नेपाळचे (Nepal) माजी पंतप्रधान आणि मुख्य विरोधी पक्ष सीपीएन-यूएमएलचे अध्यक्ष केपी शर्मा ओली (KP Sharma Oli) यांनी आपला पक्ष सत्तेवर आल्यास कालापानी, लिम्पियाधुरा आणि लिपुलेख हे प्रदेश चर्चेद्वारे भारतातून (India) परत घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. लिपुलेख पास आणि कालापानीजवळील एक दुर्गम भाग हा नेपाळ आणि भारत यांच्यातील विवादित सीमावर्ती क्षेत्र आहे. हे दोन्ही देश कालापानी हा त्यांचा अविभाज्य भाग असल्याचा दावा करत आहेत. उत्तराखंडच्या पिथौरागढ जिल्ह्याचा भाग म्हणून भारत आणि धारचुला जिल्ह्याचा भाग म्हणून नेपाळचा दावा आहे.

काठमांडूपासून 160 किमी दक्षिणेला चितवन येथे नेपाळच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या (युनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) 10 व्या सर्वसाधारण परिषदेचे उद्घाटन करताना, ओली यांनी दावा केला की, जर त्यांचा पक्ष पुन्हा सत्तेवर आला तर ते लिंपियाधुराबाबत, भारताशी चर्चा करतील". कालापानी आणि लिपुलेख सारखे वादग्रस्त क्षेत्रही चर्चाकरुन भारताकडून परत घेतील. ते म्हणाले, आम्ही शेजाऱ्यांशी वैर करून नाही तर संवादाने समस्या सोडवण्याच्या बाजूने आहोत. ओली यांनी विश्वास व्यक्त केला की पुढील वर्षी सीपीएन-यूएमएलची निवडणूक होणार असून त्यावेळी आमचा पक्ष हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास येईल.

8 मे 2020 रोजी भारताने लिपुलेख खिंडीला उत्तराखंडमधील धारचुलाशी जोडणारा 80 किमी लांबीचा रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाचा रस्ता खुला केल्या नंतर नेपाळ आणि भारत यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध ताणले गेले. नेपाळने हा रस्ता आपल्या हद्दीतून जात असल्याचा दावा केला आहे. हा रस्ता खुला करण्यास त्यांनी विरोध केला होता. काही दिवसांनंतर नेपाळने नवीन नकाशासह लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरा हे प्रदेश दाखवले. यावर भारताने तिखट प्रतिक्रिया दिली होती. आपल्या भाषणात, ओली म्हणाले की, त्यांचा पक्ष "नेपाळच्या स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.

दरम्यान, उद्घाटन कार्यक्रमाला विशेष अतिथी म्हणून संबोधित करताना पंतप्रधान शेर बहादूर देउबा यांनी सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन देशाच्या विकासासाठी हातमिळवणी करण्याचे आवाहन केले.

परिषदेच्या यशस्वीतेसाठी शुभेच्छा देताना ते म्हणाले, "आम्ही सर्वजण संविधानाचा मसुदा तयार करणार होतो, आता देशाच्या विकासासाठी सर्वांनी पुढे येण्याची वेळ आली आहे. नेपाळच्या प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेत्यांव्यतिरिक्त बांगलादेश, भारत, कंबोडिया आणि श्रीलंका यांसह विविध देशांतील पक्षांचे प्रतिनिधीही या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) नेते आणि माजी मंत्री हर्षवर्धन हे सर्वसाधारण परिषदेच्या उद्घाटन कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.