सुमारे दहा महिन्यांनंतर भारत(India) आणि चीनच्या(China) परराष्ट्र मंत्र्यांच्या दरम्यान पुन्हा एकदा प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेत (LAC) वर चर्चा झाली आहे . शांघाय सहयोग संघटनेच्या (एससीओ) परराष्ट्र मंत्र्यांच्या(Foreign Minister) बैठकीसाठी दुशान्बे येथे झालेल्या कार्यक्रमात एस जयशंकर(S Jaishankar) आणि चिनी भागातील वांग यी यांनी स्वतंत्रपणे द्विपक्षीय बैठक घेत ही चर्चा केली असल्याचे समजत आहे. यामध्ये एल.ए.सी. च्या परिस्थितीवर विशेष चर्चा झाली. मात्र या दोघांमध्ये सुमारे एक तास चाललेल्या चर्चेतसुद्धा तणाव संपवण्याबाबत एकमत झाले नाही.

या बैठकीत भारताने चीनला खडे बोल सुनावले आहेत. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी म्हटलं की, द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यासाठी सीमेवर शांती आणि सोहार्दपूर्ण वातावरण गरजेचं आहे. एकतर्फी बदल आजिबात मान्य केले जाणार नाहीत. या बैठकीवेली वरिष्ठ अधिकारी स्तरावर चर्चेसाठी दोन्ही देशांमध्ये एकमत झालं.

तथापि, एलएसी वादाचा मुद्दा लांबविणे हे दोन्ही देशांच्या हिताचे नाही, असे भारताने स्पष्ट केले आहे. जयशंकर यांनी चिनी परराष्ट्रमंत्र्यांसमोर आपली भूमिका मांडताना स्पष्ट केले की त्यांच्या बाजूच्या एलएसीवरील यथास्थिति बदलण्याचा निर्णय स्वीकारला जाणार नाही. तथापि, दोन्ही बाजूंनी यासंदर्भात बोलण्यास सज्ज आहे, ही चांगली चिन्हे असून, बैठकीनंतर स्वत: जयशंकर यांनी ट्वीट केले की, राज्य परिषदेचे व परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांच्याशी द्विपक्षीय बैठक एक तास चालली.

या चर्चेत प्रामुख्याने पश्चिम भागात स्थित एलएसीमधील तणावाच्या मुद्यावर लक्ष केंद्रित केले गेले. हे स्वत: हून परिस्थिती बदलण्याचे एक पाऊल स्वीकारले जाणार नसून आमच्यात संबंध सुधारण्यासाठी, सीमेवर संपूर्ण शांतता आणि स्थिरता असणे आवश्यक आहे. आम्ही लवकरच वरिष्ठ कमांडर यांच्यात चर्चा करण्याचे मान्य केले आहे याचबरोबर भारतीय विदेश मंत्रालयाकडून असेही सांगण्यात आले आहे की दोन्ही मंत्र्यांच्या संपर्कात राहण्याचेही आम्ही मान्य केले आहे.

वांग यी आणि जयशंकर यांच्यात अशीच आणखी एक बैठक सप्टेंबर 2020 मध्ये मॉस्को येथे झालेल्या एससीओ कार्यक्रमा दरम्यानही झाली होती . त्यामध्ये दोन्ही मंत्र्यांच्या एलएसीवरील ताणतणाव संपविण्याच्या पाच कलमी सूत्रावर सहमतीही दर्शविली गेली होती . या सूत्राच्या आधारे लष्करी कमांडर्स यांच्यात चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या ज्यामुळे डिसेंबर, २०२० आणि फेब्रुवारी, २०२१ मध्ये काही तणावग्रस्त भागातून सैन्याने माघार घेण्यात आले होते.

तथापि, अजूनही एलएसीची अशी अनेक क्षेत्रे आहेत जिथे चीन आश्वासने देऊनही माघार घ्यायला तयार नाही. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वतीने सांगण्यात आले की, परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी सप्टेंबर 2020 च्या बैठकीत झालेल्या कराराबाबत चिनी बाजूची माहिती दिली आणि यावर पूर्ण अंमलबजावणी करण्याची गरज असल्याचेही भारताकडून सांगण्यात आले आहे.

जयशंकर यांनी अशीही माहिती दिली की पांगोंग लेक क्षेत्रात सैन्य यशस्वीपणे माघार घेतल्यानंतरही अन्य भागात असे घडले नाही. तेथे परिस्थिती सुधारणे शक्य नसल्यामुळे चिनी संघ या गोलसाठी पुन्हा भारताबरोबर काम करेल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त यावेळी केली आहे.

दोन्ही मंत्र्यांनी हा वाद मिटविण्यासाठी लवकरच वरिष्ठ कमांडरांच्या नेतृत्वात पुढची चर्चा करण्याचे मान्य केले असून आगामी बैठकीत तणावाच्या कारणांबद्दल दोन्ही बाजूंकडून योग्य तोडगा काढण्यावर भर देण्यात येईल. दोन्ही बाजूंकडून असे कोणतेही पाऊल उचलले जाणार नाही, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होईल, यावरही या बैठीकीत सहमती दर्शविली गेली आहे.