इस्लामाबाद: कोरोना साथीच्या(Covid-19) काळात महागाई आणि आर्थिक पेचप्रसंगावर झुंज देणार्‍या पाकिस्तानचे(Pakistan) पंतप्रधान इम्रान खान(Prime Minister Imran Khan) यांना माध्यमांचे प्रश्न टाळण्याचा मार्ग सापडला आहे. पाकिस्तानच्या इम्रान खान सरकारने माध्यमांविषयीच्या नव्या नियमांचा प्रस्ताव तयार केला असून त्याचा देशभर विरोध होत आहे. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आणि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यांनी विरोधी पक्ष असलेल्या नव्या कायद्याच्या प्रस्तावाला मीडिया मार्शल लॉ (Media Martial Law)म्हटले आणि हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला आळा असं म्हणत या नियमांचा विरोध केला आहे.(Media Martial Law In Pakistan media will not be able to speak against army and the government ) 

नवीन नियम काय आहेत

इम्रान सरकारला 'पाकिस्तान मीडिया डेव्हलपमेंट अथॉरिटी अध्यादेश -२०२१' आणायचा आहे, ज्याचा देशभर विरोध होत आहे. विरोधी पक्षांनी असे म्हटले आहे की, हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यास प्रतिबंधित करणारे नियम आहेत.  माध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे. या माध्यमातून सरकारला माध्यम संस्थांना आपले मुखपत्र बनवायचे आहे किंवा त्यांचा माध्यमच बंद करण्याचा विचार आहे, असे पीएमएल-एन(PML-N) च्या प्रवक्त्या मरियम औरंगजेब म्हणाल्या.

काय आहे नव्या कायद्याच्या तरतूदी

असा प्रस्ताव आहे, इम्रान सरकारने 'पाकिस्तान मीडिया डेव्हलपमेंट अथॉरिटी अध्यादेश-2021 अंतर्गत माध्यमांशी संबंधित अनेक कायदे विलीन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या नव्या कायद्यांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मीडियापासून ते डिजिटल माध्यमांपर्यंत प्रिंट मीडियाच्या नियमांचा निर्णय घेतला जाईल. इम्रान सरकारचे म्हणणे आहे की नवीन कायद्यांतर्गत एक प्राधिकरण स्थापन केले जाईल, जे देशातील सर्व प्रकारच्या माध्यमांचे नियम ठरवेल. नव्या नियमांतर्गत टीव्ही वाहिन्यांप्रमाणेच वृत्तपत्र आणि डिजिटल मीडियाच्या कार्यासाठी समान परवाना आवश्यक असेल. या मसुद्यात नेटफ्लिक्स, अ‍ॅमेझॉन प्राइम, यूट्यूब चॅनेल्स, व्हिडीओ लॉग इत्यादी संबंधीत देखील निमावली तयार करण्याची चर्चा आहे. 

या नियमावर सर्वाधिक आक्षेप घेण्यात आले

पाकिस्तान मीडिया डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी अध्यादेश-2021 च्या उर्वरित नियमांवर विशेष आक्षेप नाही, परंतु त्यात एक नियम आहे, ज्यामुळे देशातील वातावरण भडकले आहेत. यात सैन्य आणि सरकार यांना टोमणे मारण्यास किंवा टिका करण्यासाठीही माध्यमांना बंदी घातली गेली आहे. या कायद्यात असे म्हटले आहे की सैन्य, संसद, सरकार आणि त्याच्या प्रमुखांवर कोणीही टीका करू शकत नाही, यामुळे हिंसा किंवा बदनामी होण्याची शक्यता आहे. नव्या कायद्यात या नियमाबद्दल सर्वात मोठा आक्षेप घेतला जात आहे आणि त्याला पाकिस्तानचा मीडिया मार्शल लॉ म्हटले जात आहे.  

पाकिस्तान मीडिया डेव्हलपमेंट अथॉरिटीचे एकूण 11 सदस्य आणि अध्यक्ष असतील. केंद्र सरकारच्या सल्ल्यानुसार त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून केली जाईल. मात्र, हा वाद या तरतुदींचा नसून लष्कर आणि सरकारची टीका करणार्‍या मीडियावरील बंदीचा आहे.