कौटुंबिक हिंसाचार, लैंगिक छळ आणि 'मी-टू' मोहिमेतील दडपशाहीच्या वाढत्या घटनांमध्ये चीन सर्व स्तरांवर महिलांवरील भेदभाव संपवण्यासाठी आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी नवीन कठोर कायदा करण्याची तयारी करत आहे. खरं तर, महिला हक्क आणि हितसंबंधांच्या संरक्षणावरील कायद्यातील दुरुस्तीचा मसुदा सोमवारी पहिला अभ्यास करण्यासाठी चीनच्या (china) सर्वोच्च विधिमंडळ नॅशनल पीपल्स काँग्रेस (NPC) च्या स्थायी समितीकडे सुपूर्द करण्यात आला.

एका अधिकृत वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, सुमारे 30 वर्षांपूर्वी लागू झालेल्या या कायद्यात मोठी सुधारणा करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. NPC लवकरच विधेयकाचा मसुदा पास करेल अशी अपेक्षा आहे. मसुदा विधेयक महिलांवरील (Women) अंधश्रद्धा यासारख्या प्रथांना प्रतिबंधित करते आणि विद्यमान महिला कायद्यातील प्रस्तावित बदलांनुसार महिला अर्जदारांना त्यांच्या वैवाहिक किंवा गर्भधारणा स्थितीबद्दल विचारण्यास मालकांना प्रतिबंधित करते.

मसुदा विधेयक कौटुंबिक जीवनात पती आणि पत्नी दोघांची संयुक्त कर्तव्ये देखील स्पष्ट करतो, असे वृत्त दिले आहे. घटस्फोटाच्या वेळी पतीकडून आर्थिक मदत मागण्याचा अधिकार स्त्रियांना असेल, जर पत्नी मुलाचे संगोपन, वृद्धांची काळजी घेणे आणि पतीला कामात मदत करत असेल तर ती अधिक कर्तव्ये पार पाडत असेल.