Pakistan Political Crisis: पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने मोठी कारवाई करत देशभरातील 271 खासदार आणि आमदारांचे सदस्यत्व निलंबित केले आहे. या खासदार-आमदारांवर भांडवल आणि देणी जमा न केल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे.

दरम्यान, आर्थिक विवरणपत्रे दरवर्षी 31 डिसेंबरपर्यंत दाखल केली जातात आणि पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने (ECP) खासदार आणि आमदारांना 30 जून 2022 पर्यंत त्यांचा लेखा-जोखा 16 जानेवारी 2023 पर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. दुसरीकडे, असे न करणाऱ्यांचे सदस्यत्व निलंबित करण्यात येईल, असा इशाराही खासदार, आमदारांना (MLA) देण्यात आला होता.

राष्ट्रीय असेंब्लीच्या 136 सदस्यांवर कारवाई

ईसीपीने सोमवारी सांगितले की, नॅशनल असेंब्लीचे 136 सदस्य, 21 सिनेटर्स आणि प्रांतीय असेंब्लीचे 114 सदस्य निलंबित करण्यात आले आहेत. 'डॉन' वृत्तपत्राने मंगळवारी वृत्त दिले की, गेल्या वर्षी नॅशनल असेंब्लीच्या 35 सदस्यांनी आणि तीन सिनेटर्संनी 16 जानेवारीच्या अंतिम मुदतीपर्यंत आर्थिक विवरणपत्रे दाखल केली नाहीत. अहवालानुसार, यावर्षी तहरीक-ए-इन्साफ (PTI) नेत्यांच्या राजीनाम्यामुळे ही संख्या तुलनेने जास्त होती.

पंजाब विधानसभेच्या एकाही सदस्याचा या यादीत समावेश नाही

ECP ने जारी केलेल्या यादीनुसार, निलंबित सदस्यांमध्ये पंजाब प्रांतीय असेंब्लीचा (MPA) एकही सदस्य नाही. कारण पंजाब प्रांतीय विधानसभा यापूर्वीच विसर्जित करण्यात आली आहे.

नॅशनल असेंब्लीचे सदस्य आणि सिनेटर्स व्यतिरिक्त सिंध प्रांतीय असेंब्लीचे 48 सदस्य, खैबर पख्तूनख्वा प्रांतीय असेंब्लीचे 54 सदस्य आणि बलुचिस्तान (Balochistan) प्रांतीय असेंब्लीचे 12 सदस्य निलंबित करण्यात आले आहेत.