जपानच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांनी अखेर पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देण्याची घोषणा आहे. संसदेच्या वरच्या सभागृहाच्या निवडणुकीत सत्ताधारी युतीला बहुमत मिळवण्यात अपयश आल्यानं हा निर्णय घेण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. १९५५ नंतर पहिल्यांदाच जपानमध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सत्ताधारी युती अल्पमतात आली आहे. त्यामुळे इशिबा यांच्यावर राजीनाम्याचा दबाव वाढत होता. अखेर त्यांनी राजीनामा देण्याची घोषणा केलीय.

जपानच्या राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा आहे की सत्ताधारी पक्ष लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (एलडीपी) मध्ये निर्माण होणारी दरी रोखण्यासाठी आणि पक्षाचे विभाजन होऊ नये म्हणून इशिबा यांनी पंतप्रधानपद सोडण्याचा निर्णय घेतला.

राजकीय निधी गोळा केल्याबद्दल आणि घोटाळ्यांच्या आरोपांमुळे इशिबा यांच्यावरही टीका होत होती.

इशिबा यांच्या राजीनाम्यामुळे लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (एलडीपी) मध्ये उत्तराधिकारासाठी लढाई सुरू होऊ शकते. जर परिस्थिती बिकट झाली तर जपानमध्ये राजकीय अस्थिरता वाढू शकते. शिगेरू इशिबा यांनी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये पदभार स्वीकारला होता.

फुमियो किशिदा यांच्या राजीनाम्यानंतर त्यांना पंतप्रधान बनवण्यात आले, परंतु महागाई आणि आर्थिक समस्यांमुळे त्यांच्या सरकारवर टीकेचा सामना करावा लागत होता. इशिबा सरकारला नवीन उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांकडूनही कठीण आव्हानाचा सामना करावा लागत होता.

जुलै २०२५ मध्ये जपानमध्ये वरिष्ठ सभागृह (कौन्सिलर्स हाऊस) साठी निवडणुका झाल्या, ज्यामध्ये लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (एलडीपी) आणि कोमेइतो युतीला बहुमत मिळाले नाही. निवडणूक जिंकण्यासाठी युतीला ५० जागांची आवश्यकता होती, परंतु युतीला फक्त ४७ जागा मिळाल्या.

वरिष्ठ सभागृहातील पराभवाचा परिणाम कनिष्ठ सभागृहावरही झाला आणि तेथेही युतीचा पराभव झाला. एलडीपीने पहिल्यांदाच दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमत गमावले आहे.