तालिबानचा (Taliban) सर्वोच्च नेता हैबतुल्ला अखुंदजादा (Hibatullah Akhundzada) यांनी महिलांच्या हक्कांबाबत एक फर्मान जारी केले आहे. तालिबानकडून जारी करण्यात आलेल्या विशेष आदेशात इस्लामिक अमिरातमध्ये महिलांच्या अधिकारांबाबत माहिती देण्यात आली आहे.यासोबतच या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. अफगाण सरकारचे प्रवक्ते जबिहुल्ला मुजाहिद यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, इस्लामिक अमिरातचे नेतृत्व सर्व संबंधित संघटना, उलेमा-ए करम आणि ज्येष्ठांना महिलांच्या हक्कांची अंमलबजावणी करण्यासाठी गंभीर कारवाई करण्याचे निर्देश देत आहे. (Taliban issues rights for women in Afghanistan)

या निर्णयांत तालिबानने जारी केलेल्या फर्मानानुसार लग्नासाठी महिलांची संमती आवश्यक आहे. बळजबरीने किंवा बळजबरी करून कोणीही स्त्रीला लग्न करण्यास भाग पाडू शकत नाही.त्याचबरोबर स्त्री ही मालमत्ता नसून ती एक मुक्त व्यक्ती आहे, असे फर्मानमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. शांतता तोडगा किंवा शत्रुत्व संपवण्याच्या बदल्यात कोणीही ती कोणालाही देऊ शकत नाहीत असा आदेश या निवेदनात देण्यात आला आहे.

त्याचबरोबर विधवा महिलांबाबत बोलताना त्यांना ही अनेक अधिकार तालिबान्यांनी दिले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विधवा महिलेशी बळजबरीने कोणीही लग्न करू शकत नाही, मग ती केवळ त्याची नातेवाईक असली तरीही, असेही म्हटले आहे. विधवेला लग्न करण्याचा किंवा तिचे भविष्य निवडण्याचा अधिकार असल्याचे स्प्ष्ट करण्यात आले आहे. तालिबानने असेही म्हटले आहे की, विधवेला तिच्या पतीच्या मृत्यूनंतर 17 आठवड्यांनंतर पुन्हा लग्न करण्याची परवानगी दिली जाईल. तालिबान नेतृत्वाचे म्हणणे आहे की, आम्ही अफगाण न्यायालयांना महिलांशी, विशेषत: विधवांशी न्याय्य वागणूक देण्याचे आदेश दिले आहेत. तालिबानने असेही म्हटले आहे की, आम्ही आपल्या मंत्र्यांना देशात महिलांच्या हक्कांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्याचे आदेश दिले आहे. दुसरीकडे इयत्ता 7 ते 12 मधील हजारो मुलींना देशात अजूनही शाळेत जाण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. तालिबान सत्तेत आल्यापासून बहुतेक महिलांना कामावर परत जाण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

जे एकापेक्षा जास्त विवाह करतात त्यांना शरिया कायद्यानुसार सर्व पत्नींना अधिकार देणे आणि त्यांच्यामध्ये न्याय राखणे बंधनकारक असल्याचं देखील या फर्मानात संगणयत आले आहे. तालिबानने माहिती आणि संस्कृती मंत्रालयाला महिला अधिकारांवर लेख प्रकाशित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासोबतच या आदेशाची पूर्ण अंमलबजावणी करण्यासही सांगण्यात आले आहे.