Strait of Hormuz Reopen US Sanctions Condition: जागतिक ऊर्जेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' संदर्भात इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि रोखठोक विधान केले. अमेरिकेने तेहरानवर लादलेले आर्थिक निर्बंध, नाकेबंदी आणि लष्करी दबावाचे धोरण मागे घेतल्यास इराण होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा आंतरराष्ट्रीय वाहतुकीसाठी पूर्णपणे खुली करण्यास तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 'इंडिया टुडे'ला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत पेझेश्कियान यांनी या मोक्याच्या सागरी मार्गासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य असलेल्या सागरी चौकटीनुसार काम करण्याची इराणची तयारी दर्शवली आहे.

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि ती सुरक्षितपणे चालवण्यासाठी इराण सध्या ओमान या शेजारील देशासोबत एका विशेष करारावर चर्चा करत आहे. अमेरिकेने आणि इस्रायलने मध्य पूर्वेत लष्करी कारवाया करुन इराणवर सातत्याने दबाव आणला, त्याच प्रत्युत्तरादाखल इराणला या सागरी मार्गावर निर्बंध लादावे लागले, असे सांगत पेझेश्कियान यांनी इराणच्या (Iran) या निर्णयाचे जोरदार समर्थन केले.

वॉशिंग्टन प्रादेशिक मार्ग रोखू शकते आणि प्रदेशात विनाशकारी शस्त्रे तैनात करु शकते, मग अशा स्थितीत इराणने शांत बसावे अशी अपेक्षा अमेरिका कशी करु शकते, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. इराण कोणत्याही लष्करी हल्ल्यासमोर आत्मसमर्पण करणार नाही, तर स्वतःचा बचाव करत राहील, असा थेट इशारा त्यांनी दिला.

अमेरिकन निर्बंधांमुळे इराणमधील सामान्य जनतेला बेरोजगारी, गरिबी आणि औषधांच्या तुटवड्यासारख्या मोठ्या सामाजिक-आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. लष्करी मार्गाने यश न मिळाल्यामुळेच वॉशिंग्टनने इराणवर आर्थिक दबाव वाढवला आहे. परंतु, अशा कोणत्याही दबावाला इराण बळी पडणार नाही. होर्मुझची सामुद्रधुनी हा जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याचा मुख्य कणा मानला जातो, ज्यामुळे भारतासारख्या आखाती देशांतील कच्च्या तेलावर अवलंबून असणाऱ्या राष्ट्रांसाठी या मार्गातील अडथळा चिंतेची बाब ठरतो.

ब्रिक्स परिषदेच्या निमित्ताने नवी दिल्लीत आलेले पेझेश्कियान यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्य आणि चाबहार बंदराच्या विकासावर चर्चा केली. आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार हा सागरी मार्ग चालवण्यास इराण तयार असला, तरी अमेरिकेने आधी आपली नाकेबंदी हटवणे हीच पहिली अट राहील, यावर तेहरान ठाम आहे.