तालिबान सरकारने मंगळवारी सांगितले की ते आपल्या 'कार्यासाठी अन्न' कार्यक्रमाचा विस्तार करणार आहे. कारण देशात आर्थिक संकट वाढत आहे. कृषी अधिकार्‍यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, भारताने अमेरिकेचे समर्थन असलेल्या काबूल (Kabul) सरकारला मोठ्या प्रमाणावर दान दिलेला गहू. 40,000 कामगारांना पाच तासांच्या कामासाठी 10 किलोग्रॅम गहू देण्यासाठी याचा वापर केला जात आहे. (Afghanistan Latest News)

काबूलमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मजुरांना पगार देणारी ही योजना देशभरात विस्तारली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कृषी मंत्रालयातील प्रशासन आणि अर्थ खात्याचे उपमंत्री फजल बारी फाजली म्हणाले, "आम्ही आमच्या लोकांना शक्य तितकी मदत करण्यास तयार आहोत." फाजलीच्या म्हणण्यानुसार, तालिबान (Taliban) प्रशासनाला आधीच 18 टन अतिरिक्त गहू मिळायला हवा होता. पाकिस्तानने (Pakistan) 37 टन अधिक गहू देण्याचे आश्वासन दिले आहे. एवढेच नाही तर भारतासोबत 55 टनांसाठीही बोलणी सुरू आहेत.

तालिबान सरकार आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे

ते म्हणाले की त्यांच्या सरकारकडे कामासाठी अन्न कार्यक्रमासाठी अनेक योजना आहेत. दान केलेल्या गहूपैकी किती थेट मानवतावादी मदत म्हणून वापरले जाईल आणि अफगाणिस्तानमधील (Afghanistan) कामगारांना किती पैसे दिले जातील हे स्पष्ट नाही. हा कार्यक्रम देशातील गंभीर आर्थिक संकटावर प्रकाश टाकतो. तालिबान सरकारकडे रोख रक्कम नसल्याने तेथील कामगारांना मजुरी म्हणून अन्नधान्य वितरित केले जात आहे.

फगाणिस्तानातील परिस्थिती बिघडत चालली आहे

अलीकडच्या काही महिन्यांत, तालिबान सदस्यांवर निर्बंध लादणे, मध्यवर्ती बँकेची मालमत्ता गोठवणे आणि परकीय मदत निलंबन यासारख्या अनेक प्रमुख मुद्द्यांमुळे देशाच्या आर्थिक स्थितीवर गंभीर परिणाम झाला आहे. तालिबानच्या ताब्यात गेल्यानंतर गरिबी, दुष्काळ आणि विजेच्या अभावाने ग्रासलेल्या अफगाणिस्तानची परिस्थिती सध्या बिकट आहे. तालिबान सरकारने सांगितले की कामासाठी अन्न कार्यक्रमाचे फायदे त्या कामगारांना उपलब्ध होणार नाहीत जे आधीच काही कामात गुंतलेले आहेत. या कार्यक्रमांतर्गत, केवळ अशाच कामगारांना काम दिले जाईल, जे उपासमारीला गंभीरपणे बळी पडू शकतात.