Taliban Flogged Punishment: अफगाणिस्तानात तालिबानच्या राजवटीत कठोर शरिया कायदा लागू करण्यात आला आहे. अनेक मानवाधिकार संघटना आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) विरोधानंतरही तालिबानने अशा शिक्षा देणे सुरुच ठेवले आहे, ज्यांना आंतरराष्ट्रीय समुदायाने ‘अवैध’ आणि ‘अमानवीय’ घोषित केले आहे. एका ताज्या अहवालानुसार, तालिबानने गेल्या महिन्यात देशभरात जाहीरपणे 114 लोकांना चाबकाचे फटके मारले, ज्यात 20 महिलांचाही समावेश आहे. या क्रूर कृत्यांमुळे जगभरातून तीव्र निषेध व्यक्त होत आहे.

आकडेवारी चिंताजनक

अमेरिकास्थित ‘अमु न्यूज’च्या एका अहवालानुसार, तालिबानने (Taliban) गेल्या महिन्यात देशभरात 114 लोकांना जाहीरपणे फटके मारले आहेत. ही आकडेवारी विशेषतः चिंताजनक आहे, कारण यामध्ये 20 महिलांचा समावेश आहे. महिलांना अशा प्रकारे सार्वजनिक शिक्षा देण्याचे प्रमाण मागील महिन्याच्या तुलनेत दुप्पट झाले आहे. एकूणच, अशा प्रकरणांची संख्याही कमालीची वाढली आहे. गेल्या महिन्यात जिथे 10 लोकांना शिक्षा दिली होती, त्याच ठिकाणी आता ही संख्या 50 पर्यंत पोहोचली आहे. हे आकडे तालिबानच्या वाढत्या क्रूरतेचे आणि मानवाधिकार उल्लंघनाचे स्पष्ट संकेत देत आहेत.

तालिबानने ही शिक्षा देशातील किमान 15 प्रांतांमध्ये दिली आहे. यामध्ये काबूल, परवान आणि तखर या प्रांतांमध्ये सर्वाधिक लोकांना शिक्षा देण्यात आल्याची नोंद आहे. विशेषतः महिलांवर (Woems) ‘नैतिक भ्रष्टाचार’ किंवा ‘घरातून पळून जाण्याचा’ आरोप ठेवून त्यांना फटके मारले गेले. यातील बहुतांश आरोप अत्यंत अस्पष्ट आणि तालिबानच्या कठोर नियमांनुसार ठरवलेले आहेत.

जगभरातून तीव्र विरोध

तालिबानच्या या क्रूर शिक्षांवर जगभरातील मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि संघटनांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. मानवाधिकार कार्यकर्त्या मसूदा कोहिस्तानी यांनी ‘अमु न्यूज’ला सांगितले की, "तालिबान लोकांना घाबरवण्यासाठी आणि क्रूरतेला सामान्य बनवण्यासाठी सार्वजनिक शिक्षा वाढवत आहेत." त्यांच्या या विधानातून तालिबानची मानसिकताच स्पष्ट होते.

अन्य एक मानवाधिकार कार्यकर्ती हुमैरा इब्राहिम यांनीही या कृत्यांचा निषेध केला. त्या म्हणाल्या, "सार्वजनिक ठिकाणी शिक्षा देण्याचा मुख्य उद्देश नागरिकांमध्ये भीती निर्माण करुन त्यांच्यावरील नियंत्रण मजबूत करणे हा आहे. मात्र, यामुळे मानवी प्रतिष्ठेचे उल्लंघन होते आणि लोकांमध्ये रोष निर्माण होतो." या शिक्षांमुळे लोकशाही आणि मानवी हक्कांचा आदर करणाऱ्या देशांमध्ये तालिबानबद्दल अधिक द्वेष निर्माण होत आहे.