नेपाळची सत्ताधारी पाच पक्षांची आघाडी आज रविवारी तुटली. पंतप्रधान आणि नेपाळी काँग्रेसचे अध्यक्ष शेर बहादूर देउबा आणि सीपीएन-माओवादी केंद्राचे अध्यक्ष पुष्प कमल दहल "प्रचंड" या सत्ता वाटप करारावर पोहोचण्यात अयशस्वी झाल्याने ही युती तुटली. नेपाळमध्ये २० नोव्हेंबर रोजी झालेल्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही त्यामुळे राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांनी रविवारी नेपाळमधील सर्व राजकीय पक्षांना ७ दिवसांत म्हणजेच २५ डिसेंबर रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत नवीन सरकार स्थापन करण्याचा अल्टिमेटम दिला होता.

वरिष्ठ माओवादी नेते गणेश शाह यांनी सांगितले की, पंतप्रधान देउबा आणि युतीचे भागीदार पुष्प कमल दहल यांच्यामध्ये बालुवाटार येथील पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी चर्चा झाली. पंतप्रधान देउबा यांनी पाच वर्षांच्या कार्यकाळाच्या पहिल्या सहा महिन्यात पंतप्रधान होण्यासाठी प्रचंड यांची मागणी नाकारल्याने ही चर्चा अयशस्वी झाली. आता युती तुटली आहे कारण देउबा आणि प्रचंड यांच्यातील शेवटच्या क्षणी युती करार होऊ शकला नाही असे शहा यांनी पीटीआयला सांगितले.

रविवारी सकाळी प्रचंड यांच्याशी झालेल्या चर्चेदरम्यान, नेपाळी काँग्रेसने राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान या दोन्ही महत्त्वाच्या पदांसाठी दावा केला होता, जो प्रचंड यांनी नाकारला होता. परिणामी चर्चा अयशस्वी झाली, असे माओवादी सूत्रांनी सांगितले. एनसीने माओवादी पक्षाला सभापतीपदाची ऑफर दिली, जी प्रचंड यांनी नाकारली.

275 सदस्यीय प्रतिनिधीगृहात कोणत्याही पक्षाकडे सरकार स्थापनेसाठी आवश्यक 138 जागा नाही आहेत. नेपाळी काँग्रेसला 89 जागांसह निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे तर सीपीएन-यूएमएलला 78, प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखालील सीपीएन-माओवादी केंद्राला 32 जागा मिळाल्या आहेत. नव्याने स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाला 20, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्षाला 14, जनता समाजवादी पक्षाला 12 आणि जनमत पक्षाला 6 जागा मिळाल्या आहेत.

पंतप्रधान देउबा यांच्याशी चर्चा अयशस्वी झाल्यामुळे प्रचंड हे माजी पंतप्रधान सीपीएन-यूएमएलचे अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यांच्या खाजगी निवासस्थानी जाऊन पंतप्रधान होण्यासाठी पाठिंबा मागणार आहेत, असे पक्षाच्या सूत्रांनी सांगितले.