो हे जगातील एक महत्वाचे शहर आहे. पण आता जपान सरकार त्यांच्याच नागरिकांना या शहरातून बाहेर जाण्यासाठी सांगत आहे. विशेष म्हणजे जपान सरकारने आपल्या नागरिकांना केवळ टोकियो सोडून जावा, असे सांगून न थांबता टोकियो सोडणाऱ्या प्रत्येकाला 10 लाख येन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय रूपयात त्याची किंमत 6 लाख 22 हजार रूपये इतकी होते.

जपानी प्रसारमाध्यमांच्या हवाल्याने द गार्डियनने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. टोकियोमध्ये लोकसंख्या क्षमतेपेक्षा जास्त झाली आहे. सध्या टोकियोची लोकसंख्या साडे तीन कोटी इतकी आहे. त्यामुळेच काही लोकांनी टोकियोमधून बाहेर विस्थापित व्हावे, जवळच्या शहरात स्थायिक व्हावे, असे सरकारला वाटते. त्यामुळे टोकियो शहरात राहणाऱ्या कुटुंबांना इतरत्र स्थायिक होण्यासाठी जपान सरकारकडून प्रोत्साहन दिले जात आहे. या योजनेत पात्र कुटुंबांना आर्थिक वर्ष 2023 पासून आसपासच्या भागात स्थायिक होण्यासाठी सुमारे 6 लाख रुपये दिले जातील.

यापूर्वी, 2019 मध्ये हस्तांतरण शुल्क प्रोत्साहन देखील लागू केले होते. ज्या भागात जन्मदर कमी आहे अशा ठिकाणी मुलांना वाढण्यास प्रोत्साहन देणे हा एकमेव उद्देश आहे. जपान सरकार लोकांना लहान शहरे आणि गावांकडे जाण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे. या योजनेकडे मोठे प्रोत्साहन म्हणून पाहिले जात आहे.

या उपक्रमाने देशातील अविकसित भागात लोकांनी राहायला सुरुवात करावी. जेणेकरून अविकसित भागातील लोकांनाही विकासाच्या मार्गावर आणता येईल, असे जपान सरकारला वाटते. या योजनेमुळे टोकियोची लोकसंख्येची घनता कमी होईल, तसेच विस्थापित कुटुंबे छोट्या शहरांमध्ये नवीन जीवन सुरू करू शकतील.

टोकियोत वेगाने शहरीकरण झाले. जन्मदर घटला आणि आयुर्मान वाढले. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून तरुण संधीच्या शोधात शहराकडे आले, त्यामुळे जपानची गावे ओस पडली. जपान सरकारने 2019 मध्ये पहिल्यांदा हा उपक्रम सुरू केला. ज्या अंतर्गत टोकियो महानगर क्षेत्रात गेल्या पाच वर्षांपासून वास्तव्य असलेल्या कुटुंबांना विकसनशील क्षेत्रात स्थायिक व्हायचे असल्यास त्यांना पदोन्नती दिली जाते.

या योजनेंतर्गत शहराच्या बाहेरील भागात राहणाऱ्या कुटुंबांना त्यांच्या नोकऱ्या गमवाव्या लागू नयेत म्हणून त्यांना या योजनेअंतर्गत घरपोच काम दिले जाते. याशिवाय त्यांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अधिक आर्थिक मदत दिली जाते. जपानला सन 2027 पर्यंत ग्रामीण भागात स्थलांतरित झालेल्या कुटुंबांची संख्या 10 हजार पर्यंत वाढवायची आहे.