लंडन:  17 फेब्रुवारी रोजी औद्योगिक देशांच्या जी-7 बैठकीत भारतावर लक्ष ठेवले जाणार आहे. जी-7 चे अध्यक्षपद भूषविणारे ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी शिखर परिषदेत भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण कोरियाला पाहुण्या देशासाठी आमंत्रित केले आहे. जगातील विकसित देशांना भारताचे आकर्षण आहे. भारताची वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आणि जगातील चीनमधील वाढत्या आक्रमकतेवर सर्वांचा डोळा आहे

ब्रिटन पंतप्रधानांच्या भारत दौर्‍यावर परिणाम

ब्रिटनने युरोपियन युनियन सोडल्यानंतर बोरिस जॉनसन यांनी आपला पहिला भारत दौरा केला होता. पंतप्रधान जॉन्सनच्या कार्यालयाकडून असे म्हटले होते की 2021 मध्ये ब्रिटन जी-7 चे आयोजन करीत आहे. पंतप्रधान कार्यालयाकडून असेही म्हटले होते की, जॉनसनने भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जी -7 साठी आमंत्रित केले आहे. ब्रिटनच्या पंतप्रधानांच्या भारत दौर्‍याने इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राबद्दलची त्यांची आवड दिसून येते. यात पुढे म्हटले आहे की, पंतप्रधान जॉनसनचे ध्येय लोकशाहीवादी देशांशी सहकार्य वाढविणे आहे. त्यांचे हितसंबंध एकमेकांशी जोडलेले आहेत आणि त्यांची आव्हाने समान आहेत. ब्रिटनचा हा इशारा व्यापार क्षेत्राकडेदेखील होता.

चीनला जी-7 चा एकता संदेश

 जी -7 एकता हा चीनसाठी कुठेतरी संदेश आहे. इंडो-पॅसिफिक आणि दक्षिण चीन समुद्रातील चीनचे आव्हान पाहता हे विशेषतः महत्वाचे आहे. इंडो-पॅसिफिक प्रदेश केवळ व्यावसायिकदृष्ट्या महत्त्वाचा नाही तर रणनीतिकदृष्ट्या देखील महत्त्वपूर्ण आहे.

जगातील सुमारे दोन तृतीयांश लोकसंख्या या भागात राहते. जगाचा निम्म्याहून अधिक व्यापारही याच प्रदेशातून जातो. त्याचा थेट परिणाम भारत आणि जपानवर पडतो. दोन्ही देश समुद्रांवर स्थायिक आहेत. युरोपियन देशांचेही हित यात जुळले आहे.

भारत, जपान आणि फ्रान्ससाठी इंडो-पॅसिफिक प्रदेश कोणत्याही दुर्गम भागाच्या रणनीतीचा नाही तर निकटचा आहे. फ्रान्समधील अनेक बेटे इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात आहेत.

कोविड -19 आणि घसरत्या अर्थव्यवस्थेला सामोरे जाणारे अमेरिका इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात लक्ष केंद्रित करू शकेल. दुसरीकडे, पॅसिफिक आणि हिंद महासागरात चीन सतत आपले सामर्थ्य वाढवत आहे. दक्षिण चीन समुद्रावरही वर्चस्व आहे. यासह, फिलिपिन्स, व्हिएतनाम आणि इंडोनेशियात संघर्षाचे वातावरण निर्माण होत आहेत. चीनशी टक्कर देणे हे या प्रदेशातील एक मोठे आव्हान आहे. अशा परिस्थितीत जी-7 ची ​​एकता हा चीनसाठी मजबूत संदेश असेल.

पुन्हा एकदा अ‍ॅमेझॉनचे जेफ बेझॉस बनले जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती 

जी 7 आणि त्याची आव्हाने

व्यापाराच्या दृष्टीने नवीन  आव्हाने असूनही, जी-7 गटातील सदस्यांमध्येही अनेक मतभेद आहेत. यापूर्वीच्या जी-7 बैठकीत माजी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प आणि इतर सदस्य देशांमधील मतभेद उफाळून आले आहेत. अमेरिकेचा भारी आयात शुल्क लावल्याचा इतर देशांवर आरोप होता.  याशिवाय पर्यावरणाच्या मुद्यावरही सदस्य देशांमध्ये तीव्र मतभेद निर्माण झाले होते. याशिवाय या बैठकीत जागतिक राजकारण आणि आर्थिक विषयांवर निंदा होत राहीली आहे. असेही म्हटले जाते की मोठ्या संख्येने लोक या गटाचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि दक्षिण गोलार्धातील कोणतेही देश या गटाचे सदस्य नाहीत.