पाकिस्तानच्या आघाडी सरकारने बुधवारी नवी दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयासाठी नवीन व्यापार मंत्र्याच्या नियुक्तीला मान्यता दिली. अहवालानुसार, पाकिस्तानचे नवे व्यापार मंत्री म्हणून कमर जमान यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पाकिस्तान सरकारच्या या निर्णयामुळे नवीन सरकारने ऑगस्ट 2019 पासून बंद असलेला भारतासोबतचा द्विपक्षीय व्यापार पुनर्संचयित करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची अटकळ उडाली आहे. (pakistan approved appointment of trade and investment minister)

भारत सरकारने ऑगस्ट 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केला, ज्याच्या प्रत्युत्तरात पाकिस्तानने भारतासोबतचे व्यापारी संबंध संपवले. पाकिस्तान सरकारच्या व्यापार मंत्री नियुक्तीच्या निर्णयावर सोशल मीडियावर जोरदार टीका होत आहे. ही एक प्रकारे भारतासमोर पाकिस्तानची शरणागती असल्याचे लोक म्हणतात.

'नव्या सरकारने पराभव स्वीकारला'

पाकिस्तान सरकारच्या या निर्णयावर भारतातील पाकिस्तानचे उच्चायुक्त अब्दुल बासित यांनीही टीका केली आहे. ते म्हणाले, पाकिस्तान सरकारच्या मंत्रिमंडळाने अलीकडेच काही नियुक्त्यांना मंजुरी दिली आहे, ज्यात भारतातील पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तालयात व्यापार मंत्र्यांच्या नियुक्तीचा समावेश आहे. ही धक्कादायक चाल आहे.

बासित म्हणाले, हा निर्णय आमच्यासाठी आश्चर्यकारक आहे कारण 5 ऑगस्ट 2019 पासून पाकिस्तानने भारतासोबतचे राजनैतिक संबंध खालावले आहेत. आम्ही भारतातून आमच्या उच्चायुक्तांना फोन केला होता आणि इस्लामाबादमधील भारताच्या उच्चायुक्तांना आमच्या देशात जाण्यास सांगितले होते. त्यावेळी अनेक निर्णय घेण्यात आले, त्यापैकी एक तिजरात (व्यवसाय) बंदी होती.

ते प्रश्नार्थक स्वरात म्हणतात, याचा अर्थ काय, जेव्हा भारताशी व्यापारच नाही, तेव्हा तिथे व्यापार मंत्र्याची गरजच काय? हा निर्णय या सरकारचा कल कोणत्या बाजूने आहे, याचे द्योतक आहे. यावरून सरकारचा कल दिसून येतो. 5 ऑगस्ट 2019 च्या भारताच्या निर्णयानंतर आम्ही 7 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय सुरक्षा बैठकीत सर्व निर्णय घेतले की आम्ही भारतासोबतचे आमचे संबंध कमी करू आणि त्यांच्याशी व्यापार करणार नाही.

जोपर्यंत भारत सरकार हा निर्णय मागे घेत नाही, तोपर्यंत भारतासोबतचे संबंध सुधारणार नाहीत आणि व्यापार पूर्ववत होणार नाही, असेही ते म्हणाले. अदूरदर्शी आणि त्याग करण्याच्या मानसिकतेतून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पाकिस्तान सरकारला स्पष्टीकरण द्यावे लागले

या निर्णयावर टीका झाल्यानंतर पाकिस्तानच्या शाहबाज सरकारलाही स्पष्टीकरण द्यावे लागले. पाकिस्तान सरकारने बुधवारी सांगितले की, नवी दिल्लीत व्यापार मंत्र्यांची नियुक्ती ही एक नियमित प्रक्रिया आहे. भारतासोबतच्या व्यापाराबाबत पाकिस्तानच्या धोरणात कोणताही बदल झालेला नाही, असे सरकारने म्हटले आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केला, त्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडत गेले. याचा परिणाम दोन्ही देशांमधील व्यापारावर झाला.