काठमांडू : नेपाळमध्ये सध्या सुरू असलेल्या राजकीय उलथापालथीदरम्यान  पंतप्रधान के पी शर्मा ओली यांनी भारताशी सुरू असलेला सीमा विवाद राजनैतिक वाटाघाटीद्वारे सोडवला जाईल, असे सांगितले. नेपाळ आणि भारत यांच्या शिष्टमंडळादरम्यान गेल्या महिन्यात नवी दिल्लीत चर्चा झाली पण तोडगा निघाला नाही. नेपाळच्या ‘आंतरराष्ट्रीय सीमा सुरक्षा आणि सीमा व्यवस्थापनाशी संबंधित एजन्सीजमधील समन्वय' या विषयावरील चर्चासत्रामध्ये ओली यांनी नेपाळी सैन्याच्या वतीने ही प्रतिक्रिया दिली.

भारतीय दाम्पत्याचा VIDEO पाहून तुम्हीही म्हणाल; आयुष्यात असं वेड पाहिजेच

संरक्षणमंत्रीपदही भूषविणाऱ्या ओली यांनी असा दावा केला की शेजारील देशांशी संबंध मैत्रीपूर्ण बनू शकतात. ते म्हणाले, "नेपाळ-भारत संबंध सौहार्दपूर्ण मार्गाने दृढ करण्यासाठी आपल्याला पावले उचलायची आहेत, त्यासाठी भारताशी बोलणे आवश्यक आहे. आपले संबंध केवळ संवादातून सौहार्दपूर्ण होऊ शकतात." सुस्ता आणि कलापानी भागातील सीमेवर नेपाळ आणि भारताचादरम्यान बर्‍याच काळापासून वाद सुरू आहे.

वादाचे निराकरण करण्यासाठी शिष्टमंडळे पाठविली गेली होती

2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेपाळ दौर्‍यादरम्यान, दोन्ही बाजूंनी परराष्ट्र सचिवांच्या पातळीवर हा वाद मिटविण्यासाठी प्रतिनिधी पाठवले, परंतु ते भेटू शकले नाहीत. यानंतर, नोव्हेंबर 2019 मध्ये, भारताने कलापाणीला त्याच्या प्रदेशात समाविष्ट करून एक नवीन राजकीय नकाशा बनविला. नेपाळने भारताच्या या निर्णयावर आक्षेप घेतला आणि नंतर नेपाळने वादग्रस्त क्षेत्राचा एक नवीन राजकीय नकाशा आणला, जो भारताने नाकारला. सोमवारी परिसंवादाला संबोधित करताना ओली म्हणाले की, तथ्ये आणि पुराव्यांच्या आधारे लिंपियाधुरा, लिपुलेख आणि कलापाणी या मुद्दयावर भारताशी मुक्त व मैत्रीपूर्ण संवाद होईल.

कोरोनानंतर या धोक्यांमुळे येणार मानवजातीवर संकट; बिल गेट्स यांनी दिला इशारा

 ते म्हणाले, “आपण आपला प्रदेश सांभाळला पाहिजे. सीमांच्या संदर्भात काही जुन्या निराकरण न झालेल्या समस्या उद्भवल्या आहेत. लिम्पीयाधुरा, लिपुलेख आणि कलापाणी हा मुद्दा गेल्या 58 वर्षांपासून ताळेबंदात आहे. त्या काळातील राज्यकर्त्यांने घुसखोरीविरूद्ध बोलण्याचे धैर्य केले नाही आणि मग आम्हाला शांतपणे विस्थापित करण्यास भाग पाडले गेले. हे देखील खरे आहे की आमच्या या हालचालीमुळे भारताविषयी गैरसमज वाढले आहेत परंतु आम्हाला कोणत्याही किंमतीने आपल्या प्रदेशाचा दावा करावा लागेल.”