हाँगकाँग

कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्यावरून आणीबाणी कायदा लागू करून विधिमंडळाची निवडणूक एका वर्षासाठी पुढे ढकलणे बेकायदेशीर ठरू शकते, असा दावा हाँगकाँग बार असोसिएशनने केला आहे.
हाँगकाँगच्या प्रशासक केरी लॅम यांनी शुक्रवारी ही निवडणूक पुढे ढकलली. चीनचे शासन असलेल्या शहरात आरोग्याला धोका असल्याचे कारण त्यांनी दिले, पण राजकीय संदर्भातही विचार झाल्याचे नमूद केले. त्याआधी लोकशाहीवादी उमेदवारांना निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्यात आले होते. फुटीरतावाद, सत्ताधाऱ्यांना पदच्युत करण्याच्या कारवाया, दहशतवाद आणि परकीय शक्तींशी हातमिळवणी यांवर बंदी घालणारा नवा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा चीनने लागू केला. त्यानंतर प्रथमच निवडणूक ठरली होती, पण सहा सप्टेंबरची ही निवडणूक एका वर्षासाठी लांबणीवर टाकण्यात आली.
बार असोसिएशनच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, नियमांनुसार केवळ 14 दिवसांसाठी निवडणूक पुढे ढकलता येते. वसाहतीच्या काळातील कायद्यांनुसार सार्वजनिक सुरक्षिततेला धोका असल्यास सरकारला व्यापक अधिकार मिळतात, पण निवडणुकीचे नियम अलीकडचे आहेत. ते तपशीलवार आहेत. त्यात निवडणूक काळाच्या संदर्भात सार्वजनिक आरोग्याच्या धोक्यांचा विशिष्ट उल्लेख आहे. त्यामुळे साधारणपणे जुन्या कायद्याऐवजी यास प्राधान्य देण्यात आले पाहिजे.
लोकशाहीवादी पक्षांनी उमेदवार निवडीसाठी प्राथमिक फेरी घेतली होती. त्यास भरघोस मतदानाद्वारे हाँगकाँगवासीयांनी प्रतिसाद दिला होता. या पक्षांना बहुमत मिळवून ऐतिहासिक विजयाचा विश्वास होता, मात्र त्यांच्या आकांक्षांवर अखेर पाणी पडले.
हाँगकाँगच्या मुख्य कार्यवाह केरी लॅम यांनी सांगितले की, विधीमंडळाचे विसर्जन झाल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीत कसा मार्ग काढायचा यासाठी चिनी संसदेच्या धोरणविषयक सर्वोच्च समितीची मदत घेण्यात येईल.

बार असोसिएशनचे मुद्दे
- नियोजीत मतदानाला विलंब करणे बेकायदा
- प्रस्तुत तरतुदी धाब्यावर बसविण्यास हाँगकाँग सरकारकडून बीजिंगला आमंत्रण
- संभाव्य कायदेशीर हरकतींना बगल देण्यासाठी छोटेखानी घटना आणि स्थानिक कायद्यांकडे काणाडोळा
- हाँगकाँगमधील कायद्याच्या राज्याचे अवमूल्यन
- कायद्याची तत्त्वे आणि निश्चितता यांच्या विरोधात निर्णय