पाकिस्तान सध्या आर्थिक संकटातून जात आहे. एकीकडे कोरोनाचं संकट असताना दुसरीकडे मात्र पाकिस्तानी नागरिकांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. कोरोना काळात अनेक जणांच्या नोकऱ्याही गेल्या आहेत. तर देशाची आर्थिक गंगाजळीही रिकामी होत चालली आहे. याच पाश्वभूमीवर पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यासाठी फेब्रुवारी महिना खूप आव्हानात्मक ठरत आहे. इम्रान खान (Imran Khan) एकीकडे राजकीय विश्वास गमावत आहेत. तर दुसरीकडे फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्सची (FATF) टांगती तलवार पाकिस्तानवर (Pakistan) आहे. याच महिन्यात विरोधक इम्रान सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्यावर ठाम आहेत. त्यामुळे इम्रान सरकारला धोका निर्माण झाला आहे. (FATF And Pakistan What Is Black list And Grey list)

दुसरीकडे, या महिन्यात पॅरिसमध्ये होणाऱ्या FATF च्या प्लेनरी आणि कामकाजाच्या बैठकीपूर्वी पाकिस्तान ब्लॅक लिस्टमध्ये जाण्याची शक्यता बळावली आहे. पाकिस्तानचा FATF च्या ग्रे लिस्टमध्ये समावेश आहे. ग्रे लिस्टनंतर आता पाकिस्तानची ब्लॅक लिस्टमध्ये जाण्याची शक्यता का वाढली ते जाणून घेऊया. यामागे कारण काय आहे? FATF ची कारवाई टाळण्यासाठी पाकिस्तानकडे कोणते पर्याय आहेत.

प्रोफेसर हर्ष व्ही पंत यांच्या मतानुसार, ''इम्रान सरकार पाकिस्तानमध्ये कार्यरत असलेल्या दहशतवादी संघटनांवर कारवाई करण्यात अपयशी ठरले आहे. सरकारने पाकिस्तानात कार्यरत असलेल्या तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ( TTP) यासारख्या दहशतवादी संघटनांपुढे शरणागती पत्करली आहे.'' पाकिस्तान सरकारच्या अलीकडील निर्णयांमुळे FATF आदेशांचे उल्लंघन होण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानलाच पाकिस्तान टेरर फायनान्सिंग आणि मनी लाँडरिंगविरोधी पुरावे द्यावे लागतील. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये, एफएटीएफने स्पष्ट केले होते की, पाकिस्तान सरकारने काय कारवाई केली आहे हे स्वतः सिद्ध करावे.

यापूर्वी, FATF ने पाकिस्तानला 34 कलमी कृती योजना सादर केली होती. यापैकी पाकिस्तान सरकारने आतापर्यंत केवळ 30 मुद्यांवर कारवाई केली आहे. उर्वरित चार महत्त्वाचे मुद्दे मात्र थंड बस्त्यात टाकले आहेत. पाकिस्तानमध्ये कार्यरत असलेल्या दहशतवादी संघटनांवर कारवाई करण्याच्या बेताल वृत्तीमुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे. गेल्या वर्षी जूनमध्ये एफएटीएफने पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये टाकले होते. FATF ने पाकिस्तानला संयुक्त राष्ट्रांनी बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटना आणि त्यांच्या नेत्यांवर खटला चालवण्याचे निर्देश दिले होते. यासोबतच FATF ने पाकिस्तानला कृती आराखडा दिला होता. आणि त्या कृती आराखड्यावर काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यास सांगितले होते.

प्रा. पंत पुढे म्हणाले, 'दहशतवाद्यांना वित्तपुरवठा करणाऱ्या देशांनाच ग्रे लिस्टमध्ये ठेवण्यात आले आहे. ग्रे लिस्टमधील देशांना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संस्था किंवा देशाकडून कर्ज घेण्यापूर्वी अत्यंत कठोर अटी पूर्ण कराव्या लागतात. बहुतांश संस्था कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात.'

ग्रे लिस्ट आणि पाकिस्तान

2008 मध्ये पाकिस्तानला पहिल्यांदा ग्रे लिस्ट करण्यात आले होते. 2009 मध्ये पाकिस्तान ग्रे लिस्टमधून बाहेर पडला होता. त्यानंतर 2012 मध्ये पाकिस्तान ग्रे लिस्टमध्ये सामील झाला. 2016 मध्ये त्यातून बाहेर पडला. 2018 मध्ये पुन्हा ग्रे लिस्टमध्ये पाकिस्तान टाकण्यात आले.