जम्मू-काश्मीरमधील सीमांकनाबाबत इस्लामिक सहकार्य संघटनेच्या (OIC) टिप्पणीवर भारताने आक्षेप घेतला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी सोमवारी सांगितले, ''OIC सचिवांनी भारताच्या अंतर्गत बाबींवर पुन्हा एकदा अयोग्य टिप्पणी केल्याने आम्ही निराश झालो आहोत. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे.'' (India has objected to the Organization of Islamic Cooperation's comments on the demarcation of Jammu and Kashmir)

दरम्यान, पाकिस्तानचे (Pakistan) नाव न घेता भारताने म्हटले की, 'या संघटनेने कोणत्याही एका देशाच्या इशाऱ्यावर आपला अजेंडा ठरवू नये.' खरं तर, OIC ने जम्मू आणि काश्मीरमधील सीमांकनाबद्दल भारतावर टीका केली होती, त्यानंतर लगेचच भारताने (India) यावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. जम्मू आणि काश्मीरच्या (Jammu and Kashmir) विधानसभा आणि लोकसभेच्या जागांच्या सीमांकनाबाबत केंद्रीय आयोगाने मे महिन्याच्या सुरुवातीला आपला अंतिम अहवाल सादर केला होता.

दुसरीकडे, ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC) ने सोमवारी ट्विट करुन जम्मू-काश्मीरमधील सीमांकनावर आक्षेप घेतला होता. जम्मू-काश्मीरची रचना आणि काश्मिरी लोकांच्या हक्कांचे उल्लंघन करण्याचा भारताचा हा प्रयत्न असल्याचे OIC ने म्हटले आहे.

ओआयसीने म्हटले की, सीमांकनाची ही प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांचे आणि चौथ्या जिनिव्हा करारासह आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे थेट उल्लंघन आहे.

यापूर्वीही भारतविरोधी वक्तव्य केले

ओआयसीने अशी टिप्पणी करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या महिन्यातच, OIC ने इस्लामाबादमध्ये परराष्ट्र मंत्री स्तरावरील बैठकीत सर्व पक्षीय हुर्रियत कॉन्फरन्सच्या अध्यक्षांना बोलावले होते. भारताने या मुद्द्यावर तीव्र आक्षेपही व्यक्त केला होता.

काही आठवड्यांनंतर, OIC ने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला. यासंदर्भात ओआयसीच्या बैठकीत ठरावही मंजूर करण्यात आला. काश्मीर प्रश्न सोडवल्याशिवाय शांतता प्रस्थापित होणार नाही, असे संघटनेने म्हटले होते. दुसरीकडे मात्र, हा ठराव निराधार असल्याचे सांगत परराष्ट्र मंत्रालयाने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले.

ओआयसी म्हणजे काय ते सोप्या भाषेत जाणून घ्या

1967 च्या अरब-इस्रायल युद्धानंतर मे 1971 मध्ये OIC ची स्थापना झाली. या संघटनेचे पूर्ण नाव ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन आहे. पॅलेस्टाईनला मदत करणे आणि इस्रायलच्या जाचातून मुक्त करणे हा संघटनेचा मूळ उद्देश होता. सुरुवातीला संघटनेत 30 देश होते, आज 57 देश सदस्य आहेत. त्यांची एकूण लोकसंख्या 180 कोटी आहे.

साधारणपणे प्रत्येक फेरीत सौदी अरेबियाचे (Saudi Arabia) वर्चस्व होते. याची दोन कारणे आहेत. पहिली- मुस्लिमांच्या श्रद्धेची दोन मोठी केंद्रे म्हणजे मक्का आणि मदिना ही सौदीतच आहेत. दुसरे- आर्थिकदृष्ट्या, इतर कोणताही मुस्लिम देश सौदीच्या आसपासही नाही.