इस्लामाबाद : भारतीय नौदलाचे सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना 2017 मध्ये पाकिस्ताने हेरगिरीचा आणि दहशतवादाचा आरोप करत पाकिस्तान सरकारने अटक केली होती.  त्यानंतर पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने  एप्रिल 2017 मध्येच त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. मात्र कुलभूषण जाधव यांच्या प्रकरणी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेत कुलभूषण जाधव यांची फाशीची शिक्षा रद्द झाली. त्यानंतर आता पाकिस्तान स्थित इस्लामाबाद उच्च न्यायालयानेही पाकिस्तानच्या इम्रान खान सरकारला याबाबत फटकारले आहे. तसेच, कुलभूषण जाधव यांच्या प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी भारताला सद्यस्थिती स्पष्ट करण्याचे आदेशही दिले आहेत.  (Islamabad High Court orders Imran Khan government in Kulbhushan Jadhav case; Who is Kulbhushan Jadhav?)

पाकिस्तानात हिंसाचार उफळण्याचे नक्की कारण तरी काय?; वाचा सविस्तर 

पाकिस्तानच्या लष्करी  न्यायालयाने कुलभूषण जाधव याना फाशीची शिक्षा सूनावल्यानंतर भारतानेही या निर्णयाच्या विरोधात  हेगच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात (आयसीजे) याविरूद्ध अपील केले. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने कुलभूषण जाधव यांच्यावरील आरोप आणि शिक्षेवर पाकिस्तानने फेरविचार करण्याचे आदेशही दिले होते.  दरम्यान, 2019 मध्ये  पाकिस्तान सरकारने  पुन्हा विशेष अध्यादेश आणला आणि इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला. जाधव यांच्यासाठी भारताने स्वतःच्या वकिलांची नेमणूक करावी, असे इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाचे भारताला दिले. तर कुलभूषण जाधव प्रकरण इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीत येत नसल्याची भूमिका भारताने घेतली  आहे.  यावर इस्लामाबाद हायकोर्टाने, ही बाब न्यायालयीन क्षेत्रात येत नाही.  मात्र आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणीसाठी न्यायालयाने हे प्रकरण हाती घेतले असल्याचे सांगितले आहे. उच्च न्यायालयाने या संदर्भात पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांना भारताचे गैरसमज दूर करण्यास सांगितले.

इस्लामाबाद न्यायालयाने याचिका दाखल करून  कुलभूषण जाधव यांच्यासाठी वकील नेमण्याची मागणी केली होती.  तसेच, पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करणण्यासाठी एक योग्य व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने पाकिस्तानला दिले होते.  तथापि, इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अथर मिल्लाल्ला, न्यायमूर्ती आमिर फारुख आणि न्यायमूर्ती मियांगुल हसन औरंगजेब यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी  सुनावणी सुरू आहे.  भारतीय उच्चायुक्तालयानेही  एका वकिलामार्फत इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात या प्रकरणात बचाव पक्षाचा वकील नेमण्याचे आव्हान केले आणि त्याचबरोबर, कुलभूषण जाधव प्रकरणाबद्दल नवी दिल्लीला माहिती देण्याचे आदेशही दिले आहेत. 

पाकिस्तान हिंसाचार: 800 हुन अधिक शीख भाविक अखेर पंजा साहिबला पोहचले

कोण आहेत कुलभूषण जाधव? 
कुलभूषण जाधव हे भारतीय नौदलाचे सेवानिवृत्त अधिकारी आहेत. 2001  मध्ये ते नौदलातून निवृत्ती झाल्यानंतर इराणमध्ये व्यवसाय करीत होते. मात्र 2017 मध्ये अचानक पाकिस्तान सरकारने त्यांना दहशतवाद आणि  हेरगिरीच्या आरोपाखाली त्यांना त्यांना पाकिस्तानातील बलुचिस्तानमध्ये अटक करण्यात आली होती.मात्र  कुलभूषण जाधव यांचे इराणमधून अपहरण झाले होते आणि त्यानंतर ते  पाकिस्तानमध्ये आढळल्याचा दावा भारताने केला आहे.  तर कुलभूषण जाधव  भारतीय नौदलातील सर्व्हिस कमांडर होते जे पाकिस्तानात दहशतवादी कारवाई करण्याच्या कार्यात सहभागी होते. या पार्श्वभूमीवर त्यांना 3  मार्च 2016 रोजी बलुचिस्तानातील  काउंटर-इंटेलिजेंस ऑपरेशन दरम्यान अटक केल्याचा दावा पाकिस्तानने केला आहे.  

तथापि,  भारत सरकारने कुलभूषण जाधव हे  माजी नौदल अधिकारी म्हणून मान्यता दिली. तर दहशतवादी कारवाई करण्याच्या कार्यात आणारा त्यांचा सहभाग नाकारला. त्याचबरोबर कुलभूषण जाधव यांनी स्वतः अकाली सेवानिवृत्ती घेतल्याची कबुली दिली आणि त्यांचे इराणमधून झालेले अपहरण झाल्याची कबुली दिली आहे. त्यानंतर  2017 मध्ये पाकिस्तानची  लष्करी न्यायालयाने त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली. मात्र भारताने या निर्णयाविरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने  त्यांच्या फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे.   तसेच,  कुलभूषण जाधव यांची आई व पत्नी यांना, त्यांना भेटण्याची परवानगी अनेक वर्षांनी देण्यात आली आहे.