अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत-अमेरिकेदरम्यानच्या बहुप्रतीक्षित व्यापार कराराची एकतर्फी घोषणा करून त्याविषयीची उत्कंठा संपुष्टात आणली आहे. वर्षभरापासून खोळंबलेला हा करार जेवढा भारतासाठी महत्त्वाचा होता, तेवढीच त्याची अमेरिकेलाही गरज होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्यात सोमवारी दूरध्वनीवरून संवाद झाल्यानंतर तो मार्गी लागला.

ट्रम्प यांच्या घोषणेला प्रतिसाद देताना पंतप्रधान मोदी यांनी ‘धन्यवाद’ म्हटले असले, तरी त्यातून कोणाचा किती आणि काय फायदा होणार याविषयी २४ तास उलटून गेले तरीही तपशील समोर आलेला नाही. गेल्या नऊ एप्रिल रोजी ट्रम्प यांनी भारतासह जगातील अनेक देशांवर २५ टक्के आयात शुल्क लादले होते.

चार महिन्यांनंतर रशियाकडून स्वस्त खनिज तेल खरेदी करून युक्रेनविरुद्ध चार वर्षांपासून युद्ध करत असलेल्या रशियाचे अप्रत्यक्षपणे वित्तपोषण करीत असल्याचा आरोप करीत ट्रम्प यांनी ऑगस्ट महिन्यात भारतावर २५ टक्के अतिरिक्त असे एकूण ५० टक्के आयात शुल्क लावून गेल्या सात महिन्यांपासून भारताची व्यापार कोंडी केली होती.

त्यामुळे आधीच चीन, बांगलादेश, व्हिएतनाम, कंबोडिया, थायलंड, इंडोनेशिया, मलेशिया यासारख्या देशांशी स्पर्धा करावी लागत असलेल्या भारताची अमेरिकेला निर्यात करताना गेल्या वर्षभरात पुरती दमछाक झाली होती.

ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी २० जानेवारी रोजी अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून गेल्या वर्षभरात भारत आणि अमेरिकेच्या अत्यंत घनिष्ठ आणि मैत्रीपूर्ण संबंधात कमालीचा दुरावा निर्माण झाला. भारताची व्यापार तूट वाढत चालली होती आणि त्याचबरोबर उभय देशांमध्ये परस्पर विश्वासाचीही तूट भरून निघण्यापलीकडे वाढत चालली होती.

सर्व भारतीय निर्यातदारांच्या नजरा खिळलेला व्यापार करार नजीकच्या भविष्यात मार्गी लागेल याविषयी अनिश्चितता वाढत चालली होती. या काळात युरोपीय महासंघासह २२ देशांशी केलेल्या मुक्त व्यापार करारांमुळे भरपाई होऊन भारताला काहीसा दिलासा मिळाला. पण त्याची तुलना भारत आणि अमेरिकेदरम्यान दीर्घकाळापासून प्रस्थापित असलेल्या आयात-निर्यात प्रणालीशी होऊ शकत नव्हती.

२७ जानेवारी ते दोन फेब्रुवारी या सात दिवसांमध्ये त्याला कलाटणी मिळाली. २७ जानेवारी रोजी युरोपीय महासंघाशी भारताच्या मुक्त व्यापार कराराची घोषणा झाली आणि पाठोपाठ सातव्या दिवशी ट्रम्प यांनीही भारतासोबत व्यापार करार झाल्याची घोषणा केली. कराराविषयीची संदिग्धता संपुष्टात येणे हा सकारात्मक पैलू ठरला आहे.

व्यापार कराराची स्वतःहून घोषणा करताना ट्रम्प यांनी सरासरी आयात शुल्क ५० टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर आणले आहे. ब्रिटनवर दहा टक्के आणि युरोपीय महासंघावर १५ टक्के आयात शुल्क लावणाऱ्या ट्रम्प यांनी १८ टक्क्यांच्या आयातशुल्काची घोषणा करीत भारतीय निर्यातदारांना चिंतामुक्त केले आहे. त्यामुळे व्हिएतनाम, बांगलादेश, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया या देशांशी निर्यातीत स्पर्धा करताना भारताला आयात शुल्कात एक टक्क्याचे झुकते माप मिळाले आहे.

पण ट्रम्प अध्यक्ष होण्यापूर्वी, म्हणजे २०२४ अखेरपर्यंत भारताच्या वस्तूंवर अमेरिकेकडून लावल्या जाणाऱ्या आयात शुल्काचे प्रमाण तीन ते चार टक्क्यांदरम्यान होते. आता ते १८ टक्के झाले आहे. भारताकडून अमेरिकेच्या उत्पादनांवर लावले जाणारे २० ते ७० टक्के आयातशुल्क ट्रम्प म्हणतात त्याप्रमाणे शून्यावर आल्यास अमेरिकी उत्पादनांचा सामना करताना भारतीय उद्योग आणि कृषी क्षेत्राला स्पर्धात्मक व्हावे लागेल.

या १८ टक्के आयात शुल्काची किंमत भारताला आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि जागतिक व्यापाराच्या आघाड्यांवर मोजावी लागणार आहे. रशियाकडून दहा ते १२ टक्के स्वस्त दराने मिळणाऱ्या खनिज तेलाची खरेदी बंद करणे ही अमेरिकेने केलेल्या व्यापार कराराची पूर्वअट आहे. ट्रम्प यांच्या हट्टापोटी भारताला मोजावी लागलेली ही किंमत ठरावी.

आज २२५ ते २५० अब्ज डॉलर किमतीच्या खनिज तेलाची आयात करणाऱ्या भारताचा जगात पहिला-दुसरा क्रमांक लागतो. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे बंद केल्यामुळेच हा करार मार्गी लागला, असे भासविण्याचा ट्रम्प प्रयत्न करीत आहेत. या करारानुसार रशिया व इराणकडून खनिज तेल खरेदी करणे बंद करून भारताला अमेरिकेचा कब्जा असलेल्या व्हेनेझुएलातून निघणारे खनिज तेल खरेदी करावे लागणार आहे.

आतापर्यंत अमेरिकेशी होणाऱ्या व्यापारात भारत ४६ अब्ज डॉलरने फायद्यात होता. पण या करारामुळे अमेरिकेसोबतच्या व्यापारात पूर्वीसारखा फायदा भारताच्या पदरी पडण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. ट्रम्प यांच्या सक्तीमुळे भारताला अमेरिकेकडून जास्त वस्तू आणि सेवांची खरेदी करावी लागणार आहे.

गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या मोदी-ट्रम्प भेटीत भारत-अमेरिकेदरम्यानचा व्यापार ५०० अब्ज डॉलरवर नेण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले होते. पण हे लक्ष्य ट्रम्प अध्यक्ष असेपर्यंत गाठले जाण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांची हे दबावतंत्र अमेरिकेसाठी कितपत परिणामकारक ठरेल याचे उत्तर येणाऱ्या काळात मिळेल.