हाँगकाँग

 हाँगकाँगवर अधिक नियंत्रण ठेवण्यासाठी चीनने आणलेल्या सुरक्षा कायद्याला मंजुरी मिळाली आहे. फुटीरतावादी आणि चीनविरोधी कारवायांना आळा घालण्याचे कारण सांगत आणलेल्या या कायद्यामुळे हाँगकाँगच्या स्वायत्ततेचा भंग होत असल्याचा जनतेचा आरोप आणि त्यांचा विरोध डावलून चीनने हा कायदा मंजूर केला आहे. चीनच्या नॅशनल पीपल्स काँग्रेसमधील स्थायी समितीमधील हाँगकाँगचे एकमेव प्रतिनिधी असलेल्या ताम यिऊ चुंग यांनी या घटनेला पुष्टी दिली आहे.
चीनने या नव्या सुरक्षा कायद्याचा मसुदा अद्याप जाहीर केलेला नाही. मात्र, स्थायी समितीने हा कायदा मंजूर केला आहे. त्यामुळे जनतेमध्ये अद्यापही संभ्रमाचे वातावरण आहे. फुटीरतावादी, दहशतवादी आणि चीनच्या धोरणांना विरोध करणारी कृती गुन्ह्यास पात्र असेल, असे चीन सरकारने म्हटले आहे. मात्र, कोणती कृती चीनविरोधी अथवा फुटीरतावादी असेल, हे ठरविण्याचा अधिकार चीन सरकारला आहे. या कायद्यामुळे हाँगकाँगची स्वायत्तता भंग होणार असल्याने येथील नागरिकांनी कायद्याविरोधात आंदोलन सुरू केले आहे. या कायद्याचा भंग केल्यास मृत्युदंडाची शिक्षा नसली तरी इतर जबर शिक्षा होऊ शकते, असे चुंग यांनी सांगितले आहे.

अमेरिकेकडून संरक्षण निर्यात बंद
वॉशिंग्टन : हाँगकाँगमधील प्रशासनाची सूत्रे चीनकडे जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प प्रशासनाने हाँगकाँगला होणारी संरक्षण निर्यात थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे हाँगकाँगमध्ये संरक्षण सामग्रीची विक्री करण्यासाठी सरकारकडून विशेष परवाना मिळवावा लागणार आहे. अमेरिकेने १९९७ मध्येच हाँगकाँगला विशेष व्यापार प्राधान्याचा दर्जा दिला होता. हा दर्जाही काढून टाकण्याचा अमेरिकेचा विचार आहे.