India Rejects Pakistan China Joint Boundary Commission: पाकिस्तान आणि चीन दरम्यान स्थापन करण्यात आलेल्या कथित 'सीमा संयुक्त आयोगा'ला भारताने फेटाळून लावत त्यावर तीव्र आक्षेप नोंदवला. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी माध्यमांशी बोलताना भारताची भूमिका अत्यंत स्पष्ट शब्दांत मांडली. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, अशा कोणत्याही आयोगाला कोणताही कायदेशीर आधार नाही, कारण प्रत्यक्षात पाकिस्तान आणि चीन यांच्यामध्ये कोणतीही थेट सीमा अस्तित्त्वातच नाही.

संपूर्ण जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हा भारताचा (India) अविभाज्य आणि अखंड भाग होता, आहे आणि सदैव राहील, असा पुनरुच्चार परराष्ट्र मंत्रालयाने केला. भारताच्या ज्या भूभागावर पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे आणि जबरदस्तीने कब्जा केला, त्या क्षेत्रासंदर्भात कोणत्याही दुसऱ्या देशासोबत कोणताही करार किंवा चर्चा करण्याचा पाकिस्तानला कोणताही कायदेशीर किंवा नैतिक अधिकार नाही.

परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, भारताने 1963 मधील कथित 'चीन-पाकिस्तान सीमा करारा'ला कधीही मान्यता दिलेली नाही आणि तो करार पूर्णपणे बेकायदेशीर व अमान्य आहे. पाकव्याप्त काश्मीरची स्थिती बदलण्याचा किंवा या बेकायदेशीर कब्जाला कायदेशीर स्वरुप देण्याचा चीन किंवा पाकिस्तानकडून होणारा कोणताही प्रयत्न भारत अजिबात सहन करणार नाही आणि भारताच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणाऱ्या प्रत्येक कारस्थानाला कडाडून विरोध केला जाईल.

भारताने दोन्ही देशांना ठणकावून सांगितले की, भारतीय जमिनीवर चीन आणि पाकिस्तानदरम्यान सुरु असलेले कोणतेही तथाकथित 'सीमा सहकार्य' भारताला अमान्य आहे. पाकिस्तानने अशा प्रकारच्या निरर्थक नाटकात आणि दिखाव्यात अडकण्याऐवजी, भारताच्या बेकायदेशीरपणे बळकावलेल्या सर्व भूभागांवरुन आपला ताबा त्वरित सोडावा आणि तो भाग रिकामा करावा, अशी कडक ताकीद परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली. भारताने घेतलेल्या या आक्रमक भूमिकेमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीन आणि पाकिस्तानच्या कूटनीतिक कारस्थानांना मोठा धक्का बसला आहे.