Islamic Extremists Killed: इराणच्या सुरक्षा दलांनी बुधवारी (26 ऑगस्ट) देशाच्या दक्षिण-पूर्व भागात केलेल्या तीन वेगवेगळ्या मोहिमांमध्ये 13 इस्लामिक अतिरेक्यांचा खात्मा केला. सरकारी दूरदर्शनच्या अहवालानुसार, मारल्या गेलेल्या अतिरेक्यांपैकी आठ जण त्या हल्ल्यात सामील होते, ज्यामध्ये गेल्या शुक्रवारी पाच पोलीस कर्मचाऱ्यांची हत्या करण्यात आली होती.

जैश अल-अदल संघटनेवर कारवाई

दरम्यान, या हल्ल्यासाठी इराणने ‘जैश अल-अदल’ नावाच्या अतिरेकी संघटनेला जबाबदार धरले. ही संघटना बलूच अल्पसंख्याक समुदायाच्या नावाने इराणमध्ये (Iran) सक्रिय असून कथितपणे अधिकारांची मागणी करते. मात्र, इराण सरकार ‘जैश अल-अदल’ला एक दहशतवादी संघटना मानते, जी सीमा पार मिळणाऱ्या समर्थनाच्या जोरावर हिंसक कारवाया करते. सरकारी टीव्ही रिपोर्टनुसार, ही चकमक दक्षिण-पूर्व प्रांत सिस्तान-बलुचिस्तानमधील तीन वेगवेगळ्या शहरांमध्ये झाली. या मोहिमांमध्ये अनेक संशयित अतिरेक्यांना ताब्यातही घेण्यात आले, मात्र त्यांची नेमकी संख्या जाहीर करण्यात आलेली नाही.

रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सची मोठी भूमिका

बुधवारी केलेल्या या कारवाईत इराणच्या निमलष्करी दल ‘रिव्होल्यूशनरी गार्ड्स’ने पोलिसांसोबत सहभाग घेतला. रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सला इराणचे सर्वात शक्तिशाली सुरक्षा दल मानले जाते. या दलाला देशांतर्गत सुरक्षा तसेच बाह्य धोक्यांना तोंड देण्यासाठी तैनात केले जाते. अतिरेक्यांच्या विरोधात केलेल्या या यशस्वी कारवाईमुळे स्थानिक प्रशासनाने समाधान व्यक्त केले आहे.

अशांत सिस्तान-बलुचिस्तान प्रांत

पाकिस्तान (Pakistan) आणि अफगाणिस्तानच्या सीमेवर असलेला सिस्तान-बलुचिस्तान प्रांत अनेक वर्षांपासून अस्थिरता आणि हिंसेचे केंद्र बनला आहे. हा परिसर केवळ सांप्रदायिक तणावांशी झगडत नाही, तर येथे मादक पदार्थांची तस्करी, फुटीरतावादी गट आणि अतिरेक्यांच्या हालचालीही मोठ्या प्रमाणात होतात. या भागात सुरक्षा दल आणि अतिरेकी गटांमध्ये वारंवार चकमकी होतात. हा प्रांत इराणच्या सर्वात कमी विकसित प्रांतांपैकी एक मानला जातो, जिथे शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांची मोठी कमतरता आहे. या सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाचा फायदा घेऊन अनेक अतिरेकी संघटना येथे आपली पकड मजबूत करण्यात यशस्वी झाल्या आहेत.

इराण सरकार या क्षेत्रात सातत्याने सुरक्षा मोहीम राबवत आहे, जेणेकरुन सीमावर्ती भागात अतिरेकी कारवाया आणि तस्करी रोखता येईल. सरकारने बुधवारी केलेली ही कारवाई एक “मोठे यश” असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, जोपर्यंत प्रादेशिक असमानता दूर केली जात नाही, तोपर्यंत अतिरेकी कारवायांची समस्या पूर्णपणे संपणार नाही.