POK: पाकव्याप्त काश्मीरला (POK) प्रांतीय दर्जा देण्याचा दावा करणाऱ्या पाकिस्तानने 15वी घटनादुरुस्ती मागे घेतली आहे. या धोरणाबाबत पाकिस्तानने पुन्हा एकदा पीओकेमधील जनतेची फसवणूक केल्याचे मानले जात आहे.

दरम्यान, एशियन लाइट इंटरनॅशनलच्या अहवालानुसार, विधीमंडळाने हे विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तान (Pakistan) सरकारला पीओकेच्या अंतरिम घटनेत 15 वी घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर होण्याच्या संदर्भात मोठ्या आशा होत्या. 13 ऑगस्ट 2022 रोजी तत्कालीन विरोधी पक्ष PPP आणि PML-N च्या पाठिंब्याने सरकारने सादर केलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी स्वतंत्र निवडणूक आयोग (Election Commission) स्थापन करण्याचा या विधेयकात समावेश होता. आता तेच राजकीय पक्ष सत्ताधारी पक्षात आहेत. 15 वी घटनादुरुस्ती ही पीओकेची (POK) घटनात्मक स्थिती निश्चित करण्याचा 24 वा प्रयत्न होता. पीओके विधानसभा या मुद्द्यावर कोणताही निर्णय घेऊ शकली नाही.

पाकिस्तान सरकारच्या योजनेवर तीव्र आक्षेप

ही दुरुस्ती स्थानिक निवडणुकांच्या प्रक्रियेशी संबंधित आहे. पीओकेतील लोकांमध्ये इस्लामाबादबद्दल प्रचंड असंतोष आहे. शिवाय, इस्लामाबाद पीओकेमधील लोकांना विश्वासात घेत नाही किंवा त्यांच्यासाठी मोठे निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांचा सल्ला घेत नाही, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. विधेयक सादर झाल्यानंतर, पीओकेच्या सर्व दहा जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शने आणि जाहीर सभा झाल्या. या प्रदेशाची घटनात्मक स्थिती सुधारण्यासाठी 15वी घटनादुरुस्ती करण्याच्या पाकिस्तान सरकारच्या योजनेवर विरोधकांनी आक्षेप घेतला.

प्रचंड निदर्शने सुरु आहेत

नव्या मसुदा नियमांचा उद्देश 13 वी घटनादुरुस्ती मागे घेण्याचा होता, ज्याने स्थानिक कायदेकर्त्यांना इस्लामाबादच्या मंजुरीशिवाय मोठे राजकीय आणि आर्थिक निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला. या विधेयकावरुन मुझफ्फराबादमधील गिलानी चौकात बंद पुकारण्यात आला होता. परिसरातील सर्व रस्ते बंद करण्यात आले. रावळकोट, बाग, पूंछ, मुझफ्फराबाद, नीलम घाटी आदी भागात निदर्शने सुरु आहेत.

आर्थिक शक्ती काढून घेण्याची भीती

इस्लाम खबरच्या रिपोर्टनुसार, पीओकेमधील नागरिक सरकारच्या आपल्या विशेष अधिकाराच्या क्षेत्राचे विभाजन करुन प्रशासनावर पूर्ण नियंत्रण ठेवण्याच्या प्रयत्नांमुळे संतापले आहेत. त्यांचा हक्क हिरावून घेण्याची भीती आहे. पाकिस्तानने 15 वी घटनादुरुस्ती आणण्याची योजना आखली आहे, ज्यामुळे स्थानिक सरकारचे आर्थिक आणि प्रशासकीय अधिकार इस्लामाबादला हस्तांतरित केले जातील. यामुळे स्थानिक लोकांचा कोणताही हक्क राहणार नाही.

काश्मिरींना फायदा नाही

या प्रदेशातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या अफाट साठ्याचा गैरफायदा घेण्याच्या इस्लामाबादच्या हेतूंबद्दल काश्मिरी लोक फार पूर्वीपासून साशंक आहेत. काश्मिरी जनतेला कोणताही लाभ मिळू शकला नसताना पाकिस्तान आपल्या समृद्ध जंगल, खाणकाम आणि जलस्रोतांचे शोषण करतो, असे आरोप वारंवार होत आहेत.