महिलांना एकाहून अधिक पुरुषांशी लग्न करण्याचा आणि त्यांना पती म्हणून मान्यता देण्यासंदर्भात दक्षिण आफ्रिकेमध्ये (South Africa) कायदा समंत करण्यावरुन वाद निर्माण झाला आहे. जुन्या विचारसरणीचा प्रभाव असणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेसारख्या देशामध्ये कायदा संमत केला जाण्याची शक्यता असल्याने त्याला विरोध करण्यात येत आहे. देशातील गृह खात्याकडून (Home Department) या कायद्यासंदर्भातील (Law) एक प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.

एकाहून अधिक पती असणाल्या कायदेशीर मान्यता देण्याचा दक्षिण आफ्रिकन सरकारचा (South African Government) विचार आहे. यासंदर्भातील प्रस्तव मांडण्यात आला असून या कायद्यावरुन देशात वादंग निर्माण झाला आहे. या प्रस्तावावर सरकारने 30 जूनपर्यंत नागरिकांची मते मागविली आहेत. हा प्रस्ताव सरकारकडून एप्रिलमध्ये मंजूर करण्यात आला. मंत्रालयाने मे महिन्यापासून त्यासंदर्भातील प्रस्ताव मागितले आहेत.

लग्नासंदर्भातील कायद्यांचा दक्षिण आफ्रिकेच्या संविधानामध्ये समावेश नसल्याचं सरकारने या प्रस्तावामध्ये म्हटलं आहे. आफ्रिकेत विवाहसंदर्भातील कायदे हे पंरपरेनुसार ठरवण्यात आले आहेत. दक्षिण आफ्रिकेत राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या लग्नासंदर्भात कायदा निर्माण करण्याच्या दृष्टीने सरकार विचार करत आहे. या नव्या कायद्यामुळे सर्वांनाचा लैंगिकता, धर्म, संस्कृती यासारख्या गोष्टींचा विचार करुन विवाह संस्थेला कायदेशीर आधार देण्याचा प्रयत्न करण्यात आले आहेत. हा कायदा भेदभाव, समानता, मानवी मूल्य आणि विविधेत एकता यासारख्या गोष्टींवर आधारित असेल, असं सरकारने जाहीर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये म्हटले आहे.

भरपूर चर्चा, अभ्यास आणि संशोधनानंतर संविधनातील तत्वांनुसार या कायद्यांच्या निर्मितीसाठी 2019 पासून काम सुरु करण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे. सांस्कृतिक, धार्मिक तसेच मानवी हक्कांसाठी लढणाऱ्या प्रतिभावान व्यक्तींसोबत बैठक घेऊन या कायद्यामध्ये इतर अनेक गोष्टींटा समावेश करण्यात आला आहे. मानवी हक्कांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी पुरुषांप्रमाणे महिलांनाही अनेक जोडीदार ठेवण्याचा हक्क हा समानतेच्या दृष्टीकोनामधून देण्यात आला पाहिजे अशी मागणी करत महिलांना अनेक विवाह कायदेशीर परवानगी देण्यात यावी असं म्हटल्याचं सरकारचे म्हणणे आहे.

आफ्रिकेतील प्रमुख विरोधी पक्षाने या कायद्याला विरोध केला आहे. दक्षिण आफ्रिकेचं संविधान हे जगामधील सगळ्यात उदारमतवादी संविधानापैकी एक आहे. मात्र यामध्ये पुरुषांइतकच महिलांना स्वातंत्र्य देण्यावरुन आता पुन्हा एकदा वाद सुरु झाला आहे.