US Trade Blacklist: जगातील एकमेव महासत्ता म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अमेरिकेने विघातक कारवायांमध्ये गुंतलेल्या जगभरातील विविध देशातील कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकले आहे. चीन, रशिया, बेलारूस आणि तैवानमधील कंपन्यांना अमेरिकेने काळ्या यादीत टाकले आहे.

यातून पाकिस्तानच्या कंपन्याही सुटलेल्या नाहीत. पाकिस्तानी कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकल्याने आधीच आर्थिक अस्थिरतेशी झुंजत असलेल्या पाकिस्तानची स्थिती आणखी बिकट होऊ शकते.

(Pakistani Firms Blacklisted By US)

क्षेपणास्त्र आणि अण्वस्त्र विकासात सहभागी असलेल्या कंपन्यांना अमेरिकेने काळ्या यादीत टाकले आहे. यात पाकिस्तानातील काही कंपन्यांचा समावेश आहे. पाकिस्तानच्या डॉन या वृत्तपत्राने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

यापुर्वी अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाच्या ब्युरो ऑफ इंडस्ट्री अँड सिक्युरिटी (BIS) ने गुरुवारी चीन आणि रशियाच्या 37 कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकल्याची माहिती दिली होती.

त्यानंतर अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने म्हटले होते की, या कंपन्यांनी रशियन सैन्याला पाठिंबा देणे, चिनी सैन्याला पाठिंबा देणे तसेच म्यानमार आणि चीनमध्ये मानवाधिकार उल्लंघनाच्या कृतीत सहभागी होणे किंवा प्रोत्साहन देणे यासारखी कृत्ये केली आहेत. त्यामुळे या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे.

चीन आणि रशियन कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकल्यानंतर पाकिस्तानच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र आणि आण्विक कारवायांमध्ये गुंतलेल्या कंपन्यांची नावेही अमेरिकेच्या ब्लॅकलिस्टमध्ये आली आहेत.

अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने म्हटले आहे की, "चीन-पाकिस्तानच्या 14कंपन्यांना क्षेपणास्त्र कार्यक्रमात योगदान दिल्याबद्दल आणि असुरक्षित आण्विक कार्यक्रमात सहभागी असल्याबद्दल काळ्या यादीत टाकले जात आहे."

विशेष बाब म्हणजे या यादीत "बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि असुरक्षित आण्विक कार्यक्रम" नावाची एक वेगळी श्रेणी देखील समाविष्ट केली आहे. आणि याच श्रेणीमध्ये पाकिस्तानी कंपन्यांचा समावेश आहे.

मात्र, अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाच्या वेबसाइटवर या कंपन्यांबाबत फारशी माहिती देण्यात आलेली नाही. वॉशिंग्टनच्या या निर्णयामुळे या कंपन्यांना आता अमेरिकन वस्तू मिळणे कठीण होईल, असे व्यापार तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

पाकिस्तान आधीच आर्थिक गर्तेत गेला आहे. जगभरातील विविध देशांसह आयएमफ, जागतिक बँकेकडूनही पाकिस्तानने आता कर्ज मागून झाले आहे. पण पाकिस्तानला मदत करायला आता कुणीही तयार नाही.

पाकिस्तानात महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने तेथील सर्वसामान्य लोकांचे खायचे वांधे झाले आहेत. त्यातच आता अमेरिकेच्या या निर्णयानेही पाकिस्तानच्या अडचणीत भरच पडणार आहे.

अमेरिकेचे वाणिज्य उपसचिव डॉन ग्रेव्हज यांनी यादी जाहीर करताना म्हटले आहे की, "आम्ही अशा कंपन्यांच्या विरोधात नेहमी उभे राहू. आम्ही रशिया आणि चीनच्या लष्करी आधुनिकीकरणाच्या विरोधात आहोत.

या देशांच्या आक्रमकतेविरोधात आवश्यक पावले उचलत राहू. आणि मानवी हक्कांचे संरक्षण करत राहू."