India Pakistan Nuclear List: भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून कमालीचा तणाव पाहायला मिळत आहे. सीमावाद, दहशतवाद आणि राजनैतिक मतभेदांमुळे दोन्ही देशांमधील औपचारिक संवाद जवळपास थांबलेला असतानाही एका महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय परंपरेचे पालन मात्र दोन्ही देशांनी यावर्षीही अत्यंत गांभीर्याने केले आहे.

गुरुवारी (1 जानेवारी) भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही अण्वस्त्रधारी शेजाऱ्यांनी एका विशेष द्विपक्षीय करारांतर्गत आपल्या अण्वस्त्र आणि अणुप्रतिष्ठानांची (Nuclear Installations) अधिकृत यादी एकमेकांकडे सोपवली. ही प्रक्रिया दोन्ही देशांच्या राजनैतिक सुरक्षा आणि प्रादेशिक स्थिरतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.

मिळालेल्या माहितीनुसार, नवी दिल्ली आणि इस्लामाबादमध्ये एकाच वेळी राजनैतिक माध्यमातून या अत्यंत गोपनीय मानल्या जाणाऱ्या याद्यांचे आदान-प्रदान करण्यात आले. भारत आणि पाकिस्तानमधील 'अणुप्रतिष्ठाने आणि सुविधांवरील हल्ल्यांना प्रतिबंध' करण्याच्या महत्त्वपूर्ण करारांतर्गत ही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.

परराष्ट्र मंत्रालयाने यासंदर्भात अधिकृत माहिती देताना सांगितले की, दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या अणुकेद्रांची माहिती शेअर करण्याची ही सलग 35 वी वेळ आहे. विशेष म्हणजे, कारगिल युद्ध असो वा मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला, दोन्ही देशांमधील संबंध कितीही टोकाच्या वळणावर गेले तरीही ही माहितीची देवाणघेवाण कधीही खंडित झालेली नाही, हे या कराराचे यश मानले जाते.

या ऐतिहासिक कराराच्या पार्श्वभूमीवर नजर टाकली तर असे दिसून येते की, भारत (India) आणि पाकिस्तानमध्ये अण्वस्त्र सज्जतेवरुन मोठी स्पर्धा असली तरी, अपघाताने किंवा प्रत्यक्ष युद्धाच्या प्रसंगी एकमेकांच्या अणुप्रतिष्ठानांवर हल्ले होऊ नयेत, या उद्देशाने हा करार अस्तित्वात आला होता. या करारावर 31 डिसेंबर 1988 रोजी स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या आणि त्यानंतर 27 जानेवारी 1991 पासून हा करार प्रत्यक्ष अंमलात आला. या करारांतर्गत माहितीची पहिली अधिकृत देवाणघेवाण 1 जानेवारी 1992 रोजी झाली होती. करारातील तरतुदीनुसार, भारत आणि पाकिस्तानला प्रत्येक नवीन कॅलेंडर वर्षाच्या पहिल्या दिवशी आपल्या अणुप्रतिष्ठानांची आणि तिथे असलेल्या सुविधांची माहिती एकमेकांना देणे बंधनकारक आहे.

या प्रक्रियेमुळे दोन्ही देशांना एकमेकांच्या अणू केंद्रांच्या स्थानांची अधिकृत माहिती असते, जेणेकरुन कोणत्याही संघर्षाच्या काळात अनावधानाने या संवेदनशील ठिकाणांना लक्ष्य केले जाणार नाही. यामुळे दक्षिण आशियाई क्षेत्रात मोठी आण्विक दुर्घटना टाळण्यास मदत होते. सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत जेव्हा दोन्ही देश विविध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत, तेव्हा अशा प्रकारच्या तांत्रिक आणि सुरक्षाविषयक करारांचे पालन करणे हे दक्षिण आशियाई क्षेत्रातील शांततेसाठी एक सकारात्मक पाऊल ठरले आहे. जरी हा केवळ एक तांत्रिक सोपस्कार वाटत असला तरी दोन अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांमधील हा मूक संवाद जगाच्या सुरक्षिततेसाठी आजही तितकाच मोलाचा आहे.