चीन आपल्या विस्तारवादी धोरणांमुळे पुन्हा चर्चेत आला आहे. आता नेपाळ सरकारच्या एका अहवालात चीनवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. खरंतर, सप्टेंबर 2021 मध्ये लीक झालेल्या नेपाळ सरकारच्या अहवालात चीनने नेपाळच्या (Nepal) भूभागावर अतिक्रमण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नेपाळच्या पश्चिमेकडील हुमला जिल्ह्यात चीन (China) अतिक्रमण करत असल्याचा दावा केल्यानंतर हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. तसेच, चिनी सैन्याने नेपाळच्या बॉर्डर पोलिसांनाही धमकी दिल्याचा दावा या अहवालात करण्यात आला आहे. (China's encroachment on Nepal shocking revelation from the report)

एएनआयच्या वृत्तानुसार, नेपाळ सीमेवरील लालुंगजोंग या ठिकाणी चिनी सुरक्षा दलांवर पाळत ठेवण्याच्या हालचालींमुळे धार्मिक कार्यक्रमांवर मर्यादा घालण्यात आल्या होत्या. त्यात पुढे म्हटले आहे की, चीन नेपाळी शेतकऱ्यांच्या गुरे चरण्याच्या व्याप्तीलाही मर्यादा घालत आहे. चीन सीमेभोवती कुंपण बांधत आहे. त्याचबरोबर सीमेच्या नेपाळच्या बाजूने कालवा आणि रस्ता बांधण्याचा प्रयत्न चीन प्रयत्न करत आहे. तत्पूर्वी सुरक्षा वाढवण्यासाठी या भागात नेपाळी सुरक्षा दल तैनात करण्याची सूचनाही अहवालात करण्यात आली आहे. मात्र, नेपाळनेही या विषयावर पूर्णपणे मौन बाळगल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. कारण हा अहवाल सरकारने प्रसिद्ध केलेला नाही. विशेष म्हणजे हा अहवाल आता परराष्ट्र मंत्रालयाकडे प्रलंबित आहे. अहवाल लीक झाल्यानंतर नेपाळचे दळणवळण मंत्री ज्ञानेंद्र बहादूर कार्की यांनी सांगितले की, 'शेजारी देशांसोबतचा कोणताही सीमाप्रश्न राजनैतिक मार्गाने सोडवला जाईल.'

दरम्यान, राष्ट्रीय एकता अभियानाचे अध्यक्ष बिनय यादव यांनीही काठमांडूमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यालयात नेपाळ सरकारने या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष केल्यानंतर निवेदन सादर केले आहे. ज्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय समुदायाला चिनी जमीन बळकावण्याच्या रणनीतीकडे लक्ष देण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. मेमोरँडममध्ये म्हटले आहे की, अभ्यासानुसार, 1963 च्या सीमा प्रोटोकॉलपासून, स्तंभ क्रमांक 5(2) आणि किट खोला दरम्यानचा भाग दोन्ही देशांमधील सीमा म्हणून चिन्हांकित करण्यात आला आहे. तर चिनी बाजूने नेपाळच्या भूमीत कुंपण घालण्यात आले आहे.