अफगाणिस्तानमध्ये (Afghanistan) तालिबानची (Taliban) सत्ता पुन्हा नव्याने स्थापन करण्यामध्ये पाकिस्तान आणि चीनने मदत केली असल्याचा आरोप सातत्याने जगभरातून करण्यात आला. पाकिस्तान दहशतवाद्यांचे भरणपोषण करतो. त्याचबरोबर जगभरात दहशतवाद्यांचा पुरवठा करण्यामध्ये पाकिस्तानचा (Pakistan) मोठा वाटा असल्याचे सातत्याने पुढे आले आहे. यातच आता अमेरिकेचे (America) परराष्ट्र मंत्री अँटोनी ब्लिंकन (Antony Blinken) यांनी गुरुवारी दहशतवादासंबंधी अहवाल प्रसिद्ध केला. अमेरिकेने जारी केलेल्या दहशतवादावरील 2020 च्या कंट्री रिपोर्टमध्ये पाकिस्तानवर दहशतवादावरुन जोरदार टीका करण्यात आली आहे. अमेरिकेच्या अहवालानुसार पाकिस्तानने भारताला लक्ष्य करणाऱ्या दहशतवादी गटांना आपल्या भूमीवर आश्रय दिला आहे. भारतात (India) अनेक हल्ले करणारे दहशतवादी गट पाकिस्तानातूनच कार्यरत आहेत. दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत पाकिस्तानने ठोस पावले उचललेली नाहीत.

दरम्यान, यूएस स्टेट डिपार्टमेंटने जारी केलेल्या दहशतवादावरील ताज्या अहवालानुसार, इस्लामाबादने जैश-ए-मोहम्मदचा संस्थापक आणि यूएन-नियुक्त दहशतवादी मसूद अझहर (Masood Azhar) तसेच 2008 च्या मुंबई हल्ल्याचा सरगणा साजिद मीरसह (Sajid Mir) इतर दहशतवाद्यांवर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. या सर्व दहशतवादी संघटना आणि दहशतवादी पाकिस्तानात मुक्तपणे फिरत आहेत.

तसेच, अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी अहवालात म्हटले आहे की, दहशतवादी गट पाकिस्तानमध्ये प्रादेशिक पातळीवर कार्यरत आहेत. अफगाण तालिबानशी संलग्न हक्कानी नेटवर्क (HQN) हा अफगाणिस्तानला लक्ष्य करणाऱ्या दहशतवादी गटांपैकी एक असल्याचा अहवाल त्यांनी उद्धृत केला. त्याचवेळी भारताविरुद्ध काम करणाऱ्या दहशतवादी गटांमध्ये लष्कर-ए-तैयबा आणि त्याच्याशी संलग्न आघाडी संघटना तसेच जैश-ए-मोहम्मद यांचा समावेश आहे. हे सर्व पाकिस्तानच्या भूमीवरुनच जगभरात पसरले आहेत.

शिवाय, अहवालात पुढे असाही दावा करण्यात आला आहे की, फेब्रुवारी आणि नोव्हेंबरमध्ये लाहोरमधील दहशतवादविरोधी न्यायालयाने लष्कर-ए-तैयबाचा संस्थापक हाफिज सईदला दहशतवादी कारवायांसाठी आर्थिक मदत केल्याप्रकरणी दोषी ठरवत त्याला पाच वर्षे सहा महिन्यांची शिक्षा सुनावली होती. तुरुंग त्याचबरोबर अमेरिकेने अहवालात अफगाणिस्तान शांतता प्रक्रियेत पाकिस्तानचे योगदान मान्य केले आहे. 2020 मध्ये फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) कृती आराखडा पूर्ण करण्याच्या दिशेने पाकिस्तानने अतिरिक्त प्रगती केल्याचे या अहवालात मान्य करण्यात आले आहे, परंतु कृती आराखड्याचे सर्व विषय पूर्ण केलेले नाहीत आणि ते पूर्वीप्रमाणेच FATF ग्रे लिस्टमध्ये राहिले आहेत.