स्वातंत्र्यानंतर सर्वात वाईट आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या श्रीलंकेने पुढील आठवड्यापासून सार्वजनिक क्षेत्रातील कार्यालये आणि शाळा बंद ठेवण्याची घोषणा केली आहे. सोमवारपासून सरकारी कर्मचारी कार्यालयात येणार नाहीत. इंधनाच्या तीव्र टंचाईमुळे सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगण्यात आले आहे. (Government office school closure announced from next week to save fuel)

श्रीलंकेच्या शिक्षण मंत्रालयाने कोलंबो शहरातील सर्व सरकारी आणि सरकारी मान्यताप्राप्त खाजगी शाळांमधील शिक्षकांना पुढील आठवड्यापासून ऑनलाइन वर्ग घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

सध्याचा इंधन साठा झपाट्याने कमी होत असल्याने श्रीलंकेवर आयातीसाठी परकीय चलन मिळविण्यासाठीचा तीव्र दबाव दिसून येत आहे आणि अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम स्पष्टपणे दिसून येत आहे. त्यामुळे देशभरातील फिलिंग स्टेशनबाहेर जोरदार निदर्शने होत आहेत. इंधनासाठी लोकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत.

सार्वजनिक प्रशासन आणि गृह मंत्रालयाने शुक्रवारी जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले की, "इंधन पुरवठ्याची तीव्र टंचाई, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणि खाजगी वाहने वापरण्यात येणारी अडचण लक्षात घेऊन या परिपत्रकामुळे कर्मचाऱ्यांना किमान काम करण्याची मुभा मिळणार आहे. मात्र, आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत असलेले लोक नोकरीवर कायम राहतील, असे ही परिपत्रकात म्हटले आहे.

श्रीलंकेत गेल्या अनेक महिन्यांपासून दिवसाला 13 तास ​​वीजपुरवठा खंडित होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अडचणीत असलेल्या सरकारने या आठवड्याच्या सुरुवातीला अनेक उपायांना मंजुरी दिली, ज्यात कंपन्यांवर आधारित 2.5 टक्के सामाजिक योगदान कर लादणे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांसाठी शुक्रवारची सुट्टी घोषित करणे इत्यादींचा देखील समावेश आहे.

अन्न संकट कमी करण्यासाठी कृषी क्षेत्रात गुंतलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांना पुढील तीन महिन्यांसाठी दर आठवड्याला एक सुट्टी देण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. शुक्रवारी, श्रीलंकेचे पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे (Ranil Wickremesinghe) म्हणाले की देशाच्या 22 दशलक्ष लोकसंख्येपैकी सुमारे 4 ते 5 दशलक्ष लोक थेट अन्नटंचाईमुळे प्रभावित होऊ शकतात तसेच श्रीलंकेचे एकूण बाह्य कर्ज $51 अब्ज एवढे आहे.