अफगाणिस्तानच्या (Afghanistan) पुनर्रचनेत चीनची (China) मोठी भूमिका असल्याचे तालिबानने आधीच सांगितले आहे. त्याच्या भागासाठी, चीन अस्थिर शिनजियांग प्रांतात सक्रिय उईगुरांवर लगाम घालण्यासाठी तालिबान राजवटीवर दबाव आणत आहे. तालिबानला जागतिक मान्यता मिळवून देण्यासाठी चीनही राजनैतिक पाठिंबा वाढवत आहे.

चीनने तालिबानच्या राजवटीला (Relationships) मदत आणि मुत्सद्दी समर्थन वाढवून तालिबानला जागतिक मान्यता मिळवून दिल्याने, चीनी कंपन्या संसाधनांनी समृद्ध अफगाणिस्तानच्या खनिज साठ्यांचे शोषण करण्यासाठी करार शोधण्यात व्यस्त आहेत.

अनेक चीनी कंपन्यांचे प्रतिनिधी विशेष व्हिसावर अफगाणिस्तानात आले आहेत आणि संभाव्य लिथियम प्रकल्पांची साइटवर तपासणी करत आहेत, तर इतरांनी अशा प्रकल्पांबद्दल संपर्क साधला आहे, समितीचे संचालक यू मिंगुई, जे चीनी कंपन्यांना व्यवसाय संधी शोधण्यात मदत करत आहेत.

ऑगस्टमध्ये तालिबानने सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर आपल्या अफगाणिस्तान धोरणाचे पाकिस्तानशी जवळून समन्वय साधणाऱ्या चीनने पाकिस्तान आणि रशियासह आपले दूतावास उघडे ठेवले आहेत आणि अफगाण दहशतवादाच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारला जागतिक मान्यता मिळावी यासाठी मोहीम सुरू केली आहे.

त्याच्या भागासाठी, चीन अस्थिर झिनजियांग प्रांतात सक्रिय असलेल्या ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक चळवळीच्या (ETIM) उईगुरांवर लगाम घालण्यासाठी तालिबान राजवटीवर दबाव आणत आहे. बीजिंगने अफगाणिस्तानसाठी 31 दशलक्ष डॉलर्सची मदत जाहीर केली आहे आणि गेल्या आठवड्यात 1,000 टन अन्न आणि साहित्य देशाला पाठवले आहे.

अफगाणिस्तानशी अरुंद सीमा असलेल्या चीनने 60 अब्ज डॉलर्सच्या तथाकथित 'चायना पाकिस्तान (Pakistan) इकॉनॉमिक कॉरिडॉर'चा अफगाणिस्तानपर्यंत विस्तार करण्याबरोबरच देशातील खनिज समृद्ध खाणींचे शोषण करण्याकडे लक्ष दिले आहे.

अफगाणिस्तानमध्ये युद्धग्रस्त देशाच्या पुनर्बांधणीमध्ये चीनची मोठी भूमिका असल्याचे तालिबानने आधीच म्हटले आहे. चीन एक मोठी अर्थव्यवस्था आणि क्षमता असलेला एक मोठा देश आहे. अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीत, मोठी भूमिका बजावू शकतात, असे तालिबानचे प्रवक्ते सुहेल शाहीन यांनी बीजिंगमध्ये अधिकृत माध्यमांना सांगितले.

अफगाणिस्तानच्या खाण क्षेत्रामध्ये तांबे आणि लिथियमचा समावेश असलेल्या प्रकल्पामध्ये चिनी कंपन्यांचाही रस वाढत आहे. चायना अरब इकॉनॉमिक अँड ट्रेड प्रमोशन कमिटीचे कर्मचारी गाओ सुसू (Gao Susu) यांनी सांगितले की, ज्यांचे प्रतिनिधी सध्या अफगाणिस्तानमध्ये आहेत त्या पाच चिनी कंपन्यांव्यतिरिक्त, किमान 20 चीनी सरकारी आणि खाजगी कंपन्यांनी लिथियम प्रकल्पांबद्दल चौकशी केली आहे.

वाढती स्वारस्य आणि ऑन-साइट तपासणी असूनही, कोणत्याही संभाव्य प्रकल्पासाठी मोठे अडथळे आणि जोखीम राहतील आणि परिस्थिती सुधारेपर्यंत अनेक कंपन्या प्रतीक्षा करा असे म्हटले आहे. चायना चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ मेटल्स, मिनरल्स अँड केमिकल्स इम्पोर्टर्स अँड एक्सपोर्टर्सचे माजी उपाध्यक्ष झाऊ शिजियान म्हणाले की, अफगाणिस्तानमधील संभाव्य प्रकल्पांचा शोध घेण्यासाठी ते चीनी कंपन्यांना समर्थन देतात, परंतु प्रथम आणि महत्त्वाचे म्हणजे तालिबान सरकारने याची खात्री करणे आवश्यक आहे.

जर सुरक्षिततेची हमी दिली जात नसेल, तर नफा तोट्याच्या लायकीचा नाही, झाऊ यांनी दैनिकाला सांगितले. "मला काय म्हणायचे आहे की कंपनी जाईल की नाही हे ठरवण्यापूर्वी आम्हाला देशातील परिस्थितीचे निरीक्षण करणे आवश्यक आहे.