पाकिस्तानातील राजकीय पेचप्रसंगानंतर नव्याने निवडणुका घेण्याची तयारी सुरु झाली आहे. पाकिस्तानच्या (Pakistan) निवडणूक आयोगाने (Election Commission) सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, 'निवडणुका घेण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी लागेल.' विशेष म्हणजे, नॅशनल असेंब्लीचे डेप्युटी स्पीकर आणि राष्ट्रपतींनी संसद बरखास्त करुन पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याविरुद्धचा अविश्वास प्रस्ताव फेटाळण्याच्या महत्त्वपूर्ण प्रकरणावर गुरुवारी पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) पुन्हा सुनावणी सुरु केली. सरन्यायाधीश उमर अता बंदियाल यांनी न्यायमूर्ती एजाज-उल अहसान, न्यायमूर्ती मजहर आलम खान मियांखाइल, न्यायमूर्ती मुनीब अख्तर आणि न्यायमूर्ती जमाल खान मंडोखाइल यांचा समावेश आहे. खंडपीठात सकाळी या प्रकरणाची सुनावणी सुरु झाली. (The Election Commission of Pakistan has said that a four-month period is required for re-election in Pakistan)

'डॉन' या वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, बंदियाल यांनी राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांचे वकील सिनेटर अली जफर यांना विचारले की, 'जर सर्व काही संविधानानुसार चालत असेल, तर देशात घटनात्मक संकट कुठे आहे? देशात घटनात्मक संकट आहे की नाही हे ते का सांगत नाहीत?” सुनावणीदरम्यान मियांखाइल यांनी जफर यांना विचारले की, 'पंतप्रधान लोकप्रतिनिधी आहेत का? तर वकिलाने होय असे उत्तर दिले.' मियांखाइल यांनी तेव्हा विचारले की, 'संसदेत संविधानाचे उल्लंघन झाल्यास पंतप्रधानांचे रक्षण होईल का?', यावर जफर यांनी उत्तर दिले की, 'संविधानात घालून दिलेल्या नियमांनुसार संरक्षण केले पाहिजे. संविधानाच्या रक्षणासाठी प्रत्येक कलम लक्षात ठेवावे लागते.' 'फक्त एका सदस्यावरच नव्हे तर संपूर्ण संसदेवर अन्याय होतो तेव्हा काय होईल,' असा सवाल बंदियाल यांनी केला.

तसेच, विशेष म्हणजे, कथित "परकीय कटा" बद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी न्यायालयाने बुधवारी सरकारकडून राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेच्या (NSC) बैठकीचा तपशील मागवला आहे. इम्रान खान यांना अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जावे लागेल की नाही यावरील निर्णय पुढे ढकलण्यात आला आहे. संसदेने राज्यघटनेचे उल्लंघन केले आहे की नाही हे ही ठरवले जाईल. नॅशनल असेंब्लीचे डेप्युटी स्पीकर कासिम खान सूरी यांनी रविवारी अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला. सरकार पाडण्याच्या तथाकथित परकीय कारस्थानाशी त्यांचा संबंध असल्याचे नमूद केले. काही मिनिटांनंतर राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांनी पंतप्रधान खान यांच्या सूचनेनुसार नॅशनल असेंब्ली विसर्जित केली.