India Canada Tensions: हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येप्रकरणी भारत आणि कॅनडा यांच्यातील संबंध कमालीचे ताणले गेले. कॅनाडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी त्यांच्या संसदेतून भारतावर या हत्येप्रकरणी अनेक गंभीर आरोप केले. मात्र, ट्रुडो यांच्याकडून करण्यात आलेले आरोप भारताने सपशेल फेटाळून लावले. यातच आता, कॅनडाच्या एका खासदाराने एक खाजगी प्रस्ताव मांडला आहे, ज्या अंतर्गत भारत आपल्या देशात हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पीएम जस्टिन ट्रुडो यांच्या लिबरल पक्षाचे खासदार सुख धालीवाल यांनी हा प्रस्ताव मांडला असून त्यामुळे भारत आणि कॅनडामधील संबंध आणखी बिघडू शकतात. 12 फेब्रुवारी रोजी हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता, ज्याला इतर 6 भारतीय वंशाच्या कॅनेडियन खासदारांनी पाठिंबा दिला आहे. या प्रस्तावात म्हटले आहे की, 'कॅनडियन नागरिक हरदीपसिंग निज्जरची देशातील एका धार्मिक स्थळी हत्या करण्यात आली. यामध्ये भारत सरकारच्या एजंटचा हात असल्याचे उघड झाले आहे.'

प्रस्तावात म्हटले की, ''कॅनडामध्ये इतर देशांकडून धमक्या आणि हस्तक्षेप करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. यामध्ये भारत, चीन, रशिया, इराण आणि इतर काही देश आपल्या देशात हस्तक्षेप करत आहेत.'' खलिस्तानी हरदीपसिंग निज्जरची 18 जून 2023 रोजी कॅनडातील सरे येथे गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. ही घटना गुरुद्वाराच्या पार्किंगमध्ये घडली होती. याप्रकरणी जस्टिन ट्रूडो सरकारने भारतावर अनेक गंभीर आरोप केले. निज्जरच्या हत्येत भारत सरकारच्या एजंटचा हात असल्याचे देखील ते म्हणाले होते. मात्र, कॅनडाकडून करण्यात आलेले सर्व आरोप भारताने फेटाळून लावले आणि पुराव्यांची मागणी केली.

दुसरीकडे, आत्तापर्यंत कॅनडाला यासंबंधीचा कोणताही पुरावा देता न आल्याने त्यावर देश-विदेशातून टीका होत आहे. एवढेच नाही तर आता या प्रस्तावावरुन जस्टिन ट्रूडो सरकारही निशाण्यावर आहे. कॅनडामध्ये सक्रिय असलेल्या कॅनडा इंडिया फाउंडेशनच्या वतीने एक पत्र लिहिले आहे. अशाप्रकारचा प्रस्ताव हा भारतावर केवळ आरोप करण्यासाठी आणण्यात आल्याचे ते म्हणाले. या अंतर्गत विशिष्ट देश आणि हिंदू समुदयाला लक्ष्य केले जात आहे. असे आरोप केले जात आहेत, ज्यासाठी कोणतेही पुरावे नाहीत किंवा ते सिद्ध होऊ शकत नाहीत. हा प्रस्ताव कॅनडाच्या संसदेने मंजूर केल्यास दोन्ही देशांमधील तणाव आणखी वाढू शकतो.

तसेच, लिबरल पक्षाचे खासदार चंद्र आर्य यांनी प्रस्तावास कडाडून विरोध केला आहे. या प्रस्तावाच्या माध्यमातून कोणताही पुरावा सादर केला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. आपल्या न्यायव्यवस्थेतही आरोप निश्चित केलेले नाहीत. तरीही असे आरोप करुन प्रस्ताव मंजूर केल्यास दोन्ही देशातील संबंध आणखी बिघडू शकतात. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास काही लोकांकडून आर्थिक मदत केल्या जात असलेल्या भारतविरोधी आणि हिंदूविरोधी मोहिमेला बळ मिळेल, असेही ते म्हणाले.