Nepal Flood Report: नेपाळ आणि तिबेटच्या सीमावर्ती भागातील हिमस्खलनामुळे आलेल्या विनाशकारी महापुराने हाहाकार उडवला. मात्र, या भीषण दुर्घटनेपूर्वीच नेपाळ सरकारने संभाव्य धोका लक्षात घेत चीनकडे मदतीची मागणी केली होती, अशी धक्कादायक माहिती रॉयटर्सच्या रिपोर्टमधून समोर आली. या घटनेच्या सुमारे तीन महिने आधी, म्हणजेच मे महिन्यात काठमांडू येथे नेपाळ आणि चीनच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली होती.

या बैठकीत नेपाळने सीमावर्ती भागातील ग्लेशियरची हालचाल, नद्यांची पाणीपातळी आणि हवामानाचा अचूक डेटा वेळेवर देण्याची मागणी चीनकडे केली होती. परंतु, चीनकडून पुरेसा आणि अचूक डेटा न मिळाल्याने ही आपत्ती रोखता आली नाही, असा आरोप आता होत आहे.

27 मे रोजी झालेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीत नेपाळच्या पूर अंदाज विभागाचे 10 अधिकारी आणि तिबेटच्या प्रतिनिधींसह चीनचे डझनभर अधिकारी सहभागी झाले होते. ग्लेशियरमध्ये कोणताही बदल किंवा सुरुवातीची हालचाल झाल्यास त्याची पूर्वसूचना मिळावी, ही नेपाळची मुख्य मागणी होती. दुर्दैवाने 26 ऑगस्टला ग्लेशियर कोसळून महाप्रलय आला आणि पाणी व मलब्याच्या प्रचंड प्रवाहाने संपूर्ण परिसर उद्ध्वस्त केला.

या दुर्घटनेत नेपाळ आणि तिबेटमध्ये आतापर्यंत 903 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला असून, 275 भारतीयांसह 3000 हून अधिक नागरिक अद्याप बेपत्ता आहेत. चीनने मात्र हे आरोप फेटाळत 12 दिवस आधीच मुसळधार पावसाचा इशारा ईमेलद्वारे दिल्याचे म्हटले. परंतु, केवळ पावसाचा अंदाज पुरेसा नसून ग्लेशियर आणि पाणीपातळीचा रिअल-टाइम डेटा हवा होता, असा नेपाळने दावा केला.

दरम्यान, या विनाशकारी पूरपरिस्थितीमुळे मध्य नेपाळमधील अनेक गावे, गाड्या, रस्ते, पूल आणि जलविद्युत प्रकल्प पूर्णपणे वाहून गेले आहेत. 9500 हून अधिक लोकांना आतापर्यंत सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. त्यातच आता भोटेकोशी नदीच्या पाणीपातळीत झपाट्याने वाढ होत असल्याने प्रशासनाने पूरबाधित भागातील नागरिक आणि बचाव पथकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. भविष्यात अशा भयानक आपत्ती टाळण्यासाठी नेपाळ आता चीनसोबत दर 10 मिनिटांनी नद्यांच्या पाणीपातळीचा आणि ग्लेशियरचा थेट डेटा देणारा मजबूत करार करु इच्छित आहे.