जगभरात कोरोनाचा संसर्ग (Covid 19) वाढत असताना आता कोरोनाविरुध्दच्या लढ्यात आणखी एक लस भारतात (India) येणार आहे. आपत्कालीन वापरासाठी मुंबईमधील औषधनिर्माण कंपनी सिपलाला ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DGCI) कडून मॉडर्नाच्या लस (Moderna Vaccine) आयात करण्यासाठी मान्यता मिळाली आहे. सरकारकडून लवकरच यासंदर्भात घोषणा होऊ शकते. याआगोदर 'कोवॅक्स' (Covax) च्या माध्यमातून भारताला मॉडर्ना लस देणार असल्याचे मान्य केले होते. तसेच, त्यासाठी केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्था कडून मान्यता मागण्यात आली होती. यासंबंधीचे वृत्त एएनआयने ही सूत्रांच्या हवाल्याने दिली आहे.

सिपलाने अमेरिकेच्या फार्मा मेजरच्या वतीने डीसीजीआयला या लसींच्या आयात आणि विपणन अधिकृततेसाठी विनंती करण्यात आली होती. त्यानंतर आता डीसीजीआयने सिपला कंपनीला मॉडर्ना लस आयात करण्यासाठी मान्यता दिली आहे. सध्या भारतामध्ये लसीकरण मोहिमेसंदर्भात ऑक्सफर्ड बनावटीची कोविशील्ड (Covishield) भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन (Covaxin) आणि रशियाची स्पुटनिक व्ही लस (Sputnik V) देण्यात येत आहे. आता भारतात मॉडर्ना लस आल्यानंतर नागरिकांना चौथा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.

मॉडर्ना 90 टक्क्यापर्यंत प्रभावी

मॉडर्नाची लस कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी आरएनए वर अवलंबून आहे. जेणेकरुन कोरोना महामारीविरुध्द रोगप्रतिकारक शक्ती निर्माण करण्यासाठी पेशी प्रोग्राम केल्या जाऊ शकतात. श्रीमंत देशांनी फायझर बरोबरच ही लस देशांनी पसंती दिली आहे. ही लस कोरोनाविरुध्द 90 टक्क्यापर्यंत प्रभावी असल्याचे तज्ञांनी सांगितले आहे.

विकसनशील देशांमध्ये मर्यादित उपलब्धता

सुमारे 120 दशलक्ष अमेरिकन नागरिकांना आतापर्यंत मॉडर्ना आणि फायझरचे डोस घेतले आहेत. त्यापैकी कोणत्याही नागरिकाला आरोग्याची मोठी समस्या निर्माण झाल्याचे समोर आले नाही. युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेने एमआरएनए लसीची साठवणूक करण्यासाठी दबाव आणला जात आहे. जून अखेरीस फायझरचे (Pfizer) 100 दशलक्ष डोस जपानने साठवून ठेवले आहेत. तज्ञांच्या मते, शिपिंग, अत्यल्प खर्च आणि् स्टोरेजच्या समस्यांमुळे कमी उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये एमआरएनए आधारित लसींची उपलब्धता कमी प्रमाणात असू शकते.